संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष पूर्ण

वर्तमान चुनौतियाँ

• युद्धोत्तर आम सहमति का ह्रास: उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जो मुक्त व्यापार, साझा शासन और सामूहिक कार्रवाई पर आधारित थी, राष्ट्रवादी तथा लोकलुभावनवादी दबावों के कारण कमजोर पड़ रही है। बहुपक्षवाद को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है।
• वैश्विक संकटों से निपटने में विफलता: संयुक्त राष्ट्र को कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संघर्ष करना पड़ा है। भारत इस संगठन को और अधिक प्रभावी तथा प्रासंगिक बनाने के लिए तत्काल सुधारों का आह्वान करता है।
• अनुचित वीटो शक्ति संरचना: वर्तमान, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल पंद्रह सदस्य हैं (सदस्य देशों के 8% से भी कम)।
  • पाँच स्थायी सदस्यों (P-5) के पास वीटो शक्ति निर्णय लेने में असंतुलन उत्पन्न करती है।
  • शक्तिशाली राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते रहते हैं और अपने सहयोगियों को बचाने के लिए अपने वीटो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे संकट के समय संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई बाधित होती है और इसकी नैतिक विश्वसनीयता कमजोर होती है।
  • उदाहरण के लिए: P5 सदस्यों द्वारा बार-बार वीटो लगाने से यूक्रेन, गाजा और सीरिया जैसे संकटों पर सामूहिक कार्रवाई में बाधा आती है।
• संयुक्त राष्ट्र सुधारों की धीमी प्रगति: अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुधार सुस्त रहे हैं। भारत इस बात पर जोर देता है कि आज के भू-राजनीतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार प्रयासों में तेजी लाई जानी चाहिए।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता में G4 देशों के एक भाग के रूप में भारत ने महासभा द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित स्थायी सदस्यों की वकालत करते हुए एक विस्तृत मॉडल का प्रस्ताव रखा, साथ ही वीटो पावर के मुद्दे पर लचीलापन भी प्रदर्शित किया।
• विकासात्मक और आर्थिक विषमताएँ: भारत ने आर्थिक विकास और जलवायु वार्ताओं में उत्तर-दक्षिण विभाजन पर चिंता व्यक्त की है।
• राष्ट्रवाद का उदय: कभी मुक्ति की एक शक्ति रहा राष्ट्रवाद, सहयोग के विरुद्ध एक हथियार बन गया है, जिससे संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में विश्वास कम हो रहा है और सामूहिक समस्या-समाधान कमजोर हो रहा है।
• राजनीतीकरण से उत्पन्न वित्त पोषण और संसाधन संकट: बजट की कमी और अमेरिका सहित प्रमुख सदस्यों द्वारा बकाया राशि रोके जाने से संयुक्त राष्ट्र सचिवालय कमजोर हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की संख्या में कटौती हुई है।
  • उदाहरण: विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने जून 2025 में सूडान में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी की चेतावनी दी थी, जिसके कारण संकट के दौरान खाद्य में 30% की कटौती करनी पड़ी।

प्रमुख योगदानकर्ता और भुगतान अनिश्चितता संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में अमेरिका और चीन शीर्ष योगदानकर्ता हैं:- अमेरिका का हिस्सा: 22% (सबसे बड़ा योगदानकर्ता) लेकिन उस पर 1.5 अरब डॉलर का बकाया है। चीन का हिस्सा: 20% (वर्ष 2025 में 5% की वृद्धि)। चीन ने पूर्ण भुगतान का आश्वासन दिया है, लेकिन समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की है। 7 मार्च, 2025 तक, केवल 73 सदस्य देशों ने ही अपना पूरा कर-भुगतान किया था।

• वित्तीय संकट और बजट की कमी: संयुक्त राष्ट्र लगातार सातवें वर्ष नकदी संकट का सामना कर रहा है।
  • वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र बजट 3.7 बिलियन डॉलर का है, जिसमें राजनीतिक, मानवीय, निरस्त्रीकरण, आर्थिक और सामाजिक मामले शामिल हैं।
• नौकरशाही की कठोरता: संयुक्त राष्ट्र आंतरिक अक्षमताओं और धीमी निर्णय प्रक्रिया से जूझ रहा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन और साइबर खतरों जैसी तेजी से बदलती वैश्विक चुनौतियों का समय पर जवाब देना जटिल हो रहा है।
• नैतिक मुद्दों का ह्रास: दुष्प्रचार और ध्रुवीकरण के इस दौर में, संयुक्त राष्ट्र की ‘नीतिगत क्षमता कमजोर हो गई है; सदस्य-राज्यों की राजनीति अक्सर नैतिक स्थिरता से समझौता करती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत करने वाले समूह G4 (भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान): विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए स्थायी सदस्यता और विस्तारित UNSC प्रतिनिधित्व की माँग करता है। L69 (विकासशील राष्ट्र समूह): ग्लोबल साउथ में प्रतिनिधित्व और व्यापक UNSC सुधारों की वकालत करता है। सदस्य: इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और प्रशांत (लघु द्वीपीय विकासशील देश) के 42 विकासशील देश (भारत सहित) शामिल हैं। नामकरण: वर्ष 2007-08 में प्रस्तुत मसौदा दस्तावेज संख्या ‘L.69’ पर आधारित, जिसके कारण अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया शुरू हुई। C-10 (अफ्रीकी राष्ट्र समूह): दस अफ्रीकी देशों का एक समूह, अर्थात् अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, केन्या, लीबिया, नामीबिया, सेनेगल, सिएरा लियोन, युगांडा और जांबिया। UNSC में अफ्रीकी देशों की मजबूत उपस्थिति के लिए साझा अफ्रीकी स्थिति (CAP) का समर्थन करता है। IBSA (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका): G4 और L69 की माँगों के अनुरूप, व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुधारों का आह्वान करता है।

आगे की राह

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए वकालत को मजबूत करना: भारत को विकासशील देशों के समान प्रतिनिधित्व वाली एक सुधारित सुरक्षा परिषद के लिए प्रयास जारी रखना चाहिए।
  • उदाहरण: G4 और अफ्रीकी संघ के साथ गठबंधनों को मजबूत करने से परिवर्तन के लिए कूटनीतिक दबाव बन सकता है।
• बहुपक्षीय वित्तीय योगदान को बढ़ाना: संयुक्त राष्ट्र आरक्षित निधि जैसे स्थायी वित्तपोषण तंत्रों की वकालत करने से प्रमुख योगदानकर्ताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में सुधार: द्विसदनीय संसदीय प्रणाली का प्रस्ताव UNGA की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा सकता है। UNGA प्रस्तावों के कार्यान्वयन को मजबूत करने से बेहतर वैश्विक प्रभाव सुनिश्चित होगा।
• संस्थागत सक्रियता बढ़ाना: निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, क्षेत्रीय कार्यों को सशक्त बनाना, और संयुक्त राष्ट्र को संकटों और जटिल वैश्विक चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाना।
• संयुक्त राष्ट्र के नैतिक अधिकार को पुनः प्राप्त करना: संगठन को न्याय, मानवाधिकार और समानता के मुद्दों को निर्भीकता से रखना चाहिए, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक नैतिक दिशा-निर्देश के रूप में इसकी विश्वसनीयता मजबूत हो।
• समावेशी बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना: वैश्विक सहयोग को प्रतिनिधित्व और अनुभव की विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए पुनर्परिभाषित करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ ‘बहुत से लोगों द्वारा, न कि कुछ लोगों द्वारा’ आकार लेती हैं।
• संवाद के उत्प्रेरक के रूप में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को सुदृढ़ करना: विरोधियों के मध्य भी सहयोग को सुगम बनाकर और कूटनीति के माध्यम से वैश्विक संकटों को रोककर संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रों के लिए एक मंच तथा मानवता के लिए एक अभिनेता के रूप में स्थापित करना।
• संयुक्त राष्ट्र सचिवालय पारदर्शिता सुधार: प्रस्तावों में शामिल हैं:-
  • क्षेत्रीय कोटा के बजाय योग्यता-आधारित पदोन्नति।
  • वरिष्ठ सचिवालय पदों पर शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रभुत्व को समाप्त करना।
• लोकतंत्र सुधार: संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि बनाने की वकालत। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:-
  • महासचिव और महासभा के प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष चुनाव।
  • प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तंत्रों का मिश्रण।
  • सत्ता के अति-केंद्रीकरण को रोकने के लिए सहायकता सिद्धांत (Subsidiarity Principle) पर विचार।

UN80 पहल के बारे में  सुधार प्रयास: UN80 पहल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा वित्तीय चुनौतियों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच 80 वर्ष पुराने संयुक्त राष्ट्र की दक्षता, लागत-प्रभावशीलता और रणनीतिक संरेखण में सुधार के लिए शुरू किया गया एक सुधारात्मक प्रयास है। मुख्य फोकस क्षेत्र परिचालन दक्षताओं की पहचान: बेहतर प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। अधिदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा: सदस्य देशों के निर्देशों का कितनी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है, इसका आकलन करना। रणनीतिक और संरचनात्मक सुधार: संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों और प्रणालियों का गहन पुनर्गठन करना। निहितार्थ एक समर्पित कार्यबल इन सुधारों के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा। इस पहल का उद्देश्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय बाधाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र प्रभावशाली बना रहे।

निष्कर्ष 

संयुक्त राष्ट्र पूर्णता का नहीं, बल्कि संभावना का एक अनिवार्य प्रतीक बना हुआ है। जैसा कि डैग हैमरशॉल्ड ने कहा था, इसका उद्देश्य ‘मानवता को स्वर्ग ले जाना नहीं, बल्कि मानवता को नरक से बचाना है’। अपनी 80वीं वर्षगाँठ के अवसर पर, इसकी चुनौती एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी बनाना है, जो पहले से कहीं अधिक सैद्धांतिक वैश्विक सहयोग पर आधारित हो।

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