USAID की वित्तपोषण में रूकावट

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी (USAID) के वित्तपोषण पर रोक लग गई है, जिससे वैश्विक मानवीय सहायता संबंधी प्रयास बाधित हो गए हैं, सभी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है और इस संगठन का भविष्य अज्ञात हो गया है।

संबंधित तथ्य 

• ऐसा प्रतीत होता है कि यह रोक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है, तथा राष्ट्रपति ट्रंप और उनका प्रशासन विदेशी सहायता की आलोचना करते हुए इसे अमेरिकी संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ बता रहा है।

अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी (USAID) के बारे में

• वर्ष 1961 में स्थापित USAID एक स्वतंत्र अमेरिकी एजेंसी है जो नागरिक विदेशी सहायता एवं विकास सहायता के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। 
• इसका मिशन लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाना और अमेरिकी सुरक्षा हितों का समर्थन करना है। 
• यह 100 से अधिक देशों में कार्य करता है, तथा निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:-
  • आर्थिक विकास
  • स्वास्थ्य
  • शिक्षा
  • खाद्य सुरक्षा
  • मानवीय सहायता
  • जलवायु परिवर्तन
  • लोकतंत्र एवं शासन
• वर्ष 2024 में, USAID को 44.20 बिलियन डॉलर (अमेरिकी संघीय बजट का 0.4%) प्राप्त हुआ और इसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रैक की गई वैश्विक मानवीय सहायता में 42% का योगदान दिया।

USAID के प्रमुख कार्यक्रम

• PEPFAR (एड्स राहत के लिए राष्ट्रपति की आपातकालीन योजना)।
• ‘फीड द फ्यूचर’ (भूखमरी से निपटना)।
• ‘पावर अफ्रीका’ (विद्युत की पहुँच का विस्तार करना)।
• ‘वाटर फॉर द वर्ल्ड एक्ट’ (पानी एवं स्वच्छता में सुधार)।

इस वित्तीय रूकावट का वैश्विक प्रभाव

• यह रोक USAID की फंडिंग पर निर्भर देशों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है, विशेषकर स्वास्थ्य, जलवायु और विकास जैसे क्षेत्रों में।
• प्रमुख चिंताएँ
  • स्वास्थ्य संकट: HIV/AIDS से निपटने वाले PEPFAR जैसे कार्यक्रम जोखिम में हैं, जो दशकों की प्रगति को संभावित रूप से परिवर्तित कर सकते हैं।
  • मानवीय आपदाएँ: यमन, सूडान तथा सीरिया जैसे संघर्ष क्षेत्रों में, इस रूकावट से बीमारी के प्रकोप में वृद्धि हो सकती है और जानमाल का नुकसान हो सकता है।
  • भू-राजनीतिक निहितार्थ: इस सहायता में रोक से अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिससे चीन जैसे देशों को इस कमी को पूरा करने का अवसर मिल जाता है।
  • हाशिए पर पड़े समुदाय: LGBTQ समूह, महिला संगठन तथा अन्य कमजोर आबादी को फंडिंग में कटौती का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अस्तित्व एवं प्रगति को खतरा होता है।
• रिपोर्टों से पता चलता है कि USAID के 10,000 कर्मचारियों में से केवल 294 ही बचे रहेंगे, तथा अफ्रीका एवं एशिया जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या भी न्यूनतम होगी।

भारत पर प्रभाव

• भारत USAID का दीर्घकालिक साझेदार रहा है, जिसे वर्ष 1951 से सहायता मिल रही है।
• हालाँकि, कुछ अनुदान शर्तों पर भारत की आपत्तियों के कारण हाल के वर्षों में वित्तपोषण में कमी आई है।
• वर्ष 2024 में, भारत को मुख्य रूप से 79.3 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए थे।
  • स्वास्थ्य: HIV/AIDS, TB, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, तथा टीकाकरण कार्यक्रम।
  • अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य।
• USAID ने भारत में परियोजनाएँ क्रियान्वित करने वाले सभी संगठनों को अपना परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया है।
• संभावित प्रभाव
  • न्यूनतम व्यवधान: भारत की USAID पर निर्भरता कम हो गई है, क्योंकि सरकार अपनी विकास परियोजनाओं को तेजी से वित्तपोषित कर रही है।
  • स्वास्थ्य सेवा संबंधी चिंताएँ: यदि राज्य या केंद्र सरकारें वित्त पोषण की कमी को पूरा नहीं कर पाती हैं, तो मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

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