प्रभावी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

प्रभावी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार क्यों आवश्यक हैं?

• वैधता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: स्थायी और अस्थायी दोनों सीटों के विस्तार के बिना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों की वैश्विक दक्षिण की नजर में विश्वसनीयता कम हो जाती है।
  • भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीकी देशों जैसी शक्तियों को शामिल करने से निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होगी और यह सुनिश्चित होगा कि जनादेश 21वीं सदी की वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि वर्ष 1945 के दौर की राजनीति का।
• परिचालन दक्षता में सुधार: सुधारों से सुव्यवस्थित, यथार्थवादी और साध्य जनादेश प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
  • कार्यवाहियों को विशिष्ट राजनीतिक परिणामों से जोड़कर और समयबद्ध निकास रणनीतियों को सुनिश्चित करके, शांति स्थापना मिशनों को कम प्रभाव वाली अनिश्चितकालीन तैनाती से सुरक्षित हुआ जा सकता है।
• सैनिकों का योगदान करने वाले देशों को सशक्त बनाना: जो देश अधिकांश सैनिक और पुलिस बल सेवाएँ प्रदान करते हैं, उन्हें जनादेशों के प्रारूपण तथा समीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि रणनीतियाँ क्षेत्र-स्तरीय वास्तविकताओं पर आधारित हों और योगदान देने वाले देशों के मध्य स्वामित्व और जवाबदेही का निर्माण हो।
• वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना: सदस्यता का विस्तार वित्तीय उत्तरदायित्व में विविधता लाएगा और कुछ देशों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करेगा।
  • उपलब्ध संसाधनों के साथ अधिदेशों की सीमा के सामंजस्य से भी आवश्यकता से अधिक बोझ पड़ने से बचने और विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
• उभरते सुरक्षा खतरों के अनुकूल होना: आतंकवाद, हाइब्रिड युद्ध, साइबर हमलों और दुष्प्रचार अभियानों से निपटने की दिशा में शांति स्थापना को पुनर्निर्देशित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।
  • AI-संचालित निगरानी, ​​ड्रोन और भू-स्थानिक मानचित्रण जैसी आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने से शांति स्थापना कर्मियों के लिए प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो जाएगी।

शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों का महत्त्व

• राजनीतिक विश्वसनीयता: व्यापक प्रतिनिधित्व यह सुनिश्चित करता है कि मिशनों को मेजबान देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदायों दोनों द्वारा वैध माना जाए।
• परिचालन सफलता: केंद्रित, प्राप्त करने योग्य अधिदेश मापनीय परिणाम देने की संभावनाओं को बढ़ाते हैं।
• संसाधन अनुकूलन: सुधार संसाधनों को उद्देश्यों के साथ संरेखित करते हैं, जिससे बजटीय असंतुलन को रोका जा सकता है।
• हितधारक स्वामित्व: सैन्य योगदानकर्ताओं को शामिल करने से शांति अभियानों में मनोबल और विश्वास बढ़ता है।
• वैश्विक स्थिरता: प्रभावी शांति स्थापना संघर्ष की पुनरावृत्ति को रोकती है, मानवीय संकटों और बलात् प्रवासन के बोझ को कम करती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की चुनौतियाँ

• स्थायी पाँच सदस्यों (P5) का प्रतिरोध: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्राँस, रूस और चीन अपने विशेषाधिकारों को कम करने के लिए अनिच्छुक हैं। विशेष रूप से वीटो शक्ति उन्हें अत्यंत प्रभाव प्रदान करती है, जिस पर वे समझौता करने को तैयार नहीं हैं।
• आकांक्षियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा: G4 राष्ट्र (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील), अफ्रीकी संघ (AU) और विकासशील देशों के L.69 समूह जैसे समूह प्रतिनिधित्व के अलग-अलग मॉडल के साथ सुधार की माँग करते हैं।
  • इन देशों के मध्य आम सहमति का यह अभाव परिवर्तन की गति को कमजोर करता है।
• भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच या रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव संरचनात्मक सुधार पर आम सहमति बनाना और भी कठिन बना देते हैं।
  • ये प्रतिद्वंद्विताएँ शांति स्थापना संबंधी निर्णय लेने में देखी जाने वाली निष्क्रियता में परिलक्षित होती हैं।
• महासभा में आम सहमति का अभाव: संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई (193 में से 129 देश) के अनुमोदन और सभी P5 सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
  • इतने उच्च स्तर की सहमति प्राप्त करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जिससे सुधार प्रयासों में गतिरोध उत्पन्न होता है।

वैश्विक शांति स्थापना सुधार और नवीन मॉडल

• ब्राहिमी रिपोर्ट (2000): सशक्त अधिदेश, बेहतर संसाधन और त्वरित तैनाती क्षमताओं का आह्वान किया गया।
• शांति अभियानों पर उच्च-स्तरीय स्वतंत्र पैनल (हिप्पो) रिपोर्ट (2015): राजनीति और जन-केंद्रित शांति स्थापना की प्रधानता पर बल दिया गया।
• संयुक्त राष्ट्र महासचिव का ‘शांति के लिए नया एजेंडा’ (2023): निवारक कूटनीति, क्षेत्रीय साझेदारी और प्रौद्योगिकी-सक्षम अभियानों की वकालत करता है।
• क्षेत्रीय हाइब्रिड मॉडल: अफ्रीकी संघ के नेतृत्व वाले मिशन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सह-वित्तपोषित और समर्थित, एक लचीले मॉडल का प्रदर्शन करते हैं, जिसका वैश्विक स्तर पर विस्तार किया जा सकता है।

आगे की राह

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संरचनात्मक सुधार: स्थायी और अस्थायी, दोनों प्रकार की सदस्यता का विस्तार करके ‘ग्लोबल साउथ’, विशेष रूप से भारत, अफ्रीकी संघ के नामांकित देशों और लैटिन अमेरिका की शक्तियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
  • वीटो शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से सामूहिक अत्याचारों और शांति स्थापना प्राधिकरणों के मामलों में।
• अधिदेशों का युक्तिकरण: अधिदेश समयबद्ध, राजनीतिक रूप से प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, और परिवर्तित वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए नियमित रूप से उनकी समीक्षा की जानी चाहिए।
  • पुराने और कम प्रासंगिक मिशनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।
• समावेशी निर्णय-प्रक्रिया: सैन्य और पुलिस योगदान देने वाले देशों के साथ नियमित परामर्श को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
  • निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर, न कि केवल तैनाती के स्तर पर, महिलाओं की भागीदारी को मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए।
• सतत् वित्तपोषण: रसद और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति बॉण्ड, स्वैच्छिक ट्रस्ट फंड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे नवीन तंत्रों का अन्वेषण किया जाना चाहिए।
  • विकसित और विकासशील दोनों देशों के बीच समान दायित्व-साझाकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर-रक्षा प्रणालियों और GIS मानचित्रण के उपयोग का विस्तार करना।
  • आधुनिक चुनौतियों के लिए सैनिकों को तैयार करने हेतु भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK) जैसी प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

“संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना वैश्विक स्थिरता के लिए अब भी अनिवार्य है, किंतु सुरक्षा परिषद की पुरानी संरचनाएँ, कमजोर जनादेश और संसाधनों की कमी इसकी विश्वसनीयता को चुनौती देते हैं। भारत का सक्रिय नेतृत्व इस तथ्य को रेखांकित करता है कि सुधार कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है—ताकि शांति स्थापना अधिक प्रभावी, वैध एवं भविष्य के अनुरूप बन सके।

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