भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को अनलॉक करना

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM)

• उद्देश्य: भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना।
• मुख्य लक्ष्य
  • वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन।
  • हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना।
  • जीवाश्म ईंधन के आयात में ₹1 लाख करोड़ की बचत करना और प्रतिवर्ष 50 मिलियन मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन कम करना।

• इस मिशन से वर्ष 2030 तक 6 लाख से अधिक रोजगार उत्पन्न होने, जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आने तथा प्रत्येक वर्ष लगभग 50 MMT ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचने की संभावना है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत क्षेत्रीय नवाचार और कार्यान्वयन 

• यह मिशन चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है, जिनमें नीति और नियामक ढाँचा, माँग सृजन, अनुसंधान एवं विकास एवं नवाचार, तथा सक्षम अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र विकास शामिल हैं।

• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत उप-योजनाएँ
  • हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT): वर्ष 2029-30 तक ₹17,490 करोड़ के परिव्यय वाला एक वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    • इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 4 गीगावाट की घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना और 10 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में सहायता प्रदान करना है।
  • हरित हाइड्रोजन केंद्रों का विकास: अक्टूबर 2025 में, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने NGHM के तहत तीन प्रमुख बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्रों के रूप में मान्यता देने की घोषणा की।
    • तीन प्रमुख बंदरगाह: दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (गुजरात), वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण (तमिलनाडु) और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण (ओडिशा)।
    • ये तटीय प्रवेश द्वार उत्पादन, उपभोग और भविष्य के निर्यात के लिए एकीकृत केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे।
  • हरित हाइड्रोजन केंद्र: हाइड्रोजन के बड़े पैमाने पर उत्पादन और/या उपयोग में सक्षम राज्यों और क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें हरित हाइड्रोजन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
    • गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

उद्योग, गतिशीलता और बुनियादी ढाँचे में NGHM अनुप्रयोग

• औद्योगिक
  • उर्वरक: जीवाश्म ईंधन आधारित फीडस्टॉक्स को ग्रीन अमोनिया से प्रतिस्थापित करना।
    • उर्वरक इकाइयों को ग्रीन अमोनिया की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए हाल ही में नीलामी हुई है, जिसकी कुल खरीद क्षमता 7.24 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और इसकी कीमत ₹55.75 प्रति किलोग्राम है।
  • पेट्रोलियम शोधन: यह मिशन रिफाइनरियों में जीवाश्म आधारित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करने में सुगमता प्रदान कर रहा है, जिससे इस आवश्यक उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट में प्रत्यक्ष रूप से कमी आ रही है।
  • इस्पात: लौह अनुप्रयोगों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग का मूल्यांकन करने हेतु सार्वजनिक और निजी इस्पात उत्पादकों के सहयोग से पाँच पायलट परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।
  • ये पायलट परियोजनाएँ भारतीय परिचालन स्थितियों में हाइड्रोजन आधारित इस्पात निर्माण की तकनीकी व्यवहार्यता, आर्थिक व्यवहार्यता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए डिजाइन की गई हैं।
• गतिशीलता और परिवहन
  • सड़क परिवहन: मार्च में, 37 हाइड्रोजन वाहनों (बसों एवं ट्रकों) और 10 विभिन्न मार्गों पर 9 ईंधन भरने वाले स्टेशनों को शामिल करते हुए पाँच प्रमुख पायलट परियोजनाएँ प्रारंभ की गईं।
  • नौवहन: सितंबर 2025 में वी.ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर एक बंदरगाह-आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना शुरू की गई, जिसमें 10 NM³/घंटा क्षमता वाली सुविधा शामिल है, जो स्ट्रीट लाइटिंग और EV चार्जिंग स्टेशन जैसे अनुप्रयोगों के लिए हरित हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगी।
    • दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कांडला ने लगभग 140 मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली एक मेगावाट-स्तरीय, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन सुविधा प्रारंभ की है।
    • 750 घन मीटर हरित मेथेनॉल बंकरिंग और ईंधन भरने की सुविधा का विकास स्वच्छ समुद्री संचालन को बढ़ावा देने और कांडला तथा तूतीकोरिन के बीच एक तटीय हरित शिपिंग कॉरिडोर स्थापित करने के लिए किया जा रहा है।
  • हाई-एल्टिट्यूड मोबिलिटी: NTPC ने नवंबर 2024 में लेह में विश्व की सबसे ऊँची (3,650 मीटर) हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना प्रारंभ की है, जिसमें 5 हाइड्रोजन इंट्रा-सिटी बसें और एक फ्यूल फिलिंग स्टेशन शामिल है, जो चरम स्थितियों में ईंधन की विश्वसनीयता सिद्ध करता है।
    • यह स्टेशन लगभग 350 मीट्रिक टन/वर्ष कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और वायुमंडल में 230 मीट्रिक टन/वर्ष शुद्ध ऑक्सीजन का योगदान देगा, जो लगभग 13,000 पेड़ लगाने के बराबर है।
• सक्षमकारी ढाँचा: प्रत्यक्ष प्रोत्साहनों के अलावा, निवेशों के जोखिम को कम करने और विकास में तेजी लाने के लिए एक व्यापक सक्षमकारी ढाँचा स्थापित किया जा रहा है।
  • नीतिगत ढाँचा: हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में छूट प्रदान की है और समयबद्ध ओपन एक्सेस अनुदान सुनिश्चित किया है।
  • कौशल विकास: एक समन्वित कौशल विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत हाइड्रोजन से संबंधित योग्यताओं में 5,600 से अधिक प्रशिक्षुओं को पहले ही प्रमाणन मिल चुका है, जिससे भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण हो रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन: वर्ष 2024 में, भारत ने रॉटरडैम में आयोजित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपने पहले भारत मंडप के उद्घाटन के साथ अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोजन समुदाय में अपनी शुरुआत की। यह भारत को वैश्विक निवेश के लिए एक प्रमुख भागीदार और उभरती वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करता है। यूरोपीय संघ-भारत सहयोग: यूरोपीय संघ-भारत व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत सहयोग का विस्तार हो रहा है तथा अपशिष्ट से हाइड्रोजन उत्पादन पर 30 से अधिक संयुक्त प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत-UK साझेदारी: हाइड्रोजन मानकीकरण पर सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 में एक समर्पित मानक साझेदारी कार्यशाला आयोजित की गई। फोकस:: व्यापार को बढ़ाने के लिए सुरक्षित, मापनीय और वैश्विक रूप से सुसंगत विनियम, संहिताएँ और मानक (RCS)। H2Global के साथ साझेदारी: वर्ष 2024 में, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने बाजार-आधारित तंत्र और संयुक्त निविदा डिजाइनों पर सहयोग करने के लिए जर्मनी की H2Global स्टिफ्टंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय हरित हाइड्रोजन के निर्यात को सुगम बनाया जा सके। सिंगापुर: वर्ष 2025 में, सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज ने उत्पादन, भंडारण और निर्यात के लिए एकीकृत हरित-हाइड्रोजन और अमोनिया केंद्र विकसित करने हेतु वी.ओ. चिदंबरनार और पारादीप बंदरगाह प्राधिकरणों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

हरित हाइड्रोजन उत्पादन की चुनौतियाँ

• हरित हाइड्रोजन उत्पादन की उच्च लागत: हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत दो महत्त्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को महँगा बनाते हैं:-
  • विद्युत की स्तरीय लागत (LCOE): यह किसी परियोजना के पूरे जीवनकाल में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन की औसत लागत है।
    • उच्च LCOE सीधे तौर पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत को बढ़ाता है, क्योंकि नवीकरणीय विद्युत इसके उत्पादन का प्राथमिक इनपुट है।
    • वर्तमान में, हरित हाइड्रोजन उत्पादन लागत ($5.30–$6.70 प्रति किलोग्राम) और पारंपरिक ग्रे/ब्लू हाइड्रोजन उत्पादन लागत ($1.90–$2.40 प्रति किलोग्राम) के बीच काफी अंतर है।
  • इलेक्ट्रोलाइजर की लागत: इलेक्ट्रोलाइजर ऐसे उपकरण हैं, जिनका उपयोग इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाता है।
    • ये प्रणालियाँ उन्नत तकनीक पर आधारित हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम माँग के कारण, इलेक्ट्रोलाइजर की लागत ऊँची बनी हुई है।
    • क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर की लागत लगभग 500-1,400 डॉलर प्रति किलोवाट (kW) होती है।
    • प्रोटॉन एक्सचेंज मेंब्रेन (PEM) प्रणालियाँ और भी महँगी हैं, जिनकी कीमत 1,100 डॉलर से लेकर 1,800 डॉलर प्रति किलोवाट तक है।
• उच्च उधार लागत: पूँजी की लागत, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील बाजारों में, अक्सर अधिक होती है।
  • अध्ययनों से पता चलता है कि भारित औसत पूँजी लागत (WACC) में 10% से 20% की वृद्धि हाइड्रोजन की लागत में 73% तक की वृद्धि कर सकती है।
  • चूँकि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश लागत LCOE में 50-80% का योगदान करती है, इसलिए WACC में सामान्य वृद्धि भी उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है।
• बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ: परिवहन और औद्योगिक उपयोग के लिए पाइपलाइनों, भंडारण सुविधाओं और हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों का अभाव है।
  • वर्तमान में, भारत में फरीदाबाद और गुरुग्राम में केवल कुछ ही हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन कार्यरत हैं, जो बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए अपर्याप्त हैं।
• ऊर्जा और जल की माँग: इलेक्ट्रोलाइजर प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन में 9 लीटर जल की खपत करते हैं, जिससे जल की कमी वाले क्षेत्रों में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
  • मीठे पानी के संसाधनों पर निर्भरता मापनीयता को सीमित करती है, जिससे समुद्री जल इलेक्ट्रोलिसिस एक मुख्य विकल्प बन जाता है।
• भंडारण और परिवहन चुनौतियाँ: हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील है और भंडारण एवं परिवहन के लिए उच्च दाब वाले टैंकों या क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है।
  • द्रव हाइड्रोजन के भंडारण के लिए -252.8°C से कम तापमान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए महँगे क्रायोजेनिक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।
• मानकीकरण और प्रमाणन का अभाव: हाइड्रोजन उत्पादन, कार्बन तीव्रता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए सुसंगत वैश्विक मानकों का अभाव है।
  • “हरित हाइड्रोजन” की भिन्न परिभाषाएँ बायोमास आधारित हाइड्रोजन को भी योग्य बनाती हैं, जो अभी भी कुछ कार्बन उत्सर्जित करता है।
• ऊर्जा ग्रिड में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता: जब नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध न हो (जैसे, रात में) तो इलेक्ट्रोलाइजर संचालन के लिए कोयला-प्रधान ग्रिड का उपयोग करने का जोखिम बना रहता है।
  • भारत का ग्रिड 70% कोयला-आधारित विद्युत पर निर्भर है, जो हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की कार्बन तटस्थता को कमजोर करता है।
• नवोदित प्रौद्योगिकी और कार्यबल कौशल: कुशल, कम लागत वाले इलेक्ट्रोलाइजर और लवणीय जल आधारित उत्पादन विधियों में अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता है।
  • हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और बुनियादी ढाँचे के विकास में कार्यबल कौशल का अंतर बना हुआ है।
  • कौशल विकास एवं शिक्षा मंत्रालय (MSDE) का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाइयों के लिए उत्पादन और भंडारण में 2.83 लाख रोजगार की आवश्यकता होगी, साथ ही इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण में 11,000 पदों की भी आवश्यकता होगी।
• प्रतिस्पर्द्धी नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताएँ: ग्रिड डीकार्बोनाइजेशन से हरित हाइड्रोजन उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग समग्र ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को धीमा कर सकता है।
  • भारत की वर्ष 2030 की हरित हाइड्रोजन योजना के लिए पेरिस समझौते के तहत 500 गीगावाट के लक्ष्य के अतिरिक्त 125 गीगावाट अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता है।

रेगुलेटरी सैंडबॉक्स  (RS) क्या है? यह एक लाइव परीक्षण वातावरण को संदर्भित करता है, जहाँ नए उत्पादों, सेवाओं, प्रक्रियाओं और व्यावसायिक मॉडलों को सीमित उपयोगकर्ताओं पर, एक निश्चित अवधि के लिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार कुछ छूटों के साथ, लागू किया जा सकता है। उद्देश्य: रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, नवप्रवर्तकों, सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों को क्षेत्र परीक्षण करने और नए उत्पाद नवाचारों के लाभों तथा जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति देता है, साथ ही उनके जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी एवं नियंत्रण भी करता है।

भारत में हरित हाइड्रोजन के लिए आगे की राह

• व्यापक नीतिगत ढाँचा: वित्तपोषण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए उत्पादन प्रोत्साहनों से आगे बढ़कर एक व्यापक नीतिगत ढाँचा विकसित करना।
  • निवेशकों की अनिश्चितता को कम करने के लिए दीर्घकालिक हाइड्रोजन खरीद समझौते और आंशिक ऋण गारंटी लागू करना।
  • वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचारों का लाभ उठाते हुए, नए व्यावसायिक मॉडलों के साथ सुरक्षित और कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए “रेगुलेटरी सैंडबॉक्स” स्थापित करना।
• नवीन वित्तपोषण तंत्र: भारतीय बैंकों को हाइड्रोजन की विशिष्ट चुनौतियों, जैसे अनिश्चित माँग और लंबी परियोजना समय-सीमा, के अनुरूप गैर-पारंपरिक वित्तपोषण संरचनाएँ अपनानी चाहिए।
  • मॉड्यूलर परियोजना वित्तपोषण सुविधाओं के चरणबद्ध विस्तार की अनुमति दे सकता है, जिससे अग्रिम पूँजी आवश्यकताओं में कमी आ सकती है।
  • “एंकर-प्लस” वित्तपोषण मॉडल औद्योगिक ग्राहकों से आधार क्षमता निवेश प्राप्त कर सकते हैं, और लचीले उपकरण अतिरिक्त क्षमता का वित्तपोषण कर सकते हैं।
  • इलेक्ट्रोलाइजर के लिए उपकरण पट्टे पर देने से निषेधात्मक अग्रिम लागतों को प्रबंधनीय परिचालन व्यय में बदला जा सकता है, जो सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों की सफलता की नकल है।
• पायलट परियोजनाओं और लागत-प्रभावी व्यावसायिक मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करना: ऐसे औद्योगिक केंद्रों में प्रारंभिक परियोजनाएँ शुरू करना, जो वित्तीय संरचना को एकीकृत करें और लागत-व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडल प्रदर्शित करें।
  • इस्पात और अमोनिया उत्पादन जैसे उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्द्धी कीमतों पर हरित हाइड्रोजन उपलब्ध कराने पर जोर देना।
• बुनियादी ढाँचा विकास: एकीकृत उत्पादन, भंडारण और वितरण प्रणालियों वाले हाइड्रोजन केंद्र स्थापित करना।
  • बड़े पैमाने पर अपनाने को सुगम बनाने के लिए पाइपलाइन, ईंधन भरने वाले स्टेशन और अन्य लाजिस्टिक सुविधाएँ विकसित करना।
  • क्षेत्रीय आत्मनिर्भर हाइड्रोजन कॉरिडोर को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करना।
• अनुसंधान एवं विकास तथा कौशल विकास को बढ़ावा देना: इलेक्ट्रोलाइजर और वैकल्पिक हाइड्रोजन उत्पादन विधियों के लिए स्वदेशी तकनीकों में निवेश करना।
  • हाइड्रोजन उत्पादन और बुनियादी ढाँचा प्रबंधन के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बाजार पहुँच और निर्यात सुविधा के लिए जापान तथा यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख आयातक देशों के साथ साझेदारी बनाना।
• जीवाश्म ईंधनों के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण: हरित हाइड्रोजन को प्रतिस्पर्द्धी बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रे हाइड्रोजन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र लागू करना।

निष्कर्ष

हरित हाइड्रोजन भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के केंद्र में है, जो कम कार्बन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को गति दे रहा है। विश्व के सबसे प्रतिस्पर्द्धी नवीकरणीय ऊर्जा आधारों में से एक पर आधारित, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन घरेलू उत्पादन का विस्तार कर रहा है, नवाचार को बढ़ावा दे रहा है और हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के लिए वैश्विक बाजार खोल रहा है।

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