अमेरिका-भारत व्यापार समझौता: शुल्क मुक्त कपास

शुल्क मुक्त अमेरिकी कपास आयात

• सरकार घरेलू कपास उत्पादन में गिरावट को कम करने के लिए अमेरिकी कपास के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
  • इससे कपड़ा और परिधान उद्योग को कच्चे माल की लागत कम करने और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
  • बांग्लादेश पहले भी अपने व्यापार समझौतों में अमेरिका को इसी तरह की रियायतें दे चुका है।

• सीमित कोटे के अंतर्गत कृषि वस्तुएँ: भारत कुछ अमेरिकी कृषि वस्तुओं के लिए कोटा की संभावना तलाश रहा है, लेकिन आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य फसलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
  • भारत में वर्तमान में केवल Bt कपास की कृषि को ही अनुमति है; कोई भी जीएम खाद्य फसल व्यावसायिक रूप से नहीं उगाई जाती है।

संभावित लाभ

• वस्त्र निर्यात को बढ़ावा: अमेरिकी कपास तक शुल्क-मुक्त पहुँच उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकती है और भारत के 37.8 बिलियन डॉलर के वस्त्र निर्यात क्षेत्र को मजबूत कर सकती है, जो अपने परिधानों का लगभग 30% अमेरिका भेजता है।
• विनिर्माण में लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता: शुल्क-मुक्त कपास आयात से कच्चे माल की कम लागत, घरेलू कपास की कमी के बावजूद भारतीय निर्माताओं को उत्पादन मात्रा बनाए रखने में मदद कर सकती है।
• निर्यात प्रोत्साहनों का विस्तार: निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (RoDTEP) का विस्तार और ब्याज अनुदान योजना का अधिक-से-अधिक MSME तक विस्तार, श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए शुल्क-संबंधी लागतों की भरपाई कर सकता है।
• लाभार्थी क्षेत्रों का विविधीकरण: वस्त्रों के अलावा, फुटवियर, रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्र भी कम लागत और बेहतर वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता से लाभान्वित हो सकते हैं।
• रणनीतिक व्यापार स्थिति: एक अनुकूल सौदा ‘मेक इन इंडिया’ लक्ष्यों का समर्थन करता है और चीन+1 आपूर्ति शृंखला विविधीकरण रणनीति में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।

व्यापार समझौते की चुनौतियाँ

• बढ़ता टैरिफ दबाव: अमेरिका ने कुछ भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ लगाया है तथा कुछ श्रेणियों में इसे 50% तक बढ़ाए जाने की संभावना है।
• तीव्र वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: भारत को कम मार्जिन वाले कपड़ा और फुटवियर क्षेत्रों में विशेष रूप से चीन, बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।
• निर्यात ऑर्डर में देरी: कई निर्यातकों ने व्यापार वार्ता पूरी होने तक ऑर्डर की पुष्टि रोक दी है, जिससे व्यावसायिक संचालन में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है।
• क्षेत्रीय भेद्यता: यदि टैरिफ उच्च स्तर पर बना रहता हैं और कच्चे हीरे के आयात पर प्रतिबंध लगे रहते हैं, तो रत्न और आभूषण उद्योग अमेरिकी बाजार में अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम होने का जोखिम उठा सकता है।
• भावनात्मक अवरोध: रूसी तेल व्यापार को लेकर हाल के तनावों ने व्यापार समझौते में बड़ी रियायतें देने के विरुद्ध जनता की भावना को और प्रखर कर दिया है।

निष्कर्ष

एक संतुलित अमेरिका-भारत व्यापार समझौता टैरिफ तनाव को कम कर सकता है, प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा दे सकता है और रणनीतिक आपूर्ति शृंखला स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है, लेकिन सफलता भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के मध्य स्वदेशी हितों की सुरक्षा पर निर्भर करती है।

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