संघ लोक सेवा आयोग

संदर्भ

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) अपनी स्थापना के 100वें वर्ष का उत्सव वर्षभर संचालित होने वाले कार्यक्रमों और पहलों की एक शृंखला के माध्यम से मनाएगा।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के बारे में

• संवैधानिक निकाय: UPSC भारतीय संविधान के भाग XIV (अनुच्छेद-315-323) के अंतर्गत निर्मित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
• भूमिका: अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं (समूह क और ख) में अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए योग्यता-आधारित परीक्षाएँ आयोजित करने हेतु उत्तरदायी।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  • स्थापना: 1 अक्टूबर, 1926 को भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत लोक सेवा आयोग के रूप में।
    • इसकी स्थापना ‘ली आयोग’ (1924) की सिफारिशों पर हुई थी।
  • पुनर्गठन: भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत वर्ष 1937 में संघ लोक सेवा आयोग बना।
  • पुनर्नामकरण: वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) रखा गया।
• UPSC की संरचना
  • अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  • कम-से-कम आधे सदस्यों को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्षों तक पद पर रहना चाहिए।
  • कार्यकाल: सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहता है।
  • त्याग-पत्र: सदस्य राष्ट्रपति को लिखित त्याग-पत्र प्रस्तुत करके त्याग-पत्र दे सकते हैं।
• सदस्यों का निष्कासन
  • निष्कासन के आधार (अनुच्छेद-317): दिवालियापन, कर्तव्यों के अलावा अन्य वेतनभोगी रोजगार, शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, या दुर्व्यवहार (सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के अनुसार)।
• UPSC के कार्य (अनुच्छेद-320)
  • परीक्षाएँ: संघ सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएँ आयोजित करना।
  • सीधी भर्ती: सिविल सेवाओं के लिए साक्षात्कार के माध्यम से चयन।
  • पदोन्नति नियुक्तियाँ: पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्तियाँ।
  • भर्ती नियम: विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए नियम बनाना और उनमें संशोधन करना।
  • अनुशासनात्मक मामले: सिविल सेवाओं के अंतर्गत अनुशासनात्मक मुद्दों का प्रबंधन करना।
  • सलाहकार भूमिका: भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर सरकार को सलाह देना।
• व्यय: वेतन और पेंशन सहित UPSC के व्यय भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं।
• रिपोर्ट प्रस्तुत करना: UPSC राष्ट्रपति को अपने कार्यों का विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
• कार्यकाल के बाद योग्य नियुक्तियाँ
  • अध्यक्ष (UPSC): UPSC छोड़ने के बाद, वह व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियुक्ति के लिए अयोग्य होता है।
  • सदस्य (UPSC): सदस्य, UPSC या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं, लेकिन किसी अन्य सरकारी नौकरियों के लिए नहीं।

DOWNLOAD PDF