UPI का विस्तार: भारत अब तीव्र भुगतान प्रक्रिया में दुनिया में अग्रणी

UPI का प्रभाव: प्रौद्योगिकी से परे

• कमजोर समूहों को सशक्त बनाना: इसका लघु व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी वालों और प्रवासी मजदूरों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे उन्हें धन हस्तांतरण और भुगतान प्राप्त करने का एक आसान और कुशल तरीका मिल गया है।
• कोविड-19 उत्प्रेरक: कोविड-19 महामारी के दौरान इसका उपयोग काफी तेजी से बढ़ा, क्योंकि लोगों ने नकद लेन-देन के बजाय सुरक्षित और संपर्क रहित विकल्प तलाश लिए।
• व्यवहारगत बदलाव और विश्वास: UPI की सफलता इसके द्वारा प्रेरित व्यवहारगत बदलाव से भी आती है, जहाँ प्रणालीगत विश्वास और इसकी पहुँच महत्त्वपूर्ण थी।
  • वॉयस बॉक्स: एक सरल लेकिन महत्त्वपूर्ण नवाचार, छोटी दुकानों पर वॉयस बॉक्स भुगतान राशि की घोषणा करते हैं, जिससे उन विक्रेताओं के बीच विश्वास बढ़ता है, जो प्रायः डिजिटल भुगतान से कतराते थे।
  • उपयोगकर्ता की पसंद: UPI का डिजाइन उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक की परवाह किए बिना अपने पसंदीदा भुगतान ऐप चुनने की अनुमति देता है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक शक्ति मिलती है।
• रुपे क्रेडिट कार्ड एकीकरण: UPI के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड का एकीकरण एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे उपयोगकर्ता बचत खातों से पैसे निकालने के बजाय अपनी क्रेडिट लाइनों के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
  • रुपे क्रेडिट कार्ड, NPCI द्वारा विकसित एक घरेलू क्रेडिट कार्ड नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और वीजा तथा मास्टरकार्ड जैसे वैश्विक कार्ड नेटवर्क के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करना है।

UPI के समावेशी और स्केलेबल विकास की चुनौतियाँ

• साइबर सुरक्षा जोखिम और धोखाधड़ी: UPI के बढ़ते उपयोग के साथ, फिशिंग, पहचान की चोरी और नकली UPI लिंक जैसी साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है।
  • वित्त वर्ष 2023-24 में, भारतीयों को 13.4 लाख से अधिक UPI धोखाधड़ी के मामलों में ₹1,087 करोड़ का नुकसान हुआ।
  • वित्त वर्ष 2022-23 से अब तक धोखाधड़ी की कुल 27 लाख घटनाओं के माध्यम से ₹2,145 करोड़ से अधिक की ठगी हो चुकी है।
• बुनियादी ढाँचे की कमी और डिजिटल विभाजन: जहाँ 95.15% गाँवों में 3G/4G है, वहीं दूरदराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड और स्मार्टफोन की पहुँच अभी भी कम है। इससे डिजिटल भुगतान में पूरी भागीदारी सीमित हो जाती है।
• डिजिटल साक्षरता और बहिष्कार: कई भारतीय, विशेषतः ग्रामीण और बुजुर्ग आबादी में, UPI का सुरक्षित उपयोग करने के कौशल या आत्मविश्वास की कमी है। इससे धोखाधड़ी की आशंका या उपयोग न होने की संभावना बढ़ सकती है।
• लेन-देन सीमाएँ और व्यापारियों की चिंताएँ: ₹1 लाख की मानक UPI सीमा (कुछ मामलों में इससे अधिक) उच्च-मूल्य के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर सकती है।
  • छोटे व्यापारियों को UPI की बढ़ती संख्या के कारण GST अनुपालन नोटिस का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें डर पैदा हो रहा है और वे नकद भुगतान की ओर लौट रहे हैं।
• परिचालन स्थिरता और मापनीयता: UPI की सफलता दर ऊँची है, लेकिन कभी-कभार, विशेषतः व्यस्त समय के दौरान, डाउनटाइम, विश्वास को प्रभावित करता है।
  • यहाँ तक कि 0.8% की विफलता दर (2024) भी लाखों लेन-देन को बाधित कर सकती है।
• वैश्विक व्यापारी स्वीकृति: UPI 7 देशों में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यापक वैश्विक स्वीकृति धीमी है।
  • स्थानीय भुगतान नियम, स्थानीय प्रणालियों से प्रतिस्पर्द्धा और साझेदारियों की कमी बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
• ग्राहक सहायता में कमी: कई उपयोगकर्ताओं को शिकायत निवारण में देरी या अस्पष्टता का सामना करना पड़ता है, विशेषतः असफल या विवादित UPI लेन-देन के दौरान।
• बाजार संकेंद्रण जोखिम: UPI लेन-देन का 85% से अधिक हिस्सा दो ऐप्स के माध्यम से होता है, जिससे प्रणालीगत विफलता और कम प्रतिस्पर्द्धा का जोखिम पैदा होता है।
• जागरूकता और डेटा गोपनीयता: UPI सुविधाओं के बारे में उपयोगकर्ताओं की सीमित जागरूकता और ऐप-स्तरीय डेटा प्रबंधन में कम पारदर्शिता चिंता का विषय बनी हुई है।

एक लचीले और समावेशी UPI पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में आगे की राह

• साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम: संदिग्ध UPI लेन-देन की वास्तविक समय में निगरानी के लिए उन्नत धोखाधड़ी विश्लेषण और गतिशील जोखिम मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग करना।
  • जन जागरूकता अभियान: 40% UPI धोखाधड़ी, उपयोगकर्ता की लापरवाही के कारण होती है (RBI)। टीवी, रेडियो और स्थानीय मीडिया के माध्यम से लक्षित डिजिटल स्वच्छता अभियान शुरू करना।
  • सहायक अवसंरचना: तेज और सुलभ धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (CPFIR) और 1930 साइबर हेल्पलाइन के उपयोग का विस्तार करना।
  • बहु-कारक प्रमाणीकरण: वर्तमान केवल-पिन प्रणाली के अतिरिक्त, विशेष रूप से उच्च-जोखिम वाले लेन-देन के लिए, बायोमेट्रिक या व्यवहारिक प्रमाणीकरण लागू करना।
• डिजिटल अवसंरचना विस्तार: ट्राई (2023) के अनुसार, 25 करोड़ भारतीयों की अभी भी मोबाइल तक पहुँच नहीं है। वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार और ब्रॉडबैंड विस्तार में तेजी लाना।
  • भारतनेट में निवेश: भारतनेट कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में समयबद्ध रूप से फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।
  • स्केलेबल आर्किटेक्चर: डाउनटाइम कम करने और पूरे नेटवर्क में लेन-देन प्रतिक्रिया समय <15 सेकंड बनाए रखने के लिए NPCI और बैंकिंग अवसंरचना को उन्नत करना।
• नवाचार के माध्यम से समावेशन: फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए UPI लाइट (नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) के माध्यम से) और UPI123Pay का विस्तार करना, जिससे स्मार्टफोन तक पहुँच सुनिश्चित हो।
  • NFC एक कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है, जो निकटवर्ती उपकरणों को एक-दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देती है।
  • QR-आधारित माइक्रो भुगतान: ग्रामीण बाजारों, स्थानीय दुकानों और मंडियों में कम लागत वाले QR कोड समाधानों का विस्तार करना।
  • क्षेत्रीय अनुकूलन: कम साक्षरता वाले उपयोगकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सरल इंटरफ़ेस वाले बहुभाषी, ध्वनि सहायता प्राप्त UPI ऐप लॉन्च करना।
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम: डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए स्थानीय डिजिटल साक्षरता अभियान चलाएँ।
• नीति और नियामक सुधार: शून्य-व्यापारी छूट दर (MDR) नीति का पुनर्मूल्यांकन करना; भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) के लिए एक स्तरीय MDR मॉडल या सरकार द्वारा वित्त पोषित सहायता पर विचार करना।
  • व्यापारी छूट दर (MDR) बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (जैसे- फोन पे, गूगल पे आदि) द्वारा डिजिटल भुगतान लेन-देन के प्रसंस्करण के लिए व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क है। यह आमतौर पर लेन-देन राशि का एक प्रतिशत होता है और यह बुनियादी ढाँचे, साइबर सुरक्षा और परिचालन लागतों को कवर करने में मदद करता है।
  • दिसंबर 2019 में, भारत सरकार ने UPI और RuPay लेन-देन पर शून्य MDR नीति की घोषणा की।
  • शिकायत निवारण: अनिवार्य समाधान संबंधी समय सीमा और रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ एक एकीकृत, ऐप-एकीकृत निवारण प्रणाली का निर्माण करना।
  • उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन: यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐप्स डिजाइन और डेटा साझाकरण दोनों में सरल, पारदर्शी और सुरक्षित हों, UI/UX (उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस और उपयोगकर्ता अनुभव) दिशा-निर्देशों को लागू करना।
• सीमा पार एकीकरण और वैश्विक कूटनीति: मुद्रा रूपांतरण, अंतर-संचालन और पारस्परिक क्यूआर कोड पहचान के लिए केंद्रीय बैंकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी नियामकों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना।
  • लक्षित उपयोग के मामले: पर्यटन (विदेश में UPI का उपयोग करने वाले भारतीय यात्री) और प्रेषण (भारतीय खातों में वास्तविक समय में, कम लागत वाले स्थानांतरण) को प्राथमिकता देना।
• व्यापारी सक्षमता और लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) डिजिटलीकरण: छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान समाधान और अनुपालन पर क्षेत्रीय GST जागरूकता अभियान आयोजित करना।
  • समाधान सहायता: व्यापारियों को लेन-देन प्रबंधित करने और कुशलतापूर्वक रिटर्न दाखिल करने के लिए उपयोग में आसान डैशबोर्ड और ऐप प्रदान करना।
  • गतिशील प्रोत्साहन: SME क्षेत्र में पहली बार डिजिटल उपयोगकर्ताओं को शामिल करने के लिए कैशबैक, लेन-देन संबंधी पुरस्कार या कर छूट प्रदान करना।

निष्कर्ष

UPI आर्थिक न्याय और डिजिटल सशक्तीकरण के संवैधानिक दृष्टिकोण को मूर्त रूप देता है, समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, असमानताओं को कम करता है और भारत को एक वैश्विक फिनटेक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करता है, जो सुलभ, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के लिए प्रतिबद्ध है।

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