साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

संदर्भ

बढ़ती ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ धोखाधड़ी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि पर विचार करने को कहा।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में

• परिभाषा: डिजिटल गिरफ्तारी एक साइबर-सक्षम जबरन वसूली घोटाला है, जिसमें अपराधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को लगातार वीडियो कॉल और मनोवैज्ञानिक धमकी के माध्यम से आभासी रूप से कैद कर लेते हैं।
• कार्यप्रणाली: घोटालेबाज दावा करते हैं कि पीड़ित किसी अपराध में शामिल है, वीडियो कॉल के माध्यम से सत्यापन की माँग करते हैं और पीड़ित को एक कमरे में अलग-थलग रहने, परिवार से संपर्क तोड़ने और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य निर्देश

• साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसमर्थन का आह्वान: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक कानून प्रवर्तन प्रयासों की आवश्यकता है।
• न्यायालय का अवलोकन: साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि धन के लेन-देन का पता लगाने और सीमा पार साइबर जाँच को मजबूत करने के लिए अनुसमर्थन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCC) के बारे में

• पहली वैश्विक साइबर अपराध संधि: यह साइबर अपराध से निपटने के लिए समर्पित दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय संधि है।
• उद्देश्य: इस संधि का उद्देश्य साइबर अपराध की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण में सुधार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और राष्ट्रों के लिए तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है।
• सचिवालय: संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) राष्ट्रों के सम्मेलन के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।
• कार्यान्वयन: राष्ट्रों का सम्मेलन अनुपालन की निगरानी, ​​प्रगति का आकलन और संधि के तहत भविष्य के किसी भी प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए जिम्मेदार होगा।
• यह संधि 40 राष्ट्रों से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद लागू होगी।
  • भारत ने साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

संधि के प्रमुख प्रावधान

• साइबर अपराध प्रतिक्रिया हेतु वैश्विक ढाँचा: यह संधि जाँच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए एक एकीकृत ढाँचा स्थापित करती है, जिसमें प्रत्यर्पण, संयुक्त अभियान और संपत्ति पुनर्प्राप्ति जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
• संवर्द्धित अंतरराष्ट्रीय सहयोग: यह डेटा संरक्षण, डेटा पहुँच और अवरोधन जैसे तंत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों तक सीमापार पहुँच सक्षम करता है, जिसे तत्काल सहायता हेतु 24×7 संपर्क-बिंदु नेटवर्क द्वारा समर्थित किया जाता है।
• साइबर अपराधों का अपराधीकरण: इस संधि में शामिल हैं:-
  • साइबर-आधारित अपराध,
  • साइबर-सक्षम अपराध जिनमें अनधिकृत पहुँच, डेटा हस्तक्षेप, ऑनलाइन धोखाधड़ी और छवियों को बिना सहमति के साझा करना शामिल है।
• ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा: इसका मुख्य ध्यान ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने पर है, जिसमें दुर्व्यवहार सामग्री का वितरण और यौन अपराधों के लिए नाबालिगों को ऑनलाइन प्रलोभन देना या उन्हें तैयार करना शामिल है।
• क्षेत्राधिकार संबंधी नियम: राज्यों को अपने क्षेत्र में किए गए या अपने नागरिकों को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंधे में अधिकार क्षेत्र का दावा करना आवश्यक है।
  • यदि प्रत्यर्पण संभव न हो, तो राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में मौजूद अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।
  • जब कई अधिकार क्षेत्र शामिल हों, तो टकराव से बचने के लिए राज्यों को परामर्श करना चाहिए।
• जाँच में अंतर-राज्यीय सहयोग: सदस्य राज्यों को प्रत्यर्पण, पारस्परिक कानूनी सहायता और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा करने के माध्यम से जाँच में सहयोग करना चाहिए।
• प्रक्रियात्मक शक्तियाँ: यह संधि राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संरक्षित करने, उसकी खोज करने, उसे जब्त करने और प्रस्तुत करने तथा पारगमन में डेटा को रोकने का अधिकार देती है, साथ ही मानवाधिकार दायित्वों का पालन सुनिश्चित करती है।
• प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय: इन शक्तियों का प्रयोग सख्त सुरक्षा उपायों के तहत किया जाना चाहिए, जिनमें न्यायिक निगरानी, ​​स्पष्ट औचित्य, सीमित दायरा, उपायों तक पहुँच और साक्ष्य की अखंडता और मौलिक अधिकारों की रक्षा के उपाय शामिल हैं।

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