महिलाओं की सुरक्षा हेतु अंब्रेला योजना

संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत से ‘महिलाओं की सुरक्षा‘ पर गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs -MHA) द्वारा प्रस्तावित अंब्रेला योजना (Umbrella Scheme) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

संबंधित तथ्य 

• पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, कामरूप और भोपाल में छह साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएँ (Forensic Laboratories) स्थापित करने का प्रस्ताव है।
• इन प्रयोगशालाओं का उद्देश्य साइबर से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक जाँच की दक्षता को बढ़ाना है।

‘महिलाओं की सुरक्षा‘ के लिए अंब्रेला योजना (Umbrella Scheme)

• इस योजना के तहत भारत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को शामिल किया गया है।
• लागत: इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 1179.72 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जिसमें 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा जबकि निर्भया फंड से 294.23 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
• महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंब्रेला योजना के तहत प्रमुख परियोजनाएँ 
  • आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली – 112 (Emergency Response Support System -ERSS) 2.0 को बेहतर बनाना
  • राष्ट्रीय फोरेंसिक डेटा सेंटर की स्थापना तथा केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण
  • राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (State Forensic Science Laboratories -FSLs) में DNA विश्लेषण और साइबर फोरेंसिक क्षमताओं में सुधार करना
  • महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए पहल
  • महिलाओं और बच्चों से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामलों से संबद्ध जाँचकर्ताओं और अभियोजकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम
  • महिला सहायता केंद्र एवं मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना।

योजना का उद्देश्य (Objectives of the scheme)

• राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की प्रणालियों को मजबूत करना
• जाँच को त्वरित और प्रभावी बनाना
• कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका को सशक्त बनाना
• सहायता सेवाएँ की स्थापना और उनमें निरंतर सुधार करना
• महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना।

महिला सुरक्षा (Women’s Safety)

महिला सुरक्षा से संबंधित योजनाओं में उनके खिलाफ हो रहे अन्य अपराधों सहित लिंग आधारित हिंसा को कम करने, उनके डर को दूर करने तथा उन्हें जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है,  जिसके लिए विभिन्न सुरक्षा मानक और नीतियाँ लागू की जा रही हैं।

महिला सुरक्षा से संबंधित कानून  विशेष विवाह अधिनियम 1954 (Special Marriage Act) भारतीय दंड संहिता 1860 (Indian Penal Code) दहेज निषेध अधिनियम 1961 (Dowry Prohibition Act) भारतीय तलाक अधिनियम 1969 (Indian Divorce Act) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Code of Criminal Procedure) समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (Equal Remuneration Act) महिलाओं का असमान प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम 1986 (Indecent Representation of Women Prevention Act) मुस्लिम महिला के लिए तलाक संबंधी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 (Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 (National Commission for Women Act) लैंगिक पक्षपात प्रतिषेध अधिनियम 1994 (Prohibition of Sex Selection Act) घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (Protection of Women from Domestic Violence Act) बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से रोकथाम अधिनियम 2012 (Prevention of Children from Sexual Offences Act) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (Sexual Harassment of Women at Work Place Act)।

महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

• हिंसा की घटनाएँ
• सांस्कृतिक मानदंड और लैंगिक भेदभाव
• अपर्याप्त कानून प्रवर्तन और न्यायिक असुरक्षा
• साइबर अपराध और तकनीकी खतरा
• मानव तस्करी और शोषण

भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आयोजित अन्य पहल पोषण अभियान (POSHAN) आंगनवाड़ी सेवा योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वन स्टॉप सेंटर (One Stop Centre) महिला हेल्पलाइन बाल संरक्षण सेवा योजना बालिकाओं के लिए योजना स्वाधार गृह योजना उज्जवला योजना कामकाजी महिला छात्रावास।

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