ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन

फोकस क्षेत्र

विवरण

• भारतीय शहरों का योगदान: शहर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 66% और कुल सरकारी राजस्व में लगभग 90% का योगदान करते हैं और इस प्रकार, भारत के समग्र विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण स्थानिक क्षेत्र हैं। 
• चिंताएँ
• • अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: भारत का आर्थिक पैमाना बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
    •  विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले दशक में बुनियादी शहरी बुनियादी ढाँचे के लिए 840 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
  • अपर्याप्त हस्तांतरण: 11वें वित्त आयोग के बाद से पाँच आयोगों के प्रयासों के बावजूद, शहरों को वित्तीय हस्तांतरण अपर्याप्त बना हुआ है।
  • विकास पर प्रभाव: उचित वित्तीय कार्रवाई के बिना तेजी से शहरीकरण से विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
    • नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति खराब है, जिससे शहर की उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही है।

• वस्तु एवं सेवा कर (GST) का प्रभाव: इससे ULB का कर राजस्व (संपत्ति कर को छोड़कर) वर्ष 2012-13 में लगभग 23% से घटकर वर्ष 2017-18 में लगभग 9% हो गया है।
• शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को अंतर-सरकारी हस्तांतरण (IGT): भारत में, यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5% है, जो अन्य विकासशील देशों के 2-5% से काफी कम है।
  • उदाहरण: दक्षिण अफ्रीका अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.6%, मैक्सिको 1.6%, फिलीपींस 2.5% तथा ब्राजील 5.1% अपने शहरों के लिए आवंटित करते हैं।
  • राज्यों से ULB को मिलने वाला IGT बहुत कम है, राज्य वित्त आयोगों ने वर्ष 2018-19 में राज्यों के स्वयं के राजस्व का केवल 7% ही अनुशंसित किया है।
• चिंताएँ
• • मुद्दों की निरंतरता: यद्यपि IGT शहरी स्थानीय निकायों के कुल राजस्व का लगभग 40% बनाते हैं, फिर भी उनकी पूर्वानुमानितता, कमजोर समूहों के लिए निर्धारित राशि और क्षैतिज इक्विटी के संबंध में मुद्दे बने हुए हैं।
  • समानांतर एजेंसियाँ: 13वें वित्त आयोग ने पाया कि ‘समानांतर एजेंसियाँ और निकाय स्थानीय सरकारों को वित्तीय तथा परिचालन दोनों रूप से कमजोर कर रहे हैं।’
    • उदाहरण: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जैसे कार्यक्रम इस मुद्दे को बढ़ाते हैं तथा संघीय ढाँचे को विकृत करते हैं।
• आवश्यकता: शहरी स्थानीय निकायों के लिए IGT महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है तथा जब तक उनका अपना राजस्व बेहतर नहीं हो जाता, उन्हें स्थिर समर्थन की आवश्यकता है।
  • सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में IGT की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है।

• चिंता
  • पुराने आँकड़ों पर निर्भरता: वर्ष 2021 की जनगणना के अभाव में, साक्ष्य आधारित राजकोषीय हस्तांतरण के लिए वर्ष 2011 के आँकड़ों पर निर्भरता अपर्याप्त है।
• आवश्यकता: 16वें वित्त आयोग द्वारा भारत के नगरों के आँकड़ों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर होने वाला महत्त्वपूर्ण प्रवास भी शामिल है।
  • भारत में लगभग 4,000 वैधानिक कस्बे और इतनी ही संख्या में जनगणना कस्बे हैं, जिनमें लगभग 23,000 गाँव हैं, जो सभी प्रभावी रूप से जनगणना नगर हैं।