मेघालय में यूरेनियम खनन

संदर्भ

केंद्र सरकार का मेघालय के डोमियासैट और वाकजी में यूरेनियम खनन का निर्णय, प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों, आदिवासी अधिकारों, पर्यावरण पर प्रभाव और शासन संबंधी चिंताओं को बढ़ावा देता है।

स्थानीय समुदायों का विरोध और चिंताएँ

• ऐतिहासिक विरोध: खासी समूह वर्ष 1980 के दशक से इस क्षेत्र में यूरेनियम की खोज और खनन का लगातार विरोध करते आ रहे हैं।
• छठी अनुसूची का उपयोग: स्थानीय समूहों ने खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद से संविधान की छठी अनुसूची के तहत अपने अधिकारों का उपयोग कर आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया है।
• पर्यावरणीय प्रभाव: यूरेनियम खनन एक अत्यधिक प्रदूषक गतिविधि है जो इस भूपरिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकती है, जो स्थानीय निवासियों के लिए मुख्य चिंता का विषय है।
• अन्याय की धारणा: इस कदम से आदिवासी समुदायों में यह धारणा और मजबूत होती है कि उनकी भूमि ‘शेष भारत’ के लिए एक ‘संसाधन का क्षेत्र’ बनी हुई है, जहाँ उनकी सहमति को महत्त्व नहीं दिया जाता।

छठी अनुसूची के प्रावधान

• अनुच्छेद 244(2): यह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होता है।
• स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र
• • चार राज्यों के आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिलों के रूप में प्रशासित होते हैं।
  • यदि किसी जिले में कई अनुसूचित जनजाति समुदाय रहते हैं, तो राज्यपाल उसे स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं।
  • राज्यपाल के पास जिलों का पुनर्गठन करने, सीमाओं में परिवर्तन करने या उनका नाम बदलने का अधिकार है।
• परिषदों का गठन
  • जिला परिषद: प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य (गवर्नर द्वारा नामित अधिकतम 4 सदस्य एवं शेष वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए) होंगे।
  • क्षेत्रीय परिषद: प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र के लिए अलग परिषद होगी।
• परिषदों की विधायी शक्तियाँ
  • भूमि, वन प्रबंधन (सुरक्षित वन क्षेत्रों को छोड़कर), वसीयत और स्थानीय व्यापार नियमों जैसे विषयों पर कानून बनाए जा सकते हैं।
  • जनजातीय क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों द्वारा धन उधार देने या व्यापार करने को नियंत्रित करने वाले कानून।
  • सभी कानूनों को राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
• राजस्व और कर
  • परिषदें भूमि राजस्व का आकलन और संग्रह कर सकती हैं और व्यवसाय, व्यापार, पशु, वाहन आदि पर कर लगा सकती हैं।
  • वे अपने अधिकार क्षेत्र में खनिज उत्खनन के लिए लाइसेंस या लीज जारी करने का अधिकार रखती हैं।
• न्याय प्रशासन
  • परिषदें केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से संबंधित विवादों के लिए ग्राम एवं जिला परिषद न्यायालय स्थापित कर सकती हैं।
  • राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र बना रहता है।
  • परिषद न्यायालय मृत्युदंड या पाँच वर्ष से अधिक की सजा वाले मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते।
• कानूनों का लागू होना: संसद या राज्य विधानमंडल के कानून स्वायत्त जिलों/क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष लागू नहीं होते या उनमें कुछ बदलाव/अपवाद के साथ लागू होते हैं।
• राज्यपाल की शक्तियाँ: स्वायत्त जिलों या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित मुद्दों की जाँच के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

यूरेनियम के बारे में यूरेनियम एक भारी, रेडियोसक्रिय तत्व है जो पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। यह यूरेनियम युक्त खनिजों जैसे-यूरेननाइट (पिचब्लेन्ड), ब्रैनेराइट, कार्नोटाइट से निष्कर्षित किया जाता है। यह फॉस्फेट चट्टानों और मोनाजाइट रेत में भी पाया जाता है। यह परमाणु ऊर्जा के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है (परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में यूरेनियम-235 मुख्य ईंधन है)। यह रेडिएशन थेरेपी, रेडियोग्राफी एवं आइसोटोप उत्पादन में भी उपयोगी है। सैन्य उपयोग: यह परमाणु पनडुब्बियों को ऊर्जा प्रदान करता है और परमाणु हथियारों में भी प्रयोग होता है। भारत में यूरेनियम के भंडार प्रथम खोज: यूरेनियम का पहला भंडार वर्ष 1951 में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम थ्रस्ट बेल्ट में जादूगोड़ा में पाया गया था। जादूगोड़ा में यूरेनियम की खनन और प्रसंस्करण वर्ष 1968 में शुरू हुई। अन्य यूरेनियम भंडार: आंध्र प्रदेश: कडप्पा बेसिन मेघालय: महादेक बेसिन– डोमियासैट, वाखिन और मासिनराम में बलुआ पत्थर के भंडार। संभावित क्षेत्र: राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भविष्य में यूरेनियम भंडार के लिए प्रबल संभावनाएँ हैं। विश्व स्तर पर यूरेनियम के प्रमुख भंडार: वर्ष 2022 में, कजाकिस्तान सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन किया (वैश्विक आपूर्ति का 43%), इसके बाद कनाडा (15%) और नामीबिया (11%) का स्थान रहा।

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