अल्बानिया में विश्व के पहले AI मंत्री की नियुक्ति

संदर्भ

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने ‘डायला’ (Diella) नामक एक AI-जनित बॉट को देश का नया सार्वजनिक खरीद मंत्री नियुक्त किया है।

• वह सभी सार्वजनिक निविदाओं का प्रबंधन और आवंटन करेंगी, जो कि भ्रष्टाचार से लंबे समय से ग्रस्त क्षेत्र है, तथा उनका लक्ष्य 100% पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

संबंधित तथ्य

• ऐतिहासिक रूप से पहला मामला: अल्बानिया विश्व का पहला देश है, जिसने सरकार में AI-जनित “मंत्री” नियुक्त किया है।
• नाम का अर्थ: इस AI बॉट का नाम डायला है, जिसका अल्बानियाई भाषा में अर्थ “सूर्य” होता है।
• सार्वजनिक खरीद क्यों?
• • अल्बानिया में सार्वजनिक खरीद क्षेत्र सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले क्षेत्रों में से एक रहा है।
  • इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार के घोटाले पहले भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुँच चुके हैं।
• यूरोपीय संघ में प्रवेश का कारक: अल्बानिया का लक्ष्य वर्ष 2030 तक यूरोपीय संघ में शामिल होना है।
  • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटना ब्रुसेल्स के लिए एक सुधार संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
• डायला की पृष्ठभूमि: जनवरी 2025 की शुरुआत में ई-अल्बानिया प्लेटफॉर्म पर एक वर्चुअल असिस्टेंस के रूप में लॉन्च किया गया।
  • नागरिकों और व्यवसायों को सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता की, डिजिटल स्टाम्प जारी किए तथा नौकरशाही बाधाओं को कम किया।
• संस्थागत संघर्ष: सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि खरीद में कितनी मानवीय निगरानी बाकी है।
  • यह शक्तियों के पृथक्करण और जवाबदेही पर सवाल उठाता है।
• भ्रष्टाचार रैंकिंग: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (वर्ष 2024) में अल्बानिया 180 देशों में 80वें स्थान पर रहा, जो यह दर्शाता है कि कठोर कदम उठाना क्यों आवश्यक था।

लोक सेवा और शासन में AI की भूमिका

• उन्नत निर्णय-प्रक्रिया: AI सरकारों को स्वास्थ्य सेवा, शहरी नियोजन और आपदा प्रतिक्रिया में त्वरित, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए जटिल डेटा को संसाधित करने में मदद करता है।
  • भारत का उदाहरण: राहत ऐप ने बाढ़ राहत वितरण को अनुकूलित करने के लिए AI का उपयोग किया।
  • अल्बानिया का उदाहरण: डायला खरीद बोलियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है, जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है।
• निष्पक्षता और भ्रष्टाचार-विरोधी: स्वचालित प्रणालियाँ कल्याण और खरीद में मानवीय विवेक, पक्षपात और रिश्वतखोरी की संभावना को कम करती हैं।
  • भारत का उदाहरण: आधार-सक्षम DBT ने फर्जी लाभार्थियों को समाप्त कर दिया।
  • अल्बानिया उदाहरण: डायला सार्वजनिक निविदाओं का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि अनुबंध भ्रष्टाचार-मुक्त हों।
• नागरिक-सरकार संपर्क: AI प्लेटफॉर्म नागरिकों के व्यापक प्रश्नों का समाधान करते हैं और नौकरशाही संबंधी विलंब को कम करते हैं।
  • भारत का उदाहरण: उमंग ऐप और MyGov चैटबॉट हजारों सेवाओं तक पहुँच प्रदान करते हैं।
• समावेशिता और सुगम्यता: AI भाषा और स्थान संबंधी बाधाओं को दूर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सेवाएँ सभी नागरिकों तक पहुँच सकें।
  • भारत का उदाहरण: भाषिनी परियोजना डिजिटल शासन के लिए बहुभाषी पहुँच को सक्षम बनाती है।
  • अल्बानिया का उदाहरण: पारंपरिक पोशाक से युक्त ‘डायला’ नागरिकों का मार्गदर्शन करते हुए सांस्कृतिक जुड़ाव का अनुभव कराती है।

सार्वजनिक सेवा में AI से संबंधित मुद्दे

• लोकतांत्रिक वैधता: AI निर्वाचित नेताओं की जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि इससे जनादेश के सिद्धांत को कमजोर किए जाने का जोखिम उत्पन्न होता है।
• निगरानी एवं हस्तक्षेप संबंधी जोखिम: सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि मानवीय निगरानी क्या है।
  • एल्गोरिदमिक निर्णय-प्रक्रियाओं में AI हस्तक्षेप अथवा छिपे हुए पूर्वाग्रहों का संभावित जोखिम निहित है।
• पारदर्शिता और ब्लैक-बॉक्स प्रकृति: AI प्रणालियाँ प्रायः अस्पष्ट रूप से कार्य करती हैं। निविदा संबंधी मानदंडों में स्पष्टता का अभाव जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है।
• सामाजिक सरोकार और सार्वजनिक धारणा: नागरिकों में संशय है कि “अल्बानिया में डायला भी भ्रष्ट हो जाएगा।”
• शासन में AI  से जुड़ी वैश्विक चुनौतियाँ
  • प्रशिक्षण डेटा में पूर्वाग्रह → अनुचित बहिष्करण का जोखिम।
  • गोपनीयता और डेटा संप्रभुता संबंधी चिंताएँ।
  • AI निर्णयों के लिए उत्तरदायित्व पर कोई स्पष्ट कानूनी ढाँचा नहीं।

आगे की राह

• निर्णय-निर्माता के बजाय निर्णय-सहायक के रूप में AI : मूल्यांकन के लिए AI का उपयोग करना, लेकिन अंतिम जवाबदेही मनुष्यों की ही होनी चाहिए।
• नैतिक और कानूनी सुरक्षा उपाय: उत्तरदायित्व, डेटा उपयोग और एल्गोरिथम पारदर्शिता पर एक मजबूत ढाँचा।
• पायलट परियोजनाएँ: AI-आधारित निविदा मूल्यांकन को एकीकृत करने के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल (जैसे, GeM – सरकारी ई-मार्केटप्लेस) से शुरुआत करना।

निष्कर्ष

अल्बानिया द्वारा ‘डायला’ को विश्व का पहला AI मंत्री नियुक्त करना तकनीक के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटने का एक साहसिक प्रयोग है। यह कदम जहाँ दक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन देता है, वहीं लोकतंत्र, जवाबदेही और नैतिक AI प्रशासन से जुड़े गंभीर प्रश्न भी उत्पन्न करता है। जनहित में AI की वास्तविक उपयोगिता तभी संभव है, जब यह मजबूत कानूनी सुरक्षा उपायों और प्रभावी लोकतांत्रिक निगरानी के दायरे में कार्य करे।

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