विश्व आर्थिक परिदृश्य

संदर्भ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने नवीनतम जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook- WEO) में वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत हेतु जून की विकास दर का अनुमान 7% पर बरकरार रखा है।

आउटलुक की मुख्य निष्कर्ष

• वैश्विक विकास अनुमान: वर्ष 2024 और 2025 दोनों के लिए वैश्विक विकास 3.2% रहने का अनुमान है।
  • मुद्रास्फीति और बाह्य चुनौतियों के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है।
• मुद्रास्फीति के रुझान: मुद्रास्फीति को लगभग नियंत्रित कर लिया गया है। वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 9.4% के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई।
  • वर्ष 2025 के अंत तक इसके 3.5% तक घट जाने की उम्मीद है, जो कि अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के करीब होगा।
• भू-राजनीतिक और आर्थिक जोखिम
• • भू-राजनीतिक संघर्ष (जैसे, मध्य पूर्व में), जो कमोडिटी बाजारों को बाधित कर सकते हैं।
  • बढ़ते व्यापार तनाव और संरक्षणवादी नीतियों की ओर बदलाव हो रहा है।
  • उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर प्रवास में संभावित कमी, जो आपूर्ति लाभ में से कुछ को कम कर सकती है, जिससे मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिल सकती है।
  • ये कारक वर्ष 2026 तक वैश्विक उत्पादन में 1.6% की कमी ला सकते हैं।
• राजकोषीय चुनौतियाँ और ऋण प्रबंधन: ऋण गतिशीलता को स्थिर करने और राजकोषीय बफर ​​का पुनर्निर्माण करने की तत्काल आवश्यकता है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में।
  • वर्तमान राजकोषीय योजनाएँ कई देशों में ऋण को स्थिर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
  • ऋण में कमी पर देरी से की गई कार्रवाई अव्यवस्थित समायोजन की ओर ले जा सकती है।
  • अत्यधिक अचानक राजकोषीय कसावट आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुँचा सकती है।
• त्रिस्तरीय नीतिगत रणनीति: IMF वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का जवाब देने के लिए त्रिस्तरीय नीतिगत रणनीति का सुझाव देता है:
  • तटस्थ मौद्रिक नीति अपनाना: संतुलित मौद्रिक नीतियों की ओर बदलाव, जिसे वर्तमान में कई देश अपना रहे हैं।
  • राजकोषीय समेकन: वर्षों की लचीली राजकोषीय नीति के बाद राजकोषीय बफर का निर्माण करना।
  • संरचनात्मक सुधार: विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने, वृद्ध होती आबादी को संबोधित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संरचनात्मक सुधार करना।

भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी मुख्य निष्कर्ष

• यह दृष्टिकोण भारत की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थिति को उजागर करता है।
• भारत की 7% की विकास दर वैश्विक विकास अनुमानों से अधिक बनी हुई है, विश्व अर्थव्यवस्था के वर्ष 2024 और वर्ष 2025 के लिए 3.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है।
• अगले वर्ष, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है।
• इसके विपरीत, अमेरिकी अर्थव्यवस्था के इस वर्ष 2.8% और अगले वर्ष 2.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF)

• इसकी स्थापना 1930 के दशक की महामंदी के बाद वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी।
  • यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की विशेष एजेंसियों में से एक है।
  • मुख्य उद्देश्य: वैश्विक मौद्रिक सहयोग का समर्थन करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, उच्च रोजगार और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा गरीबी को कम करना शामिल है।
  • आर्थिक निगरानी: IMF अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है, उन्हें भविष्य में आने वाले जोखिमों के बारे में सतर्क करता है और नीतिगत सलाह देता है।
  • अंतिम उपाय का ऋणदाता: भुगतान संतुलन की कठिनाइयों वाले देशों को ऋण देता है।
• यह देशों को आर्थिक प्रबंधन में सुधार करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
  • मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी।
  • IMF द्वारा रिपोर्ट: निम्नलिखित रिपोर्टें आमतौर पर वर्ष में दो बार अप्रैल और अक्टूबर में तैयार की जाती हैं।
    • वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
    • विश्व आर्थिक परिदृश्य।

IMF कोटा सदस्यता

• कोटा सदस्यता: प्रत्येक IMF सदस्य अपने आर्थिक आकार और धन के आधार पर एक वित्तीय राशि का योगदान देता है।
• कोटा समीक्षा: कोटा की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष में की जाती है और यह प्रत्येक देश के धन तथा आर्थिक प्रदर्शन से जुड़ा होता है।
• कोटा फॉर्मूला
  • GDP (50%)
  • खुलापन (30%)
  • आर्थिक परिवर्तनशीलता (15%)
  • अंतरराष्ट्रीय भंडार (5%)।
• अमीर देश: अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश IMF में अधिक योगदान देते हैं। अमेरिका के पास सबसे बड़ा कोटा है, जो उसके आर्थिक प्रभुत्व को दर्शाता है।
• विशेष आहरण अधिकार (SDR): कोटा विशेष आहरण अधिकार (SDR) में अंकित होते हैं, जो IMF द्वारा बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है।
• SDR मूल्य: प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की भारित टोकरी से निर्धारित होता है, जिसमें शामिल हैं:
  • अमेरिकी डॉलर
  • यूरो
  • जापानी येन
  • चीनी युआन
  • ब्रिटिश पाउंड
• कोटा की भूमिका
  • ऋण योग्य निधि पूल: कोटा निधियों के एक पूल में योगदान देता है, जिससे IMF सदस्य उधार ले सकते हैं।
  • उधार लेना और वोट की शक्ति: किसी देश के कोटे का आकार इस बात को प्रभावित करता है कि वह कितना उधार ले सकता है और IMF के निर्णयों में उसकी वोट की शक्ति क्या है।

• रिजर्व ट्रैन्च (Reserve Tranche) की स्थिति: रिजर्व ट्रैन्च (जिसे ‘गोल्ड ट्रैन्च’ भी कहा जाता है) सदस्य के कोटे का एक हिस्सा है, जिसे बिना किसी सख्त शर्तों या सेवा शुल्क के प्राप्त किया जा सकता है।
• वोट की शक्तियाँ और IMF शासन
  • कोटा निर्धारित मतदान: किसी देश का कोटा उसकी मतदान शक्ति को निर्धारित करता है। वोट में निम्न शामिल हैं:
    • कोटे के प्रति 1,00,000 SDR पर एक वोट
  • मूल वोट: प्रत्येक सदस्य को एक निश्चित संख्या में मूल वोट प्राप्त होते हैं।

IMF की प्रशासनिक व्यवस्था

• गवर्नर्स बोर्ड: प्रत्येक IMF सदस्य देश एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर की नियुक्ति करता है।
• बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की प्रमुख जिम्मेदारियाँ
  • कार्यकारी बोर्ड में कार्यकारी निदेशकों का चुनाव या नियुक्ति करना।
  • कोटा वृद्धि और SDR आवंटन को मंजूरी देना।
  • नए सदस्यों को शामिल करना या सदस्यों की अनिवार्य वापसी को लागू करना।

• कार्यकारी बोर्ड: इसमें 24 सदस्य होते हैं, जिन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा चुना जाता है।
  • यह IMF के दैनिक कार्यों की देखरेख करता है।

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