विश्व मत्स्य दिवस

विश्व मत्स्य दिवस 2024

• थीम: भारत का नीला परिवर्तन: लघु-स्तरीय और सतत मत्स्य पालन को मजबूत करना।
• शुरू की गई पहल
  • 5वीं समुद्री मत्स्य पालन गणना: यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए एक व्यापक डेटा है।
  • शार्क पर राष्ट्रीय कार्य योजना (National Plan of Action- NPOA): शार्क प्रजातियों का संरक्षण करना, जो इसके अतिदोहन को रोकेगा।
  • बंगाल की खाड़ी-क्षेत्रीय कार्य योजना (Bay of Bengal-Regional Plan of Action- BoB-RPOA): यह अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मत्स्यन से निपटती है।
  • IMO-FAO ग्लोलिटर भागीदारी परियोजना (GloLitter Partnership Project): यह समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करती है और स्वच्छ महासागरों को बढ़ावा देती है।
  • रेट्रोफिटेड LPG किट: इसने पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मछली पकड़ने के जहाजों की शुरुआत की।
  • तटीय जलीय कृषि के लिए एकल खिड़की प्रणाली: इसने जलीय कृषि फार्मों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को सुव्यवस्थित किया।
  • स्वैच्छिक कार्बन बाजार ढाँचा: यह मत्स्य पालन क्षेत्र में कार्बन व्यापार को प्रोत्साहित करता है और स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है।

मत्स्य पालन में भारत का वैश्विक नेतृत्व

भारत की उपलब्धियाँ

• FAO, 2021 के अनुसार, भारत चीन और इंडोनेशिया के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। 
• दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है।
• दुनिया में सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है।

संबद्ध सरकारी योजनाएँ और नीतियाँ

• नीली क्रांति एकीकृत विकास और प्रबंधन मत्स्य पालन योजना (2015-16): इसने समुद्री और अंतर्देशीय मछली उत्पादकता में वृद्धि की।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY, 2020): इसका लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को दोगुना करके ₹1 लाख करोड़ करना है।
• मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF, 2018-19): यह बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में मत्स्य पालन को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करता है।
  • इसके अलावा, यह 3% ब्याज अनुदान के साथ 80% तक परियोजना लागत का वित्तपोषण प्रदान करता है।
• ICAR-CIFE: यह मत्स्यपालन पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है तथा अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।

सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना

• समुद्री मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय नीति (वर्ष 2017): यह संतुलित दोहन के माध्यम से स्थिरता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
• विनाशकारी प्रथाओं का निषेध: यह एक जोड़ी ‘ट्रॉलिंग’ और LED मछली पकड़ने जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाता है।

• समुद्री पशुपालन और कृत्रिम चट्टानें: यह समुद्री जैव विविधता को बढ़ाता है और सतत मत्स्यन प्रथाओं का समर्थन करता है।
• वित्त पोषण: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ₹2,584.50 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि है।
• राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड: इसे वर्ष 2006 में केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAH&D) के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।

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