इस्लामोफोबिया पर संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

प्रस्ताव पर भारत का रुख 

• विशेष प्रतिनिधि के पद का विरोध: भारत ने एक धर्म के आधार पर सृजित विशेष प्रतिनिधि के पद का विरोध किया है।
• बजट संबंधी चिंताएँ: भारत ने ऐसे प्रतिनिधि की स्थापना और उससे संबंधित पर्याप्त बजट की उपलब्धता पर चिंता जताई है।
• सार्वभौमिक रुख: भारत सभी प्रकार की धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता के खिलाफ खड़ा है, उदाहरण के तौर पर, यहूदी विरोधी भावना, ईसाई धर्म का भय या इस्लामोफोबिया का मामला।
  • भारत ने दृढ़ता से कहा है कि प्रस्ताव को केवल एक धर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदू, बौद्ध, सिख या अन्य धर्मों के खिलाफ जारी धार्मिक गतिविधियाँ एवं भावनाओं को भी स्वीकार करना चाहिए।
• धार्मिक कट्टरता की प्रमुख घटनाएँ: धार्मिक कट्टरता की घटनाएँ हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म की बड़ी आबादी को प्रभावित कर रही हैं।
  • धार्मिक स्थानों पर हमले: गुरुद्वारों, मठों और मंदिरों जैसे धार्मिक स्थानों पर हमलों की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जैसे- बामियान में स्थित बुद्ध की मूर्तियों का विनाश, गुरुद्वारा परिसरों का उल्लंघन और मंदिरों पर हमले आदि समकालीन समय में धार्मिक कट्टरता के उदाहरण हैं।
• प्रस्ताव के संबंध में भारत की चिंताएँ
  • धर्म विशेष से भय उत्पन्न होना 
    • प्रस्ताव के कारण एक विशेष धर्म से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो संभावित रूप से संयुक्त राष्ट्र को धार्मिक आधार पर विभाजित कर सकता है।
  • व्यापक दृष्टिकोण का आग्रह
    • भारत ने सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर धार्मिक भेदभाव के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।
    • विशिष्ट संसाधन आवंटन से उत्पन्न असमानता: इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए विशेष रूप से संसाधनों का आवंटन किया जाएगा, जबकि अन्य धर्मों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान सामान्य रूप से किया जाएगा, जिससे धार्मिक असमानता की भावना उत्पन्न हो सकती है।

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