घर से मतदान की सुविधा

संदर्भ 

हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है।

संबंधित तथ्य 

• 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों (PwDs) ने चरण I और II के चुनावों के लिए मतदान करना शुरू कर दिया है।
• देश भर में 81 लाख से अधिक वृद्ध मतदाता (जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है) और 90 लाख से अधिक PwD मतदाता पंजीकृत हैं।

अधिसूचित समूह के मतदाताओं के लिए घर से मतदान करने की सुविधा: (एक डाक मतपत्र द्वारा)

• यह भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली सुविधा है, जिसके तहत घर से मतदान किया जा सकता है।
• पात्रता: चुनाव संचालन अधिनियम, 1961 के नियम 27A को ‘अनुपस्थित मतदाताओं’ को वैकल्पिक डाक मतपत्र सुविधा प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है।
• ‘अनुपस्थित मतदाता’ (Absentee Voters) को चुनाव संचालन नियम, 1961 (Conduct of Elections Rules) के नियम 27A के खंड (aa) में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पात्रता है-
  • आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति
  • 85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक
  • विकलांग व्यक्ति (40% या उससे अधिक विकलांगता की श्रेणी में)
  • COVID-19 से प्रभावित व्यक्ति
• आवश्यक सेवाओं की श्रेणी (महानगरों, रेलवे और स्वास्थ्य देखभाल में कार्य करने वाले) को सरकार के परामर्श से R.P. अधिनियम, 1951 की धारा 60 (C) के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

अन्य व्यक्तियों के लिए डाक मतदान के माध्यम से मतदान करने की पात्रता 

• मतदान गतिविधियों में शामिल मीडियाकर्मी डाक माध्यम से मतदान कर सकते हैं, किंतु उन्हें चुनाव आयोग से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा।
• सेवा कर्मी (Service worker)
  • घर से दूर तैनात सशस्त्र बलों के कर्मी 
  • चुनाव प्रक्रिया में शामिल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के कर्मी 
  • चुनाव प्रक्रिया में शामिल अन्य व्यक्ति जो अपने संसदीय क्षेत्र में मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी।
• कारावास में बंद व्यक्तियों के लिए मतदान की सुविधा: चुनाव अवधि के दौरान निवारक हिरासत आदेशों के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित डाक मतपत्र प्रणाली (Electronically Transmitted Postal Ballot System- ETPBS)  विकास: भारत निर्वाचन आयोग ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) की सहायता से ETPBS को विकसित किया है। यह मतदाताओं को अपने मतदान निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर मतदान करने की सुविधा प्रदान करता है। गोपनीयता: यह सुविधा दो सुरक्षा परतों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित प्रणाली है। OTP और पिन के माध्यम से इसकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। QR कोड की सुविधा के कारण कोई भी व्यक्ति एक ही बार मतदान कर सकता है। सुविधाओं और समय का समुचित प्रबंधन: यह प्रणाली मतदाताओं के मतदान को सुविधाजनक बनाने के लिए आसान विकल्प प्रदान करती है क्योंकि डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मत भेजने में कम समय लगता है।

घर से मतदान करने की प्रक्रिया

घर से मतदान करने का महत्त्व

• समावेशिता (Inclusivity): यह चुनाव प्रक्रिया में बिना किसी भेदभाव के मतदाताओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।
• पहुँच (Accessibility): विकलांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिकों को निर्बाध रूप से मतदान कर सकते हैं।
• मतदान केंद्र पर अस्थायी व्यवस्था के अतिरिक्त बोझ को कम करना: समाज के इन समूहों के मतदाताओं के लिए रैंप, व्हील चेयर, विशेष चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था करनी पड़ती थी, किंतु मतदान पत्र की सुविधा ने इस समस्या का समाधान कर दिया है।
• लोकतांत्रिक सुदृढीकरण: प्रत्येक नागरिक को अपना वोट डालने का समान अधिकार है, इसलिए यह सुविधा समाज के सभी वर्गों में लोकतंत्र के संबंध में एक सकारात्मक धारणा पैदा करेगी।
• मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश: कई बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता विभिन्न कारणों से मतदान केंद्र तक पहुँचने में असक्षम हैं, परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया मतदान प्रतिशत को बढ़ाएगी।

चुनौतियाँ

• प्रबंधन संबंधी चुनौती: व्यक्तिगत घरों का दौरा करना, डाक मतपत्र एकत्र करना आदि भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती है।
• मतदान दल का दौरा: मतदान दल का अनिर्धारित दौरा स्थानीय क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने में असक्षम रहा।
• वोट की गोपनीयता
• • किसी खास पक्ष में मतदान करने के लिए सहकर्मी समूहों या उम्मीदवारों पर अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है।
  • दस्तावेज की पहचान और सुधार संबंधी मिलान।

आगे की राह 

• अपने-अपने क्षेत्रों में अधिसूचित मतदाताओं के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
• संबंधित राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में घर-घर जाकर मतदान अभ्यास आयोजित करना। 
• सत्यापित पहचान पत्र: मतदाता के मतदान-पत्र के अलावा किसी अन्य पहचान-पत्र (उदाहरण के लिए- आधार कार्ड) के आधार पर मतदान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

यह पहल चुनावी प्रक्रिया की समावेशिता और पहुँच को सुनिश्चित करने तथा लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

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