घुमंतू एवं विमुक्त जनजातियों के लिए कल्याण बोर्ड

विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों (NTDNTs) की पृष्ठभूमि

• इडेट (Idate) आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 2017): लगभग 1,200 विमुक्त (Denotified- DNT), घुमंतू (Nomadic- NT) एवं अर्द्ध-घुमंतू (Semi-Nomadic- SNT) समुदायों की पहचान की गई है जो पहले से ही SC, ST, या OBC सूचियों में शामिल हैं, तथा 269 समुदायों को अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
• भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण: इन समुदायों का अध्ययन किया गया एवं उनके वर्गीकरण की सिफारिश की गई, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।
• संवेदनशीलता: ये समूह सबसे वंचित समूहों में से हैं, जिन्हें मान्यता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच का अभाव है।

वर्तमान स्थिति

• जनसंख्या: भारत में 1,200 समुदायों में लगभग 10 करोड़ लोग (रेनके आयोग, 2008 के अनुसार) अनुमानित हैं।
• वर्गीकरण: कई विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियाँ SC, ST एवं OBC श्रेणियों में विस्तृत हैं तथा लगभग 269 समुदाय अवर्गीकृत हैं।
• सुभेद्यता: विश्वसनीय पहचान दस्तावेजों के अभाव में उन्हें गरीबी, भूमिहीनता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी एवं सरकारी योजनाओं तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• भेदभाव: “आपराधिक जनजाति” होने की निरंतर धारणा रोजगार, आवास एवं शिक्षा में भेदभाव का कारण बनती है।
• पहचान दस्तावेज: केवल कुछ ही राज्य सामुदायिक प्रमाण-पत्र जारी करते हैं, जिससे आरक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।
• नीतिगत उपेक्षा: आयोगों (इडेट आयोग, रेनके आयोग) के बावजूद, गैर-अधिसूचित, घुमंतू एवं गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं है।
• आँकड़ों का अभाव: क्षेत्र-विशिष्ट एवं समुदाय-स्तरीय आँकड़ों की कमी साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है।
• सामाजिक-आर्थिक अभाव: कम साक्षरता, उच्च बाल श्रम, स्थायी आजीविका का अभाव एवं खानाबदोश जीवनशैली के कारण बार-बार विस्थापन।

कल्याणकारी उपाय एवं पहल

• रेनके आयोग (वर्ष 2008): अत्यधिक वंचितों की समस्या पर प्रकाश डाला एवं लक्षित कल्याणकारी उपायों की सिफारिश की।
• इडेट आयोग (वर्ष 2017): 1,200 समुदायों की पहचान की एवं गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना का आह्वान किया।
• DWBDNC (2019): केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत विमुक्त, घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए विकास तथा कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, लेकिन इसे वैधानिक समर्थन का अभाव है।
• सीड योजना (वर्ष 2022): गैर-अधिसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना का उद्देश्य आवास, आजीविका, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप करना है।

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