संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत की वन अग्नि सुरक्षा योजना को अपनाया

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र का समापन 11 प्रमुख पर्यावरणीय प्रस्तावों को अपनाने के साथ हुआ।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का सातवाँ सत्र

• यह सत्र संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय, नैरोबी (केन्या) में आयोजित किया गया।
  • संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा विश्व की पर्यावरण संबंधी सर्वोच्च निर्णय-निर्माण संस्था है।
  • यह प्रत्येक दो वर्ष में केन्या के नैरोबी में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित करता है।
  • यह सत्र संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सभी वार्ताओं से हटने के निर्णय के कारण प्रभावित रहा।
  • UNEA, 8 दिसंबर, 2027 में नैरोबी, केन्या में आयोजित होगा, जिसके लिए जमैका के मंत्री मैथ्यू समूडा को अध्यक्ष चुना गया।

• थीम: ‘एडवांसिंग सस्टेनबल सॉल्यूशंस फॉर ए रेजिलियंट प्लैनेट’ (Advancing sustainable solutions for a resilient planet)
• उद्देश्य: मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य को पुनर्स्थापित करना तथा विश्व के सबसे कमजोर लोगों के जीवन में सुधार लाना।
• सदस्यता: इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों की सार्वभौमिक सदस्यता है।

UNEA-7 की प्रमुख उपलब्धियाँ

• पूर्ण सत्र में अनेक तात्कालिक पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रस्ताव अपनाए गए, जिनमें शामिल हैं:
  • प्रवाल भित्तियों का संरक्षण
  • सतत् रसायन और अपशिष्ट प्रबंधन
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पर्यावरणीय सततता
  • खनिज और धातु शासन
  • सारगैसो समुद्री शैवाल का प्रबंधन
  • हिमनदों और क्रायोस्फीयर का संरक्षण
  • प्रदूषण से उत्पन्न रोगाणुरोधी प्रतिरोध से निपटना
  • पर्यावरणीय समझौतों के बीच सामंजस्य को बढ़ाना
  • युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन
• भारत द्वारा प्रस्तुत वनाग्नि संबंधी प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से अपनाया गया।

भारत का वनाग्नि प्रबंधन प्रस्ताव

• एक प्रमुख परिणाम के रूप में भारत के ‘वैश्विक वनाग्नि प्रबंधन को सुदृढ़ करने’ संबंधी प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला।
• वनाग्नियाँ, अब मौसमी और स्थानीय घटनाओं से बदलकर स्थायी वैश्विक खतरा बन गई हैं।
• यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, जैसे- तापमान वृद्धि, सूखे और भूमि-उपयोग का दबाव।
• चिंताजनक अनुमान: वनाग्नि घटनाओं में तीव्र वृद्धि की संभावना है:-
  • वर्ष 2030 तक 14 प्रतिशत
  • वर्ष 2050 तक 30 प्रतिशत
  • वर्ष 2100 तक 50 प्रतिशत
• प्रस्ताव के अंतर्गत प्रमुख कार्रवाइयाँ: प्रतिक्रिया-आधारित अग्निशमन से हटकर निवारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करना।
  • प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और जोखिम मानचित्रण पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  • उपग्रह-आधारित निगरानी और समुदाय-स्तरीय चेतावनी तंत्र को सशक्त बनाना।
  • पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के माध्यम से सहनशीलता विकसित करना।
  • संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संचालित वैश्विक अग्नि प्रबंधन केंद्र को सुदृढ़ करना।
  • समेकित अग्नि प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करने वाले देशों के लिए जलवायु वित्त तक बेहतर पहुँच का आह्वान।
• यह पहल वन-आश्रित समुदायों की सुरक्षा और महत्त्वपूर्ण कार्बन भंडारों के संरक्षण का लक्ष्य रखती है।

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