UGC की नई PhD गाइडलाइंस

संदर्भ

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-UGC) ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद PhD  प्रवेश के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए।

नई PhD दिशा-निर्देशों के बारे में

• ये दिशा-निर्देश शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होंगे।
• सामान्य प्रवेश परीक्षा में परिवर्तन
  • UGC का कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर एकल सामान्य प्रवेश परीक्षा देना है।
•  PhD प्रवेश अब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test -NET) पर निर्भर करेगा। 
  • नेट उम्मीदवारों का वर्गीकरण: ये दिशा-निर्देश जून 2024 से नेट उम्मीदवारों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे।
    • पहले वे लोग होंगे, जो इसके लिए पात्र हैं
      • JRF और के साथ PhD कार्यक्रम में प्रवेश
      • सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति

• • • दूसरे वे उम्मीदवार होंगे जो इसके लिए पात्र हैं
      • JRF के बिना PhD कार्यक्रम में प्रवेश
      • सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति
    • तीसरे वे उम्मीदवार होंगे जो JRF के लिए चयनित हुए बिना या सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हुए बिना ही PhD  कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं।
  • समाचार PhD दिशा-निर्देशों के पीछे संभावित उद्देश्य
    • अपनी स्नातक डिग्री के विषयों की परवाह किए बिना किसी भी विषय में PhD करना।
    • यह प्रावधान PhD उम्मीदवारों के पूल को बढ़ाकर अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए पेश किया गया है।
    • इसके अलावा, UGC का लक्ष्य इस धारणा को तोड़ना है कि PhD एक ‘विशिष्ट योग्यता’ है।

नए PhD दिशा-निर्देशों के पीछे UGC का दृष्टिकोण: स्नातकों की पूर्ण क्षमता को मुख्यधारा में लाना

• पात्रता मानदंड का विस्तार
  • UGC का निर्णय चार वर्ष की स्नातक डिग्री वाले स्नातकों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) में बैठने की अनुमति देता है, जिससे संभावित PhD उम्मीदवारों का पूल बढ़ जाएगा।
    • पहले, लेक्चरशिप और PhD दोनों कार्यक्रमों के लिए पात्रता के लिए मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती थी, जिससे उम्मीदवार आधार अधिक प्रतिबंधित हो जाता था।
  • अभिजात्य वर्ग की धारणाओं को समाप्त करना लक्ष्य
    • UGC का लक्ष्य पात्रता मानदंडों का विस्तार करके PhD की “विशिष्ट योग्यता” के रूप में धारणा को समाप्त करना है।
    • उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने पर जोर दिया गया।
• वित्तीय विचार
• • UGC का लक्ष्य कई प्रवेश परीक्षाओं को एक ही सामान्य परीक्षा से बदलकर छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करना है।
    • इस बदलाव का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क, यात्रा और बोर्डिंग से संबंधित खर्चों को कम करना है।

नए PhD दिशा-निर्देशों को लेकर चिंताएँ बढ़ीं

• मानकीकरण बनाम स्वायत्तता
  • शिक्षा जगत में मानकीकरण और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को संतुलित करने पर वाद-विवाद केंद्र।
  • एकल सामान्य प्रवेश परीक्षा की दिशा में कदम का उद्देश्य प्रवेश को सुव्यवस्थित करना है, लेकिन संस्थागत स्वायत्तता के क्षरण के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
• कड़ी तैयारी का महत्त्व
  • विशेषकर वैचारिक और पद्धतिगत तैयारियों में मानकों को कमजोर करने को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।
  • MPhil प्रोग्राम  को समाप्त करने और स्नातकोत्तर डिग्री पर कम जोर देने से शोध में कठोरता बनाए रखने पर सवाल उठते हैं।
  •  नेट परीक्षा में दीर्घकालिक लेखन मूल्यांकन का अभाव इसकी प्रभावशीलता पर संदेह उत्पन्न करता है।
• वित्तीय निहितार्थ और इक्विटी संबंधी चिंताएँ
  • जबकि UGC का लक्ष्य छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के बढ़ने को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं।
  • नेट की तैयारी के आसपास कोचिंग उद्योग का उदय उच्च शिक्षा तक समान पहुँच पर सवाल उठाता है।
• वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ बनाम स्थानीय वास्तविकताएँ
  • आलोचक PhD प्रवेश में UGC के दृष्टिकोण और वैश्विक मानकों के बीच अंतर को उजागर करते हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ अनुसंधान प्रस्तावों, सीवी और उद्देश्य के बयानों सहित समग्र मूल्यांकन पर जोर देती हैं, जो UGC  के दिशा-निर्देशों में अनुपस्थित हैं।
• उच्च शिक्षा के और अधिक ‘उत्कृष्टीकरण’ की संभावना
• • यदि PhD शोध के लिए स्नातक डिग्री पर्याप्त है, तो इससे उच्च शिक्षा का और अधिक ‘उत्कृष्टीकरण’ हो सकता है।
    • केवल मौजूदा भाषायी और शैक्षणिक पूँजी वाले छात्र ही मौजूदा असमानताओं को बढ़ाते हुए शोध कर सकते हैं।

आगे की राह

• सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों के लिए आह्वान
  • बेहतर बुनियादी ढाँचे और बढ़ी हुई फेलोशिप के साथ अधिक सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
  • इस तरह की पहल कठोरता और मार्गदर्शन के मानकों को बनाए रखते हुए छात्रों के लिए अवसरों को बढ़ा सकती है।
• परामर्श और तैयारी की भूमिका पर ध्यान देना 
  • स्नातक से PhD स्तर पर जाने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त सलाह और तैयारी महत्त्वपूर्ण है।
  • इसलिए, अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर सलाह और तैयारी की अवधि के महत्त्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

हालाँकि UGC के नए PhD दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उच्च शिक्षा तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है, विश्वविद्यालयों की विशिष्ट स्थिति और अनुसंधान मानकों के रखरखाव पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएँ बनी हुई हैं।

इसलिए, एक जीवंत और न्यायसंगत अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए कठोरता के साथ समावेशिता को संतुलित करना और पर्याप्त मार्गदर्शन सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है।

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