बाल श्रम के मामलों की कम रिपोर्टिंग

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• NCRB द्वारा बाल श्रम के मामलों की कम रिपोर्टिंग: महाराष्ट्र, असम, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में NCRB द्वारा दर्ज मामलों की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक बाल श्रम के मामले पाए गए। 
  • NCRB ने वर्ष 2015 से वर्ष 2022 के बीच बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (CALPRA) के तहत 1,329 मामलों की रिपोर्ट की, जबकि ई-कोर्ट के आँकड़ों के अनुसार, इसी अवधि में 9,193 मुकदमे दर्ज किए गए।
  • ई-कोर्ट्स डेटा व्यापक तस्वीर प्रदान करता है: अध्ययन ने ई-कोर्ट्स प्लेटफॉर्म से 10,800 बाल श्रम मामलों के डेटासेट का विश्लेषण किया।
  • ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट एक अखिल भारतीय परियोजना है, जिसकी निगरानी और वित्तपोषण देश भर के जिला न्यायालयों के लिए न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
    • यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ मामले का विवरण, जैसे लंबित मामले, सुनवाई की अगली तारीख एवं चरण की जानकारी जुटाई जा सकती है।
• NCRB के ‘प्रमुख अपराध नियम’ के कारण कम रिपोर्टिंग होती है: NCRB ‘प्रमुख अपराध नियम’ का पालन करता है।
  • इस तंत्र के अनुसार, एक ही FIR मामले में दर्ज कई अपराधों में से केवल सबसे जघन्य अपराध (अधिकतम सजा) को ही गिनती की इकाई माना जाता है।
  • यदि बाल श्रम अपराधों को FIR में अधिक गंभीर अपराधों के साथ जोड़ दिया जाए, तो वे NCRB के आँकड़ों में नहीं दिखाई देते, जिससे काफी हद तक कम रिपोर्टिंग होती है।
• बच्चों के खिलाफ अपराध काफी अधिक हैं: रिपोर्ट से पता चला है कि बच्चों के खिलाफ अपराध किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की तुलना में तीन गुना अधिक हैं।
  • अपराध के रुझान को समझने, नीतियों को आकार देने और न्याय प्रदान करने में सुधार के लिए सटीक डेटा संग्रह आवश्यक है।

बाल श्रम के मामलों की कम रिपोर्टिंग के निहितार्थ

• नीतिगत कमजोरियाँ: गलत डेटा नीति को गुमराह करता है और हस्तक्षेप रणनीतियों को कमजोर करता है।
• कमजोर कानून प्रवर्तन: NCRB का “प्रमुख अपराध नियम” गंभीर अपराधों के साथ छोटे अपराधों को शामिल नहीं करता है, जिससे बाल श्रम के मामलों की दृश्यता कम हो जाती है और कानून प्रवर्तन प्रयास कमजोर हो जाते हैं।
• न्यायिक बोझ: मामलों के बड़े पैमाने पर लंबित होने के कारण, कम रिपोर्टिंग समस्या के पैमाने की स्पष्ट समझ को रोकती है, जिससे न्यायिक क्षमता निर्माण के प्रयास सीमित हो जाते हैं।
  • कम रिपोर्टिंग से प्रसार कम होने की झूठी धारणा बनती है, जिससे कार्रवाई में देरी होती है।

बाल श्रम पर प्रमुख न्यायिक मामले एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996): खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम को धीरे-धीरे समाप्त करने, प्रति बच्चे 20,000 रुपये मुआवजा देने और अनिवार्य शिक्षा का आदेश दिया गया। PUDR  बनाम भारत संघ (1982): मजदूरी का भुगतान न करने को जबरन मजदूरी (अनुच्छेद-23) घोषित किया गया और खतरनाक परिस्थितियों में बाल मजदूरी को असंवैधानिक करार दिया गया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (1984): बंधुआ बाल मजदूरी को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना गया (अनुच्छेद-21, 23, 24) और पुनर्वास का आदेश दिया गया। बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2016): बचाए गए बाल मजदूरों की तलाश और पुनर्वास तथा कानूनों के कठोरता से लागू करने का निर्देश दिया गया।

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