US ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’

संदर्भ

हाल ही में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की ‘2024 स्पेशल 301 रिपोर्ट’ (2024 Special 301 Report) जारी की गई है जिसमें चीन, रूस, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, चिली एवं अर्जेंटीना के साथ भारत को फिर से देशों की ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ में शामिल किया गया है।

संबंधित तथ्य

• पिछले कुछ वर्षों में (वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 सहित), भारत को इस रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
• ट्रेडमार्क उल्लंघन की जाँच एवं पूर्व-अनुदान विरोध कार्यवाही के मुद्दों को संबोधित करने में US-भारत व्यापार नीति फोरम के तहत प्रगति हुई है, लेकिन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2024 विशेष 301 रिपोर्ट के अनुसार कई दीर्घकालिक चिंताएँ बनी हुई हैं।

भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखने के कारण

• बौद्धिक संपदा (IP) सुरक्षा एवं प्रवर्तन से संबंधित कथित समस्याओं के लिए।
  • बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR): IPR आविष्कारक या निर्माता को एक विशिष्ट अवधि के लिए अपने बौद्धिक कार्य (कला, विज्ञान, साहित्य आदि में) की सुरक्षा के लिए दिए गए कानूनी विशेषाधिकार हैं।
• उच्च सीमा शुल्क का रखरखाव: भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उत्पादों, तथा ऊर्जा उपकरण, चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स और पूंजीगत वस्तुओं जैसे IP-सघन उत्पादों पर उच्च सीमा शुल्क रखता है।
• पेटेंट मुद्दे: पेटेंट निरस्तीकरण का खतरा और भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड के प्रक्रियात्मक तथा विवेकाधीन आह्वान विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को प्रभावित करते हैं।
  • इसके अलावा, पेटेंट आवेदकों को पेटेंट अनुदान प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि एवं अत्यधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। हितधारक भारतीय पेटेंट अधिनियम की व्याख्या में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त करते रहते हैं।
• विभिन्न चुनौतियाँ: इनमें अपर्याप्त IP प्रवर्तन शामिल है, जिसमें ऑनलाइन चोरी की उच्च दर, एक व्यापक ट्रेडमार्क विरोध बैकलॉग एवं व्यापार रहस्यों की रक्षा के लिए अपर्याप्त कानूनी साधन शामिल हैं।

भारत का रुख

• कानूनों का सख्ती से पालन: भारत ने हमेशा यह कहा है कि उसके बौद्धिक संपदा कानून WTO के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (Trade Related Intellectual Property Rights- TRIPS) समझौते का सख्ती से पालन करते हैं एवं वह अपने कानूनों में बदलाव करने के लिए किसी भी वैश्विक नियम से बाध्य नहीं है।
  • बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलू (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS): TRIPS, WTO के तहत एक समझौता है जो सदस्य देशों में बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एवं व्यापार रहस्य सहित बौद्धिक संपदा के विभिन्न रूप शामिल हैं।
• कोई खतरा नहीं: ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ में शामिल देशों के खिलाफ अमेरिका द्वारा किसी कार्रवाई की धमकी नहीं दी जाती है, लेकिन यदि कोई देश अगली प्रक्रिया पर बढ़ जाता है एवं उसे ‘प्राथमिकता वाले देश’ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो अमेरिका ‘प्रतिशोधात्मक’ उपाय लागू कर सकता है।

‘विशेष 301’ रिपोर्ट के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट: USTR प्रत्येक वर्ष ‘स्पेशल 301 रिपोर्ट’ जारी करता है, जिसमें विभिन्न देशों में IP सुरक्षा और प्रवर्तन व्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डाला जाता है। यह वर्ष 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 182 द्वारा अनिवार्य है। समझौते: यह वार्षिक समीक्षा दुनिया भर के बाजारों में प्रभावी IP संरक्षण एवं प्रवर्तन सहित नवाचार के लिए सक्षम वातावरण को प्रोत्साहित करने तथा बनाए रखने के अमेरिकी प्रशासन के संकल्प को दर्शाती है, जिससे न केवल अमेरिकी निर्यातकों को बल्कि उन बाजारों में घरेलू IP गहन उद्योगों को भी लाभ होता है। वर्गीकरण: इस समीक्षा के आधार पर, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यह निर्धारित करता है कि इनमें से किसे, यदि कोई हो, प्राथमिकता विदेशी देशों के रूप में पहचाना जाए या प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची में रखा जाए। प्राथमिकता निगरानी सूची: इस सूची में वे देश शामिल हैं जो अपर्याप्त IP सुरक्षा एवं प्रवर्तन के सबसे गंभीर आरोपों का सामना करते हैं। यदि वे महत्त्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित करने में विफल रहते हैं तो USTR औपचारिक व्यापार जाँच शुरू कर सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है। निगरानी सूची: इस सूची में वे देश शामिल हैं जिनके बारे में अमेरिका का मानना ​​है कि अंतर्निहित IP समस्याओं के समाधान के लिए द्विपक्षीय ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन वे ‘प्राथमिकता निगरानी सूची’ वाले देशों से बेहतर हैं। इस वर्ष, 20 व्यापारिक भागीदार ‘निगरानी सूची‘ में हैं। ये हैं अल्जीरिया, बारबाडोस, बेलारूस, बोलीविया, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर, मिस्र, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, थाईलैंड, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, तुर्किये, तुर्कमेनिस्तान तथा वियतनाम।

आवश्यक क्रियाएँ

• मानदंडों का पूर्ण कार्यान्वयन: भारत को अभी भी WIPO इंटरनेट संधियों को पूरी तरह से लागू करने एवं यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कॉपीराइट वैधानिक लाइसेंस इंटरैक्टिव ट्रांसमिशन तक विस्तारित न हों।
• सहयोग: ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त IP आयोग की स्थापना की आवश्यकता है।
• क्षमता निर्माण पर ध्यान: भारत को अन्य देशों के उदाहरणों जैसे US-मेक्सिको-कनाडा समझौते (USMCA) से मदद लेते हुए अपनी कैपेसिटिव बिल्डिंग क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, जिसमें IP प्रवर्तन पर तकनीकी सहायता के प्रावधान शामिल हैं।
• पारदर्शिता: भारत एवं अमेरिका दोनों को IP निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
• कुशल विवाद समाधान तंत्र की स्थापना: सिंगापुर-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Singapore-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement- CEPA) के भीतर IP मध्यस्थता प्रावधानों के समान, कंपनियों के बीच IP विवादों को हल करने के लिए एक सुव्यवस्थित मध्यस्थता तंत्र स्थापित करने का समय आ गया है।

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