यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति (UNESCO World Heritage Committee)

संदर्भ

भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा।

संबंधित तथ्य 

• भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करने वाला है।
• मेजबान होने के कारण भारत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर आयोजित वैश्विक चर्चा के केंद्र में होगा एवं इस तरह भारत को वैश्विक मंच पर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

विश्व धरोहर समिति 

• स्थापना: इसकी स्थापना 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के सत्रहवें सत्र में अपनाए गए विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत (विश्व विरासत सम्मेलन) के संरक्षण हेतु किए गए समझौते के तहत हुई थी।
• सदस्य: सम्मेलन के लिए 21 देश महासभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे, जिनमें शामिल हैं: अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, भारत, इटली, जमैका, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मैक्सिको, कतर, दक्षिण कोरिया, रवांडा, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, सेनेगल, तुर्किये, यूक्रेन, वियतनाम तथा जाम्बिया।
  • विश्व धरोहर सम्मेलन के अनुसार, समिति के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।
• उत्तरदायित्व 
  • कार्यान्वयन: यह विश्व धरोहर समझौता के प्रावधानों को लागू करता है। साथ ही विश्व धरोहर कोष के उपयोग को निर्धारित कर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है।
  • विश्व धरोहर स्थलों की सूची: सांस्कृतिक, धार्मिक या किसी अन्य महत्व वाले स्थान को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने या न करने का अंतिम अधिकार यूनेस्को को प्राप्त है।
  • संरक्षण के प्रयासों की निगरानी: यह संस्था सूची में शामिल धरोहरों के संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्टों की जाँच करती है तथा जब धरोहरों का उचित संरक्षण नहीं किया जा रहा हो तो संबंधित देश को उचित कदम उठाने की सलाह भी देती है।
  • यह संस्था विश्व विरासत की संकटग्रस्त सूची में धरोहरों को शामिल करने या हटाने का निर्णय भी करती है।

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