संयुक्त राष्ट्र सुधार

संयुक्त राष्ट्र के बारे में भारत की चिंताएँ

• वैश्विक संकटों से निपटने में विफलता: संयुक्त राष्ट्र कोविड-19, रूस-यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संघर्ष कर रहा है। भारत संगठन को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने के लिए तत्काल सुधारों की माँग करता है।
• अनुचित वीटो पावर संरचना: आज, संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य-देश हैं और UNSC के केवल पंद्रह सदस्य हैं (सदस्य देशों के 8% से भी कम)।
  • पाँच स्थायी सदस्यों (P-5) के पास वीटो पावर निर्णय लेने में असंतुलन उत्पन्न करती है।
  • भारत सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया जैसे क्षेत्रों के अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करता है।
• संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर धीमी प्रगति: अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुधार निष्क्रिय रहे हैं। भारत जोर देता है कि आज के भू-राजनीतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए।
  • संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ता में G-4 देशों के हिस्से के रूप में भारत ने वीटो पावर के मुद्दे पर लचीलापन प्रदर्शित करते हुए महासभा द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्थायी सदस्यों की वकालत करते हुए एक विस्तृत मॉडल प्रस्तावित किया।
• विकासात्मक और आर्थिक विषमताएँ: भारत ने आर्थिक विकास और जलवायु वार्ता में उत्तर-दक्षिण विभाजन पर चिंता व्यक्त की है।

आगे की राह 

• UNSC विस्तार के लिए वकालत को मजबूत करना: भारत को विकासशील देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व के साथ सुधारित सुरक्षा परिषद के लिए दबाव बनाना जारी रखना चाहिए।
  • उदाहरण: G4 तथा अफ्रीकी संघ के साथ गठबंधन को मजबूत करना बदलाव के लिए कूटनीतिक दबाव बना सकता है।
• बहुपक्षीय वित्तीय योगदान को बढ़ाना: संयुक्त राष्ट्र आरक्षित निधि जैसे स्थायी वित्तपोषण तंत्र की वकालत करने से प्रमुख दाताओं पर निर्भरता कम हो सकती है।
• संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार (UNGA): द्विसदनीय संसदीय प्रणाली का प्रस्ताव UNGA की निर्णय लेने की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। UNGA प्रस्तावों के कार्यान्वयन को मजबूत करने से बेहतर वैश्विक प्रभाव सुनिश्चित होगा।
  • क्षेत्रीय और विषयगत गठबंधनों का लाभ उठाना ब्रिक्स, क्वाड और ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ना संयुक्त राष्ट्र सुधारों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।
  • वैश्विक शासन को आकार देने के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र से परे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
  • NAM, WTO और व्यापार ब्लॉकों में कूटनीतिक पहुँच का विस्तार सुनिश्चित करेगा कि भारत के हितों की रक्षा हो।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी संरचनाओं को विकसित किया जाना चाहिए। निर्णय लेने में अधिक समावेशिता, प्रभावशीलता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार आवश्यक है।

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