उम्मीद पोर्टल

संदर्भ

केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्ति पंजीकरण के डिजिटलीकरण हेतु उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है।

एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development-UMEED) पोर्टल के बारे में

• यह संपूर्ण भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म  है।
• शुभारंभ: 6 जून, 2025
• प्रशासन: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, राज्य वक्फ बोर्डों एवं न्यायिक प्राधिकारियों के समन्वय में।
• अधिदेश: उम्मीद नियम, 2025, जो वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 108B के तहत तैयार किए गए थे।
• उद्देश्य: वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी एवं समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करना।
  • लाभार्थियों को अधिकारों, दायित्वों एवं कानूनी सुरक्षा उपायों तक डिजिटल पहुँच प्रदान करना।
  • लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों का समाधान करना एवं जवाबदेही बढ़ाना।
  • रियल-टाइम डेटा एवं जियोटैग्ड मैपिंग के माध्यम से नीतिगत अंतर्दृष्टि को सुगम बनाना।

मुख्य विशेषताएँ

• समयबद्ध पंजीकरण: सभी संपत्तियों का पंजीकरण ऐप लॉन्च के छह महीने के भीतर होना आवश्यक है।
• जियोटैगिंग एवं डिजिटलीकरण: पंजीकरण के लिए सटीक माप एवं भौगोलिक स्थिति संबंधी डेटा की आवश्यकता होती है।
• विवाद समाधान: समय सीमा के बाद अपंजीकृत संपत्तियों को विवादित घोषित कर दिया जाता है एवं वक्फ न्यायाधिकरण को भेज दिया जाता है।
• उपयोगकर्ता सहायता: संशोधित कानून के तहत कानूनी जागरूकता उपकरण एवं मार्गदर्शन।
• महिला-केंद्रित प्रावधान: महिलाओं के अधिकार वाली संपत्तियाँ वक्फ नहीं हो सकतीं, लेकिन महिलाएँ, बच्चे एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लाभार्थी इसके लिए पात्र बने रहेंगे। यह विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा अनाथों को वक्फ-अल-औलाद संपत्तियों से भरण-पोषण सहायता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है।

वक्फ संपत्तियों के बारे में वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या जन कल्याणकारी उपयोग के लिए एक स्थायी धर्मार्थ निधि है। इसे विक्रय, विरासत में या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है एवं यह दीर्घकालिक सामाजिक या धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। स्केल ऑफ होल्डिंग: वक्फ संपत्तियाँ 38-39 लाख एकड़ में विस्तृत हैं, जो भारत की कुल भूमि का लगभग 5% है, जो रक्षा एवं रेलवे की संयुक्त होल्डिंग से भी अधिक है।

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