UNFCCC संश्लेषण रिपोर्ट

संदर्भ 

संयुक्त राष्ट्र ने 28 अक्टूबर, 2025 को एक संश्लेषण रिपोर्ट (Synthesis Report) जारी की, जिसमें पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों की दिशा में वैश्विक प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष 

• अनुमानित उत्सर्जन कटौती: वर्तमान  राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुसार, वर्ष 2019 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक उत्सर्जन में केवल 17% कमी आने की संभावना है।
  • पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्सर्जन में कमी की आवश्यकता है:
    • 2°C से कम तापमान वृद्धि के लिए: 37% की कमी।
    • 1.5°C तक सीमित तापमान वृद्धि के लिए: 57% की कमी (वर्ष 2035 तक)।
• अनुकूलन पर ध्यान: 73% अद्यतन NDCs में एक अलग ‘अनुकूलन (Adaptation)’ घटक शामिल है, जो जलवायु लचीलेपन (Climate Resilience) पर बढ़ते वैश्विक ध्यान को दर्शाता है।
  • अनुकूलन का तात्पर्य केवल उत्सर्जन घटाने से नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के मौजूदा प्रभावों से निपटने की तैयारी से है।
• वर्ष 2035 के लिए उत्सर्जन अनुमान: वर्तमान NDCs के कार्यान्वयन से वर्ष 2035 में अनुमानतः 13.0 अरब टन CO₂ समकक्ष उत्सर्जन होगा, जो वर्ष 2030 के लिए पूर्व NDC अनुमानों की तुलना में 6% की कमी दर्शाता है।
• वित्तीय आवश्यकताएँ: शमन और अनुकूलन दोनों प्रयासों के लिए आगामी दशक में खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।
• ‘कार्बन कैप्चर’ पहल: इस रिपोर्ट में कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) क्षमता के विस्तार को उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक बताया गया है।
• डेटा का आधार: रिपोर्ट 190 संभावित प्रस्तुतियों में से 64 अद्यतित NDCs पर आधारित है।
  • भारत ने अगस्त 2022 के बाद से अपना नया अद्यतित NDC अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है।

UNFCCC की संश्लेषण रिपोर्ट के बारे में

• प्रकाशन: जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)।
• उद्देश्य: यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों के क्रियान्वयन की प्रगति का सार प्रस्तुत करती है।
• डेटा एकीकरण: यह विभिन्न देशों के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) के डेटा को एकीकृत कर यह आकलन करती है कि ये योजनाएँ ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कितने प्रभावी रूप से कम कर रही हैं।
• समग्र अवलोकन: यह रिपोर्ट UNFCCC सदस्य देशों की जलवायु कार्य योजनाओं का अवलोकन प्रदान करती है और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करती है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (NDCs), पेरिस समझौते (2015) के अंतर्गत देशों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जलवायु कार्य योजनाएँ हैं, जो ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के अनुकूल होने के अपने लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।

भारत की नवीनतम NDC प्रतिबद्धताएँ 

• वर्ष 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी (वर्ष 2005 के स्तर से)।
• वर्ष 2030 तक कुल विद्युत स्थापित क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करना।
• वृक्षारोपण और भूमि पुनर्स्थापन परियोजनाओं के माध्यम से कम-से-कम दो अरब टन का कार्बन सिंक सृजित करना।

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