AI चिप्स के निर्यात के लिए अमेरिका का नया नियम

संदर्भ

हाल ही में अमेरिकी उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (BIS) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स को लाइसेंस देने तथा निर्यात करने के लिए टियर्ड (Tiered) फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है।

• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि AI चिप तकनीक ‘कंट्रीज ऑफ कंसर्न’ (Countries of Concern) या अमेरिकी विरोधी देशों तक न पहुँचे एवं यह सुनिश्चित करना कि यह मॉडल अमेरिका के बाहर “केवल कड़ी सुरक्षा शर्तों के तहत” पहुँचे।

टियर्ड (Tiered) फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ

• नए नियम देशों को तीन स्तरों (प्रत्येक स्तर में लाइसेंसिंग और प्राधिकरण के लिए अलग-अलग नियम हैं) में स्तरीकृत करके निर्यात, पुनः निर्यात और हस्तांतरण (देश में) के लिए मौजूदा नियमों को अद्यतित करते हैं।
• प्रथम  स्तर: इसमें 18 अमेरिकी सहयोगियों एवं साझेदारों को एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात, पुनः निर्यात या हस्तांतरण के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  • ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, दक्षिण कोरिया, यू.के. एवं जापान आदि।
• द्वितीय स्तर: इसमें अनिवार्य प्राधिकरण और लाइसेंसिंग के साथ-साथ विनिर्देशों के आधार पर मात्रा और छूट पर सीमाएँ लागू की गई हैं। भारत को इस श्रेणी में रखा गया है।
  • 50,000 एडवांस GPUs (लगभग 1 बिलियन डॉलर मूल्य) के बराबर कंप्यूटिंग शक्ति पर एक देश-विशिष्ट सीमा आरोपित की जाएगी।
    • हालाँकि, यदि ये देश सख्त सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो यह सीमा दोगुनी हो सकती है।
• तृतीय स्तर: इसमें उत्तर कोरिया, इराक, ईरान एवं रूस जैसे प्रतिबंधित देश शामिल हैं। इन देशों की प्रौद्योगिकी तक कोई पहुँच नहीं होगी।

भारत पर प्रभाव AI हार्डवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर: ये नियम बड़े पैमाने पर AI हार्डवेयर के निर्माण एवं अनुप्रयोगों की भारत की योजना को चुनौती देंगे, जो लाइसेंसिंग तथा व्यापार वार्ता से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण उभरती प्रौद्योगिकियों के स्थानीय विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है। आकार में कमी: बड़े पैमाने पर AI डेटा केंद्रों में हजारों GPUs की आवश्यकता होती है, इसमें विलंब हो सकता है या इसका आकार कम किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से वैश्विक कंपनियों को भारतीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ मिल सकता है। लीवरेज: संयुक्त राज्य अमेरिका, इस विनियमन का उपयोग टैरिफ रियायतों को सुरक्षित करने या PC आयात व्यवस्था जैसे गुणात्मक प्रतिबंधों को कम करने के लिए ‘लीवरेज’ के रूप में कार्य कर सकता है। भारत के राष्ट्रीय AI मिशन में बाधा: GPUs तक सीमित पहुँच वर्ष 2027 से आगे भारत की AI महत्त्वाकांक्षाओं में बाधा बन सकती है क्योंकि देश अपनी AI पहल को तेज कर रहा है। सरकार 10,738 करोड़ रुपये के महत्त्वाकांक्षी भारत AI मिशन के तहत लगभग 10,000 GPUs (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) की सोर्सिंग कर रही है। प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ: एडवांस AI चिप्स तक सीमित पहुँच नवाचार को धीमा कर सकती है, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के कारण लागत बढ़ा सकती है एवं परिचालन में देरी हो सकती है, जिससे भारत का प्रतिस्पर्द्धी लाभ प्रभावित हो सकता है।

एडवांस कंप्यूटर चिप्स और AI मॉडल वेट 

• एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स सुपर कंप्यूटर एवं एडवांस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे एडवांस  कंप्यूटिंग सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले चिप्स हैं।
• प्रवर्तन: अमेरिकी वाणिज्य विभाग का उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (BIS) एडवांस  कंप्यूटिंग चिप्स तथा सेमीकंडक्टर विनिर्माण उपकरण के निर्यात को नियंत्रित करता है। 
• अनुप्रयोग
• • सैन्य: इनका उपयोग सैन्य प्रणालियों में किया जाता है, जिसमें सामूहिक विनाश के हथियार, रडार एवं सिग्नल इंटेलिजेंस शामिल हैं। 
  • मानवाधिकार: एडवांस कंप्यूटिंग चिप्स का उपयोग चेहरे की पहचान निगरानी प्रणालियों में किया जाता है, जिनका उपयोग अल्पसंख्यकों एवं राजनीतिक असंतुष्टों को दबाने तथा निगरानी करने के लिए किया जा सकता है। 
  • एडवांस एनालिटिक्स एवं मशीन लर्निंग: एडवांस  कंप्यूटिंग चिप्स का उपयोग एडवांस  एनालिटिक्स अनुप्रयोगों एवं मशीन लर्निंग के लिए किया जाता है। 
• AI मॉडल वेट: AI मॉडल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं, जिनमें गणितीय संचालन की एक शृंखला शामिल होती है। 
  • ये AI मॉडल के अंतर्गत संख्यात्मक मानदंड हैं, जो इनपुट के उत्तर में मॉडल के आउटपुट को निर्धारित करने में मदद करते हैं। 
• एडवांस AI मॉडल से संबंधित भारांक केवल कंप्यूटेशनल रूप से गहन मॉडल प्रशिक्षण द्वारा तैयार किया जा सकता है, जिसमें लंबा समय लग सकता है।

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