विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन

विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन (WATS) की मुख्य विशेषताएँ

• IATA AGM की भारत में वापसी: भारत ने 42 वर्षों के बाद IATA AGM की मेजबानी की, जो वैश्विक विमानन में इसके बढ़ते परिदृश्य को रेखांकित करता है।
• भारत की भूमिका: प्रधानमंत्री मोदी ने नवाचार और नीति नेतृत्व द्वारा संचालित वैश्विक अंतरिक्ष-विमानन एकीकरण में भारत को एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में महत्त्व दिया।
• विमानन के लिए भारत का विजन
  • वर्ष 2030 तक 4 बिलियन डॉलर का रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (Maintenance, Repair, and Overhaul- MRO) हब।
  • एयरोस्पेस में ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजाइन इन इंडिया’ को बढ़ावा देना।
  • विमानन मूल्य शृंखला में वैश्विक निवेश को प्रोत्साहन।

भारतीय विमानन क्षेत्र का विकास

• उड़े देश का आम नागरिक (UDAN- Ude Desh ka Aam Nagrik) कार्यक्रम की सफलता 
  • 15 मिलियन से अधिक यात्रियों, जिनमें से कई पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे, को वहनीय हवाई यात्रा का लाभ मिला।
  • भारतीय विमानन इतिहास में इसे “स्वर्णिम अध्याय” के रूप में चिह्नित किया गया।
• समावेशिता: उड़ान ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में हवाई संपर्क में सुधार किया है, जिससे आर्थिक एकीकरण तथा क्षेत्रीय विकास संभव हुआ है।

भारत का घरेलू विमानन बाजार यात्री और कार्गो की बढ़ती मात्रा: एविएशन एनालिटिक्स फर्म ऑफिशियल एयरलाइन गाइड (OAG) के आँकड़ों के अनुसार, भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। भारत में वर्तमान में 240 मिलियन वार्षिक यात्री हैं, जिसके वर्ष 2030 तक बढ़कर 500 मिलियन हो जाने का अनुमान है। एयर कार्गो के वर्ष 2030 तक 3.5 से 10 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ने का अनुमान है। बेड़े का विस्तार: भारतीय एयरलाइनों ने 2,000 से अधिक विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं, जो बाजार में मजबूत विश्वास को दर्शाता है।

• तेजी से विस्तार: वर्ष 2014 में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर वर्ष 2025 में 162 हो गई। यात्री हैंडलिंग क्षमता अब वार्षिक रूप से 500 मिलियन है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership- PPP) मॉडल: नीतिगत प्रोत्साहन, सुव्यवस्थित विनियमन और सरलीकृत करों के माध्यम से प्रोत्साहित किए गए PPP मॉडल का उपयोग करके हवाई अड्डों का विकास तथा पुनर्विकास किया जा रहा है।
• रखरखाव और पट्टे: MRO सुविधाएँ 96 से बढ़कर 154 हो गई हैं।
  • नई नीतियों में पूर्ण FDI, कम GST और MRO सेवाओं के लिए युक्तिसंगत कर की अनुमति दी गई है।
• विमान पट्टे और कानूनी ढाँचा
  • विमानन वस्तुओं में हितों की सुरक्षा विधेयक को केपटाउन कन्वेंशन के साथ संरेखित करने के लिए पारित किया गया।
  • GIFT सिटी में प्रोत्साहन वैश्विक पट्टेदारों को आकर्षित कर रहे हैं।
• हरित विमानन पहल: सतत् विमानन ईंधन और कार्बन उत्सर्जन में कमी पर ध्यान केंद्रित करना।
  • हरित हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी का विकास, जैसे कि दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (Indira Gandhi International- IGI) हवाई अड्डा, जो पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर चलता है, जिससे यह भारत का पहला कार्बन-तटस्थ हवाई अड्डा बन जाता है।
• डिजिटल यात्रा नवाचार: भारत की डिजी यात्रा एक कागज रहित, फेस रिकॉग्निशन आधारित ऐप है, जो निर्बाध, सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करता है।
  • इसे वैश्विक दक्षिण के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है।
• लैंगिक समावेशन में नेतृत्व: पायलट की नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% (वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक), केबिन क्रू संबंधी नौकरियों में 86% और इंजीनियरिंग संबंधी नौकरियों में उनकी महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
• सामाजिक सशक्तीकरण के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी: ड्रोन कृषि, स्वास्थ्य और रसद क्षेत्रों में महिला SHG को सशक्त बना रहे हैं।
• वैश्विक प्रतिबद्धताएँ
  • शिकागो कन्वेंशन के ICAO मानदंडों और सिद्धांतों को अपनाना।
  • एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में दिल्ली घोषणा-पत्र ने भारत के विमानन नेतृत्व की पुष्टि की।

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