संयुक्त राष्ट्र जेंडर स्नैपशॉट 2025

संदर्भ

UN वूमेन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग (United Nations Department of Economic & Social Affair-UN DESA]) ने जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख वैश्विक निष्कर्ष

• गरीबी: अनुमान है कि वर्ष 2030 तक 35.1 करोड़ महिलाएँ और लड़कियाँ चरम गरीबी में रहेंगी।
• प्रगति में रुकावट: वर्ष 2020 से महिला गरीबी लगभग 10% पर ही बनी हुई है।
• संघर्ष का खतरा: वर्ष 2024 में लगभग 67.6 करोड़ महिलाएँ एवं लड़कियाँ संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों से 50 किमी. के दायरे में निवास कर रही थीं, जो 1990 के दशक के पश्चात् सर्वाधिक है।
• खाद्य असुरक्षा: वर्ष 2024 में पुरुषों की तुलना में 6.4 करोड़ अधिक महिलाएँ खाद्य असुरक्षा से जूझ रही थीं।
• स्वास्थ्य और शिक्षा
  • मातृ मृत्यु दर: वर्ष 2000 के बाद 39% की कमी।
  • बाल विवाह: 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली महिलाओं की संख्या 22% (2014) से घटकर 18.6% (2024) हो गई।
  • हिंसा: वर्ष 2024 में 15-49 वर्ष की 8 में से 1 महिला को अपने साथी से शारीरिक/लैंगिक हिंसा का सामना करना पड़ा।
• प्रतिनिधित्व और कार्य
  • राजनीतिक नेतृत्व: दुनिया भर में संसद में एक-तिहाई से भी कम सीटें महिलाओं के पास हैं; 102 देशों में कभी भी महिला शासक/सरकार प्रमुख नहीं रही।
  • मैनेजमेंट की भूमिकाएँ: मौजूदा दर पर नेतृत्व में लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग एक सदी लग सकती है।
  • बिना वेतन का काम: महिलाएँ, पुरुषों की तुलना में बिना वेतन वाले देखभाल और घरेलू कार्यों में 2.5 गुना अधिक समय बिताती हैं।

भारत का संदर्भ राजनीतिक प्रतिनिधित्व: लोकसभा में 543 सीटों में से 82 सीटें (15%) महिलाओं के पास हैं; महिला आरक्षण विधेयक (2023) इसे लागू होने पर 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।  नेतृत्व की भूमिकाएँ: न्यायपालिका, नौकरशाही और कॉरपोरेट बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है।

डिजिटल विभाजन और आर्थिक प्रभाव

• डिजिटल भेदभाव: वर्ष 2024 में इंटरनेट का प्रयोग – 70% पुरुष बनाम 65% महिलाएँ।
• आर्थिक संभावना: डिजिटल अंतराल को कम करने से वर्ष 2050 तक 34.3 करोड़ महिलाओं को लाभ हो सकता है, 3 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं और वर्ष 2030 तक वैश्विक GDP में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।

उभरते खतरे

• जलवायु परिवर्तन: जलवायु परिवर्तन के कारण  वर्ष 2050 तक 15.8 करोड़ और महिलाएँ गरीबी की रेखा से नीचे जा सकती हैं।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: महिलाओं की नौकरियाँ पुरुषों की नौकरियों (21.1%) की तुलना में AI से अधिक प्रभावित हो सकती हैं (27.6%)।

नीति संबंधी सुझाव और कार्य योजना

• UN का एक्शन के लिए आह्वान: शिक्षा, देखभाल अर्थव्यवस्था, ग्रीन जॉब्स और सामाजिक सुरक्षा में तेजी से कदम उठाने से वर्ष 2050 तक महिलाओं में चरम गरीबी 11 करोड़ तक कम हो सकती है।
• आर्थिक लाभ: अगर लैंगिक समानता के लिए निवेश को प्राथमिकता दी जाए, तो इससे अनुमानित 342 ट्रिलियन डॉलर का कुल लाभ हो सकता है।
• बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा: UNGA से पहले, छह आवश्यक प्राथमिकताओं को फिर से दोहराया गया – हिंसा समाप्त करना, गरीबी समाप्त करना, समान नेतृत्व सुनिश्चित करना, जलवायु न्याय को बढ़ावा देना, डिजिटल समावेश और अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुँच।
• नेतृत्त्व संबंधी अपील: UN वूमेन ने सरकारों से लैंगिक समानता के लिए निवेश करने का आग्रह किया।

भारत में अपनाई गई नीतिगत और संस्थागत उपाय सरकारी योजनाएँ: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा लोन और डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई हैं। कानूनी सुधार: मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के तहत मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई।

जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट के बारे में

• प्रकाशितकर्ता: UN वूमेन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग (UN DESA) ने मिलकर इसे प्रकाशित किया है।
• उद्देश्य: इसे लैंगिक समानता और वर्ष 2030 के सतत् विकास एजेंडा से इसके संबंध पर डेटा का प्रमुख वैश्विक स्रोत माना जाता है।
• कवरेज: 100 से अधिक डेटा स्रोतों के आधार पर, यह सभी 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में लैंगिक समानता की प्रगति की निगरानी करता है।

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