विश्व बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट

बी-रेडी रिपोर्ट पर GTRI की मुख्य बिंदु

• वैश्विक तुलना: सिंगापुर जैसे देश ऑनलाइन व्यापार पंजीकरण और व्यापार सुविधा जैसे मापदंडों में श्रेष्ठ हैं।
  • जर्मनी और सिंगापुर ने व्यापार दक्षता बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क को सरल बनाया है।
• भारत के लिए अवसर: नियमों की गुणवत्ता, सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता और परिचालन दक्षता पर अच्छा स्कोर करने की संभावना है।
• भारत के लिए चुनौतियाँ: मौजूदा अक्षमताओं के कारण व्यापार में प्रवेश, श्रम विनियमन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर स्कोर मध्यम से कम रहने की उम्मीद है।

भारत में व्यापार के लिए चुनौतियाँ

• व्यवसाय में प्रवेश: सिंगापुर के निर्बाध एक दिवसीय पंजीकरण के विपरीत, भारत को कई चरणों और अधूरे डिजिटल एकीकरण का सामना करना पड़ता है।
• श्रम विनियम: चार श्रम संहिताओं की शुरुआत आशाजनक है, लेकिन राज्यों में असमान कार्यान्वयन प्रगति को धीमा कर देता है।
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार: सीमा शुल्क में देरी, असंगत प्रवर्तन और उच्च रसद लागत व्यापार दक्षता में बाधा डालती है।
  • भारत ने प्रमुख बंदरगाहों पर औसत टर्नअराउंड समय को वर्ष 2012-13 के 4.3 दिनों से घटाकर वर्ष 2022-23 में 2.1 दिन कर दिया है। हालाँकि, यह मुंबई के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बंदरगाहों की तुलना में अभी भी अधिक है, जिसने 26 घंटे से भी कम समय में टर्नअराउंड समय हासिल किया है।
• व्यवसाय स्थान: भारत में व्यवसाय संचालन के लिए भूमि अधिग्रहण तथा आवश्यक अनुमोदन एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, राज्यों में विनियामक असंगतताएँ जटिलता को बढ़ाती हैं। यह अप्रत्याशितता निवेश को रोक सकती है तथा परियोजना आरंभ में देरी कर सकती है।
• व्यापक मुद्दे: उच्च रसद लागत, बोझिल GST अनुपालन, धीमा विवाद समाधान तथा सीमित SME ऋण पहुँच। ये कारक व्यापार दक्षता और प्रतिेस्पर्द्धात्मकता को कम करने में योगदान करते हैं।
  • आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14-16% होने का अनुमान है, जबकि अमेरिका और यूरोप में यह लगभग 12% और चीन में लगभग 8% है।

आगे की राह 

• वैश्विक अंतर्दृष्टि का लाभ उठाएँ: स्थानीय संदर्भों के लिए समाधान अपनाते हुए सिंगापुर तथा जर्मनी जैसे शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों से सबक ले सकते है।
• स्थानीय सुधारों पर ध्यान देना: श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में तेजी लाएँ तथा व्यवसाय में प्रवेश की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क दक्षता में सुधार करना तथा रसद लागत को कम करना।
• संतुलित दृष्टिकोण: रैंकिंग पर अत्यधिक जोर देने से बचना चाहिए। डिजिटल एकीकरण, विवाद समाधान और हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुँच जैसे संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना।
• नीति प्राथमिकताएँ: यह सुनिश्चित करना कि सुधार भारत की अनूठी आर्थिक जटिलता तथा  विशाल व्यावसायिक परिदृश्य को पूर्ण करते हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थानीय सुधारों दोनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन चुनौतियों का समाधान करके, भारत B-READY ढाँचे में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बना सकता है।

DOWNLOAD PDF