परिवहन ईंधन के रूप में LNG का प्रयोग

संदर्भ

नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास ने ‘भारत ऊर्जा सप्ताह 2024’ के दौरान ‘मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए परिवहन ईंधन के रूप में LNG’ नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

संबंधित तथ्य 

• यह रिपोर्ट वर्ष 2020 से ‘स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट’ (Statement of Intent) साझेदारी के तहत ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच समझौते के रूप में जारी की गई थी।
• मुख्य बिंदु: ईंधन स्रोत के रूप में ‘द्रवीकृत प्राकृतिक गैस’ (Liquefied Natural Gas- LNG) का प्रयोग करना तथा मध्यम एवं वाणिज्यिक वाहन में इसके उपयोग को अनुकूलित बनाना।
• लक्ष्य: इस रिपोर्ट में प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति के रूप में गैसीय ईंधन की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाने तथा वर्ष 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पूरा करने का प्रस्ताव है।

परिवहन ईंधन के रूप में LNG के उपयोग से लाभ

• तेल आयात को कम करना: डीजल के स्थान पर LNG का उपयोग ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव ला सकता है ( वर्ष 2032 तक 10 प्रतिशत नए डीजल वाहन LNG का उपयोग करने लगेंगे) जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2032 तक तेल आयात व्यय में 1.5 बिलियन डॉलर की कमी हो सकती है।
• टैंक-टू-व्हील (Tank-to-Wheel) उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य है।
• वायु प्रदूषण: सड़क परिवहन क्षेत्र से निकलने वाले कुल प्रदूषित कणों में केवल भारी शुल्क वाहन (Heavy Duty Vehicle- HDV) का योगदान 66 प्रतिशत तक है, इसलिए LNG के अत्यधिक उपयोग से शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

भारत में परिवहन ईंधन के रूप में LNG को अपनाने में चुनौतियाँ

• प्रारंभिक लागत: पारंपरिक डीजल ट्रकों की तुलना में LNG आधारित वाहनों की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 11-12 लाख रुपये अधिक है, जिस कारण इसे अपनाना और बढ़ावा देना एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।
• LNG वाहनों की उपलब्धता: बुनियादी ढाँचे के विकास और वाहन की कम संख्या से निपटने के लिए राज्य परिवहन उपक्रम (State Transport Undertakings) अपने अधिकार क्षेत्र में LNG वाहनों का उपयोग कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
• LNG ईंधन हेतु खुदरा दुकानों की उपलब्धता: भारत के स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित राजमार्गों पर LNG ईंधन से संबंधित 50 खुदरा दुकानों को स्थापित करने की योजना है, जो परिवहन ईंधन के रूप में LNG को सफलतापूर्वक अपनाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।
• LNG ट्रकों का पुनर्रूपांतरण: ट्रकों के ढाँचों का रूपांतरण एक दीर्घकालिक समाधान नहीं है क्योंकि अधिकांश HDVs छह साल से अधिक पुराने होने के बाद द्वितीयक बाजार में नहीं आते हैं।
• LNG ट्रकों हेतु वित्तीय सहायता: LNG-आधारित HDVs हेतु वित्तीय सहायता देने में कंपनियों को भारी वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में प्रस्तावित सुझाव

• समर्पित संस्था: इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता सेवाओं के अनुरूप LNG ट्रकों की खरीद और बिक्री के लिए एक समर्पित संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है।
• गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन: प्रमुख शहरों में मुख्य सड़कों पर पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तौर पर LNG वाहनों के लिए एक विशेष लेन (Path) को सुनिश्चित किया जा सकता है।
• अपनाने के लिए प्रोत्साहन: वैकल्पिक ईंधन के रूप में LNG को प्रोत्साहित करने के लिए LNG आधारित ट्रकों को शहरों में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है| वहीं दूसरी ओर, डीजल ट्रकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या प्रवेश शुल्क लगाया जा सकता है।
  • उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार सभी डीजल हेवी-ड्यूटी वाहनों (HDVs) पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क लगाती है।
• कर प्रोत्साहन: भारी शुल्क वाले वाहनों (HDV) के लिए LNG की बिक्री पर वैट (Value Added Tax) तथा खुदरा LNG पर 5% तक GST शुल्क कम करने की आवश्यकता है, ताकि LNG आधारित भारी वाहनों के परिचालन लागत में प्रभावी कमी आ सके।

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