भारत में महिला सशक्तीकरण

भारत में महिलाओं के लिए सरकारी पहल

• महिला सुरक्षा एवं संरक्षण पहल
  • निर्भया फंड (2013): बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और कानूनी सुधारों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना।
  • वन स्टॉप सेंटर योजना (2015): हिंसा के पीड़ितों को चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना।
    • कवरेज: पूरे भारत में 800 से अधिक केंद्र संचालित हैं।
  • महिला हेल्पलाइन (181): हिंसा या संकट का सामना कर रही महिलाओं के लिए 24×7 संकट सहायता।
  • सुरक्षित शहर परियोजना: बेहतर प्रकाश व्यवस्था, निगरानी और महिला पुलिस गश्त के माध्यम से महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार।
    • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलूरू, लखनऊ, अहमदाबाद में लागू किया गया।
  • महिला पुलिस स्वयंसेवक (MPV) योजना: महिला स्वयंसेवक अपराधों को रोकने के लिए पुलिस और समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
• महिला शिक्षा एवं कौशल विकास पहल
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) (2015): बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना।
    • प्रभाव: विशेष रूप से हरियाणा और राजस्थान में स्कूल में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई।
  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)
    • लड़कियों के बीच STEM भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
    • महिलाओं के लिए डिजिटल सीखने के अवसरों में सुधार करना।
    • हाशिए पर रहने वाली लड़कियों के लिए लैंगिक समावेशन निधि।
  • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV): SC/ST/OBC और अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय।
    • कवरेज: 5,700+ स्कूल 6 लाख से अधिक लड़कियों को लाभान्वित करेंगे।
  • लड़कियों के लिए प्रगति छात्रवृत्ति: तकनीकी शिक्षा (इंजीनियरिंग, एआई, रोबोटिक्स, आदि) में लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता।
  • उड़ान योजना: IITs/NITs की तैयारी करने वाली लड़कियों के लिए निःशुल्क कोचिंग।
• महिला स्वास्थ्य एवं पोषण पहल
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana-PMMVY) (2017): गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए ₹5,000 की वित्तीय सहायता।
  • जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana- JSY) (2005): नकद प्रोत्साहन प्रदान करके संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना।
    • प्रभाव: संस्थागत प्रसव 39% (2005) से बढ़कर 89% (NFHS-5) हो गया।
  • पोषण (POSHAN) अभियान (2018): महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना।
  • मासिक धर्म स्वच्छता योजना: ग्रामीण महिलाओं के लिए किफायती सैनिटरी नैपकिन को बढ़ावा देना।
• महिला रोजगार एवं उद्यमिता पहल
  • मुद्रा योजना (2015): महिलाओं द्वारा संचालित व्यवसायों के लिए ऋण (₹50,000 – ₹10 लाख) प्रदान करना।
    • प्रभाव: मुद्रा ऋणों में से 69% महिलाओं को स्वीकृत किए गए।
  • स्टैंड-अप इंडिया (2016): महिला उद्यमियों के लिए ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक के ऋण।
    • प्रभाव: 1.4 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ हुआ।
  • महिला ई-हाट (2016): महिला उद्यमियों के लिए उत्पाद बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)–महिला स्वयं सहायता समूह: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का वित्तीय और डिजिटल सशक्तीकरण।
  • दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY): स्वास्थ्य देखभाल, खुदरा, पर्यटन आदि में ग्रामीण महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण।
• महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की पहल
  • महिला आरक्षण विधेयक (2023)
    • लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण।
    • पंचायती राज (1992) में पहले से ही लागू है, स्थानीय निकायों में 33-50% आरक्षण।
  • मिशन शक्ति (2020): जागरूकता, सुरक्षा और वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • स्वाधार गृह योजना: निराश्रित महिलाओं को आश्रय, भोजन और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।
• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में महिलाएँ
  • विज्ञान ज्योति योजना: STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) में लड़कियों को प्रोत्साहित करना।
  • महिला वैज्ञानिक योजना (WOS): कॅरियर ब्रेक के बाद शोध कॅरियर में वापस लौटने वाली महिलाओं का समर्थन करना।
  • किरण (KIRAN) योजना: वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महिला-केंद्रित वित्तपोषण।
• साइबर सुरक्षा और डिजिटल सशक्तीकरण
  • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (Cyber Crime Prevention Against Women & Children-CCPWC): साइबरस्टॉकिंग, रिवेंज पोर्न, डीपफेक अपराधों को रोकना।
  • डिजिटल साक्षरता अभियान (DISHA): ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल साक्षरता में सुधार करना।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/समझौते महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women- CEDAW), 1979 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया; भारत ने वर्ष 1993 में इसकी पुष्टि की। महिलाओं के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। सतत् विकास लक्ष्य 5 (SDG 5): लैंगिक समानता लक्ष्य: भेदभाव, हिंसा, जबरन विवाह को समाप्त करना और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसे वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह वर्ष 1981 में लागू हुई। महिलाओं पर विश्व सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर चार विश्व सम्मेलन आयोजित किए हैं: मैक्सिको सिटी (वर्ष 1975); कोपेनहेगन (वर्ष 1980); नैरोबी (वर्ष 1985); बीजिंग (वर्ष 1995)। महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन, 1995 (बीजिंग, चीन) इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। सम्मेलन में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन (BPfA) को अपनाया गया। यह महिलाओं के अधिकारों तथा लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए सबसे व्यापक और परिवर्तनकारी वैश्विक ढाँचों में से एक है।

भारत में महिला सशक्तीकरण की आगे की राह

• कानून प्रवर्तन और फास्ट-ट्रैक न्यायालयों को मजबूत करना: न्याय सुनिश्चित करने के लिए POSH अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम तथा घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानूनों का सख्त कार्यान्वयन।
  • लैंगिक आधारित हिंसा के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों का गठन ताकि मुकदमों में देरी कम हो और दोषसिद्धि दर बढ़े।
• कार्यबल भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि: महिलाओं को कार्यबल में बनाए रखने के लिए लचीली कार्य नीतियों (दूरस्थ कार्य, चाइल्डकैअर सहायता) को प्रोत्साहित करना।
  • समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करके और महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देकर लिंग वेतन अंतर को कम करना।
• शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाना: लक्षित छात्रवृत्ति और मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से STEM क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को पाटना।
  • रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान (Digital Saksharta Abhiyan- DISHA) जैसी योजनाओं के तहत डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण।
• महिला सुरक्षा और सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे में सुधार: बेहतर प्रकाश व्यवस्था, CCTV, महिलाओं के लिए परिवहन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए निर्भया फंड परियोजनाओं का विस्तार करना।
  • कानून प्रवर्तन में अधिक महिलाएँ (CAPF में वर्तमान 10% से अधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाना) होना।
• राजनीतिक और नेतृत्व प्रतिनिधित्व: संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए महिला आरक्षण विधेयक (वर्ष 2023) के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
  • सेबी द्वारा अनिवार्य बोर्डरूम कोटा के माध्यम से कॉरपोरेट नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को प्रोत्साहित करना।
• सामाजिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव: पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती देने और परिवारों और कार्यस्थलों में लैंगिक समानता को सामान्य बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान।
• • महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल के बोझ को कम करने के लिए घरेलू जिम्मेदारियों में पुरुषों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष

महिला सशक्तीकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक आर्थिक और राष्ट्रीय प्राथमिकता भी है। नीतिगत सुधारों, कानूनी उपायों और सामाजिक बदलावों ने प्रगति की है, लेकिन भारत में लैंगिक समानता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा, कार्यबल भागीदारी, नेतृत्व की भूमिका और शिक्षा में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

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