जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 

• विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के परामर्श से केंद्र सरकार कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी पूर्व अनुमति लेने से छूट दे सकती है।
• विधेयक में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार ‘राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)’ द्वारा दी गई अनुमति को मंजूरी देने, अस्वीकार करने या रद्द करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

• राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी भी गतिविधि पर तुरंत रोक लगाने के लिए निर्देश जारी कर सकता है, जिससे जल निकायों में हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थों का स्राव हो रहा है।
• कुछ मामलों को छोड़कर, अधिनियम जल निकायों या भूमि पर प्रदूषणकारी पदार्थों के संबंध में मानकों (जो SPCB द्वारा निर्धारित होंगे) के उल्लंघन पर भी रोक लगाता है।
• छूट: भूमि को उपयोग करने के लिए किसी जल निकाय के किनारे गैर-प्रदूषणकारी सामग्री जमा किया जा सकता है।
• सजा: इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डेढ़ साल से छह साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

• इस विधेयक में निगरानी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ के लिए दंड का उचित प्रावधान है, जो किसी उद्योग या संयंत्र के स्थापित होने की शर्तें तय करता है।
• 10,000 रुपये से 15 लाख रुपये के बीच जुर्माना का प्रावधान होगा।

• अधिनियम के तहत, जिन अपराधों के लिए सजा स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं है, उसमें तीन महीने का कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
• अधिनियम के तहत, किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना नहीं देने पर तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकती है, या लगाए गए जुर्माने की राशि को दोगुना किया जा सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Centre Pollution Control Board- CPCB) 

• • इसका गठन सितंबर, 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।
    • वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत इस बोर्ड की शक्तियाँ और कार्यों को निर्धारित किया गया है।
• प्रमुख कार्य
  • जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण द्वारा राज्यों में जलधाराओं और कुओं की सफाई एवं रख-रखाव को बढ़ावा देना।
  • वायु की गुणवत्ता में सुधार करना तथा देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना एवं कम करना।
• यह केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 

• यह अधिनियम भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्मित पहला राष्ट्रीय कानून है।
• यह जल प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए एक संस्थागत संरचना की स्थापना करता है।
• यह जल की गुणवत्ता और प्रवाह के लिए मानक निर्धारित करता है।
• अधिनियम का मुख्य उद्देश्य: सीवेज प्रणाली, उर्वरकों और कीटनाशकों के रसायनों के कारण प्रमुख नदियों और इसकी सहायक नदियों के जल प्रदूषण की जाँच करना।
• उद्योगों को अपने अपशिष्ट पदार्थों को जलीय निकायों में प्रवाहित करने के लिए अनुमति लेनी होगी।
• इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Centre Pollution Control Board- CPCB) का गठन किया गया था।