अमेरिका ने भारत के विरुद्ध सेक्शन 301 के तहत जाँच शुरू की

संदर्भ

अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत और चीन सहित 16 देशों के विरुद्ध सेक्शन 301 के तहत जाँच शुरू की है।

संबंधित तथ्य

• यह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पहली बड़ी व्यापार जाँच है, जो उस समय सामने आई जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को अवैध ठहराया। 

सेक्शन 301 के तहत जाँच क्या है?

• सेक्शन 301 वर्ष 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत एक प्रावधान है, जो USTR को अन्य देशों की अनुचित व्यापार प्रथाओं की जाँच करने की अनुमति देता है।
• उद्देश्य: इसका उपयोग तब किया जाता है, जब विदेशी नीतियाँ या प्रथाएँ व्यापार समझौतों का उल्लंघन करती हैं या अमेरिकी वाणिज्य के विरुद्ध भेदभाव करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों, श्रमिकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों को विदेशी अनुचित प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षित करना है।
• दंड: यदि अनुचित प्रथाओं की पुष्टि होती है, तो अमेरिकी सरकार प्रतिशोधात्मक उपाय लागू कर सकती है, जैसे कि टैरिफ, आयात प्रतिबंध, या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध।

भारत पर सेक्शन 301 के तहत जाँच क्यों?

• व्यापार अधिशेष: भारत का अमेरिका के साथ वर्ष 2025 में लगभग $58 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष था, जिसने जाँच में चिंता उत्पन्न की।
• अधिक उत्पादन क्षमता: USTR कार्यालय का आरोप है कि भारत की कई विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता है, जिससे उत्पादन अधिक हो रहा है।
• निर्यात क्षेत्रों पर निगरानी: भारत के वैश्विक व्यापार अधिशेष वाले क्षेत्रों में वस्त्र, स्वास्थ्य उत्पाद, निर्माण सामग्री और ऑटोमोटिव उत्पाद शामिल हैं।
• सोलर मॉड्यूल अधिक क्षमता: अमेरिका का दावा है कि भारत की सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता घरेलू माँग से लगभग तीन गुना अधिक है, जो संरचनात्मक अधिक उत्पादन को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) के बारे में

• IEEPA को वर्ष 1977 में अमेरिका में लागू किया गया था, ताकि राष्ट्रपति को विदेशी खतरों से जुड़े राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्थिक लेन-देन को नियंत्रित करने के अधिकार मिल सकें।
• राष्ट्रपति की प्राधिकरण: यह अमेरिकी राष्ट्रपति को विदेशी देशों, संस्थाओं या व्यक्तियों के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध या संपत्ति कुर्क करने की अनुमति देता है।
• विदेश नीति में उपयोग: यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, परमाणु प्रसार और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों से जुड़े प्रतिबंध लागू करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

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