विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा नियामक व्यवस्था का व्यापक पुनर्गठन करना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को वैश्विक उत्कृष्टता के मानकों तक पहुँचने हेतु सशक्त बनाना है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के प्रमुख प्रावधान

यह विधेयक एकीकृत शासन, मानकीकरण, पारदर्शिता और संस्थागत स्वायत्तता के सिद्धांतों पर आधारित होकर भारत की उच्च शिक्षा नियामक व्यवस्था का समग्र पुनर्गठन करता है:-

• विद्यमान नियामक कानूनों का निरसन: यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956; अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987; तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के निरसन का प्रावधान, जिससे विखंडित नियामक व्यवस्था समाप्त होगी।
• विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना: उच्च शिक्षा के विनियमन हेतु एक एकल, वैधानिक आयोग के रूप में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों का समावेशन करेगा।
• नियुक्ति एवं संरचना: भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिष्ठान के अध्यक्ष और अधिकतम 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी (पदेन सदस्यों एवं सदस्य सचिव को छोड़कर), जिससे संवैधानिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित होगा।
• समग्र संस्थागत कवरेज: शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान के मानक-निर्धारण क्षेत्राधिकार में आएँगे।
• तीन-स्तरीय परिषद संरचना: अधिष्ठान के अंतर्गत तीन विशिष्ट परिषदों का गठन-
  • विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद: नियामक एवं प्रवर्तन कार्य।
  • विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद: स्वतंत्र प्रत्यायन एवं गुणवत्ता आश्वासन।
  • विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद: न्यूनतम शैक्षणिक एवं संस्थागत मानकों का निर्धारण।
• पेशेवर मानक-निर्धारण निकाय: वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अंतर्गत स्थापित वास्तुविद परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक पेशेवर मानक-निर्धारण निकाय के रूप में कार्य करती रहेगी।
• वित्तपोषण अपवर्जन प्रावधान: केंद्रीय रूप से वित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों के वित्तीय निर्णयों को अधिष्ठान के नियामक अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, जिससे वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता बनी रहे।
• प्रवर्तन शक्तियों में वृद्धि: नियामक परिषद को अनुपालन न करने या नियम उल्लंघन की स्थिति में ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक के कठोर आर्थिक दंड लगाने का अधिकार है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 की प्रमुख आलोचनाएँ

• वित्तीय साधनों के बिना विनियमन: अनुदान वितरण और शुल्क विनियमन की शक्तियों को हटाने से वहनीयता, समानता और संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित करने की नियामक क्षमता कमजोर होती है।
• अत्यधिक केंद्रीकरण: केंद्र-प्रधान नियुक्तियाँ, नीतिगत विवादों पर अंतिम अधिकार और आयोग/परिषदों को अधिस्थगित करने की शक्ति, संस्थागत स्वायत्तता और सहकारी संघवाद को कमजोर करती हैं।
• राज्यों की उपेक्षा: राज्य उच्च शिक्षा परिषदों की अनुपस्थिति और सीमित राज्य प्रतिनिधित्व, शिक्षा के समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद, संघीय स्वरूप को क्षीण करता है।
• असंतुलित प्रवर्तन व्यवस्था: ₹10 लाख से ₹2 करोड़ तक के अत्यधिक दंड, विशेषकर छोटे और संसाधन-संकटग्रस्त संस्थानों के लिए, नियामक अतिरेक की आशंका उत्पन्न करते हैं।
• विखंडित जवाबदेही संरचना: केंद्रीय रूप से वित्तपोषित संस्थानों के वित्तीय मामलों को अधिष्ठान के दायरे से बाहर रखने से वित्तीय उत्तरदायित्व के बिना विनियमन की स्थिति बनती है, जिससे पर्यवेक्षण जटिल होता है।
• अपूर्ण नियामक कवरेज: चिकित्सा, विधि, औषधि, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिक्षा को बाहर रखने से एकल, एकीकृत उच्च शिक्षा नियामक के दावे को कमजोर करता है।

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