अमेरिकी इकाई सूची

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने घोषणा की कि वर्ष 2008 के भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की क्षमता को ‘पूरी तरह साकार’ करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक और परमाणु संस्थाओं को जल्द ही अमेरिकी ‘प्रतिबंधित सूचियों’ से हटा दिया जाएगा।

अमेरिकी इकाई सूची 

• अमेरिकी सूची में ऐसे विदेशी व्यक्ति, व्यवसाय तथा संगठन शामिल हैं, जो विशिष्ट वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के लिए निर्यात प्रतिबंधों और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं के अधीन हैं।
• यह सूची अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग तथा सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Industry and Security- BIS) द्वारा संकलित की जाती है।
• सूची का प्राथमिक उद्देश्य उन वस्तुओं के अनधिकृत व्यापार को रोकना है, जिन्हें आतंकवाद, सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) कार्यक्रमों या अमेरिकी विदेश नीति अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के विपरीत समझी जाने वाली अन्य गतिविधियों में प्रयोग किया जा सकता है।

भारत-अमेरिका परमाणु समझौते (123 समझौता) 

• भारत-अमेरिका परमाणु समझौते, जिसे अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के रूप में भी जाना जाता है, पर वर्ष 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे।
• यह समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश द्वारा वर्ष 2005 में जारी संयुक्त वक्तव्य से प्रारंभ हुआ था।
• इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग को सुविधाजनक बनाना है, जो परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty- NPT) पर हस्ताक्षर न करने के कारण भारत के साथ परमाणु व्यापार पर पूर्व प्रतिबंधों के प्रभाव को समाप्त करता है।
• यह समझौता अमेरिकी कंपनियों को भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने की अनुमति देता है।
• भारत ने अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA) से निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
• भारत के लिए समझौते के लाभ: इस समझौते ने भारत के विरुद्ध तीन दशकों से चली आ रही प्रौद्योगिकी प्रतिबंध व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिससे भारत का परमाणु अलगाव प्रभावी रूप से समाप्त हो गया।
  • इसने भारत को यूरेनियम संवर्द्धन तथा प्लूटोनियम पुनर्संसाधन के लिए सामग्री और उपकरण सहित अमेरिका से दोहरे उपयोग वाली परमाणु प्रौद्योगिकी खरीदने के पात्र बना दिया।

प्रतिबंधित सूची से हटाने का महत्त्व

• यह भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों में प्रगति तथा शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए साझा प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डालता है।
• इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना और लचीली असैन्य परमाणु साझेदारी को आगे बढ़ाना है।

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