वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन (Vibrant Gujarat Summit)

मोजाम्बिक

• अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित मोजाम्बिक गणराज्य की जनसंख्या 30 मिलियन है। 
• यह देश पूर्व में हिंद महासागर से घिरा हुआ है और इसके पड़ोसी देश तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका हैं। 
• वर्ष 1498 में वास्को डी गामा ने मोजाम्बिक की खोज की, जिसे बाद में 1505 ईसवी में पुर्तगाल ने उपनिवेश बना लिया। 

भारत-मोजाम्बिक संबंध

• वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद से ही भारत ने मोजाम्बिक के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना शुरू कर दिया।
• मोजाम्बिक ने वर्ष 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त की और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बने। 
• मोजाम्बिक सोलह वर्षों तक नागरिक तख्तापलट के अधीन था। 
• भारत मापुटो, मोजाम्बिक में एक राजनयिक मिशन खोलने वाले देशों में से एक था। 
• मोजाम्बिक ने वर्ष 2001 में नई दिल्ली, भारत में अपना मिशन स्थापित किया था। 
• मोजाम्बिक और भारत ने कृषि, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान, निवेश की सुरक्षा, एक-दूसरे के नागरिकों पर दोहरे कराधान से बचने, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के लिए कई द्विपक्षीय समझौतों एवं सहयोग ज्ञापन (MOC) पर हस्ताक्षर किए हैं।

तिमोर लेस्ते

• 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा तिमोर लेस्ते का औपनिवेशीकरण किया गया तथा वर्ष 1975 तक यह क्षेत्र  पुर्तगाल के नियंत्रण में रहा। 
• जब पुर्तगाली इस क्षेत्र से वापस गए तो इंडोनेशिया के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया और पूर्वी तिमोर को अपने 27वें प्रांत के रूप में घोषित किया।   
• पूर्वी तिमोर की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ, जिसमें कम-से-कम 1,00,000 लोग मारे गए।
• वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षण जनमत संग्रह में पूर्वी तिमोरीस ( East Timorese) द्वारा स्वतंत्रता के लिए मतदान किया गया लेकिन इन हिंसक गतिविधियों को तब तक बढ़ावा मिला, जब तक कि इस क्षेत्र में शांति रक्षक बलों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। 
• वर्ष 2002 में देश को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी।

भारत-तिमोर लेस्ते संबंध

• भारत और तिमोर लेस्ते के बीच द्विपक्षीय संबंध लोकतंत्र और बहुलता के साझा मूल्यों पर आधारित हैं। 
• भारत वर्ष 2002 में तिमोर लेस्ते के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

• ISA अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुँच स्थापित करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण संचालन के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु एक कार्य उन्मुख, सदस्य संचालित, सहयोगी मंच है।
• इसकी संकल्पना वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के 21वें पार्टियों के सम्मेलन (COP-21) के अवसर पर की गई थी। 
• वर्तमान में 116 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 94 देशों ने ISA के पूर्ण सदस्य बनने के लिए अनुसमर्थन के आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं।