विश्व व्यापार संगठन-केंद्रित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली

वैश्विक व्यापार के बारे में

• परिभाषा: वैश्विक व्यापार से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, पूँजी और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान से है, जो राष्ट्रों के बीच आर्थिक परस्पर निर्भरता को सक्षम बनाता है।
• संस्थाएँ: यह विश्व व्यापार संगठन (WTO), मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और यूरोपीय संघ (EU), आसियान और SCO जैसे क्षेत्रीय समूहों जैसे ढाँचों द्वारा शासित होता है।
• महत्त्व: वैश्विक व्यापार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60% है, जो इसे विकास, नवाचार और गरीबी उन्मूलन का एक महत्त्वपूर्ण कारक बनाता है।

वैश्विक व्यापार की आवश्यकता

• आर्थिक विकास: बड़े बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाता है, जिससे देश उत्पादन और आय में वृद्धि कर सकते हैं।
• विशेषज्ञता और दक्षता: तुलनात्मक लाभ को बढ़ावा देता है, राष्ट्रों को उन क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहाँ वे सबसे अधिक कुशल हैं।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: ज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रवाह को संभव बनाता है, जिससे विशेष रूप से विकासशील देशों को लाभ होता है।
• रोजगार और आजीविका: विशेष रूप से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार-प्रधान क्षेत्र (आईटी, फार्मा, कपड़ा, कृषि निर्यात) लाखों रोजगार सृजित करते हैं।
• उपभोक्ता लाभ: विश्व के उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की विविधता, सामर्थ्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
• भू-राजनीतिक सहयोग: आर्थिक परस्पर निर्भरता को मजबूत करता है, शांति, कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है।

वैश्विक व्यापार में उभरती चुनौतियाँ

• बढ़ता संरक्षणवाद: देश तेजी से टैरिफ, प्रतिबंध और व्यापार बाधाएँ आरोपित कर रहे हैं।
  • उदाहरण: ब्राजील और भारत पर संयुक्त राज्य अमेरिका का 50% टैरिफ (2025) विश्व व्यापार संगठन के नियमों को कमजोर कर रहा है।
• कमज़ोर बहुपक्षवाद: विश्व व्यापार संगठन में संस्थागत निष्क्रियता और संयुक्त राष्ट्र (UN) में राजनीतिक गतिरोध सुधारों में बाधा डालते हैं और नियम-आधारित व्यवस्था को कमज़ोर करते हैं।
• आपूर्ति शृंखला की कमजोरी: कोविड-19 महामारी, यूक्रेन संघर्ष, चुनिंदा प्रतिबंधों और लाल सागर समुद्री संकट संबंधी तनावों ने व्यापार और ऊर्जा बाजारों की कमजोरियों को उजागर किया है।
• खाद्य, ऊर्जा और उर्वरक असुरक्षा: विकासशील देशों को कीमतों में उतार-चढ़ाव और कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक दक्षिण में असमानता और बढ़ रही है।
• जलवायु-संबंधी व्यापार उपाय: यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM) जैसे उपकरण विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विरुद्ध हरित संरक्षणवाद उत्पन्न करने का जोखिम उठाते हैं।
• डिजिटल विभाजन: डिजिटल व्यापार ढाँचों में असमान तत्परता से विकासशील देशों के ई-कॉमर्स क्रांति में पीछे छूट जाने का खतरा है।
• व्यापार ब्लॉकों का उदय: क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों (RTA/FTA) के बढ़ने से बहुपक्षीय मंचों को दरकिनार करने और वैश्विक प्रणाली को खंडित करने का जोखिम है।

वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी और स्थिति (वित्त वर्ष 2024-25)

• कुल निर्यात और वृद्धि: भारत का कुल निर्यात (वस्तुएँ और सेवाएँ) वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 778.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.0% अधिक है।
• यह वृद्धि मुख्यतः सेवा निर्यात (~387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 13.6% की वृद्धि) के कारण हुई, जबकि व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर रहा (~437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अल्प वृद्धि)।
• सेवा निर्यात और वैश्विक रैंकिंग: भारत का सेवा निर्यात अब वैश्विक सेवा व्यापार का लगभग 4.3% है, जो वर्ष 2005 में 1.9% था।
  • विशिष्ट उप-क्षेत्रों में, भारत दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं (विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा) के लिए वैश्विक निर्यात का 10.2% और अन्य व्यावसायिक सेवाओं (विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा) के लिए 7.2% रखता है।
• व्यापार संतुलन एवं संरचना: व्यापारिक वस्तुओं का आयात बढ़कर 720.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए व्यापार घाटा 94.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  • भारत का कुल व्यापार (निर्यात और आयात) 1.736 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.2% की वृद्धि दर्शाता है।
• जीडीपी में हिस्सेदारी: निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 22-23% है, जबकि कुल व्यापार GDP में लगभग 40-45% का योगदान देता है, जो वैश्विक बाजारों के साथ भारत के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है।

भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदार (वित्त वर्ष 2024-25)

• शीर्ष निर्यात गंतव्य
  • संयुक्त राज्य अमेरिका (US): सबसे बड़ा निर्यात बाजार, लगभग 77-80 बिलियन अमेरिकी डॉलर (निर्यात का लगभग 17-18%)।
  • संयुक्त अरब अमीरात (UAE): लगभग 33-36 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8-9% हिस्सेदारी)।
  • नीदरलैंड: लगभग 21-22 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 5-6% हिस्सेदारी)।
  • चीन: लगभग 13-17 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3-4% हिस्सेदारी)।
  • अन्य (सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब): प्रत्येक लगभग 10-15 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 2-3% हिस्सेदारी)।
• शीर्ष आयात स्रोत
• • चीन: सबसे बड़ा आयात साझेदार, लगभग 100-104 अरब अमेरिकी डॉलर (आयात का लगभग 15%)।
  • रूस: लगभग 50-60 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 9% हिस्सा), मुख्यतः ऊर्जा और रक्षा आपूर्ति।
  • संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates- UAE): लगभग 45-50 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 7% हिस्सा), मुख्यतः पेट्रोलियम और कीमती धातुएँ।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका (United States- US): लगभग 40-45 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 6% हिस्सा)।
  • सऊदी अरब / इराक / इंडोनेशिया: प्रत्येक लगभग 25-35 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 3-5%), मुख्यतः कच्चा तेल और कच्चे माल।

PWOnlyIAS विशेष

‘पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग’ संबंधी स्थायी समाधान

• वर्ष 1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन (WTO), व्यापार विवादों के लिए एकमात्र बहुपक्षीय विवाद निपटान प्रणाली प्रदान करता है।
• इसे प्रायः WTO का “क्राउन ज्वेल’ (Crown jewel)” कहा जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार विवादों का निपटारा एकतरफा कार्रवाई या व्यापार युद्धों के स्थान पर कानूनी और पूर्वानुमेय तरीके से किया जाए।

विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body -DSB)

• विश्व व्यापार संगठन की सामान्य परिषद, सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों के प्रबंधन और समाधान के लिए विवाद निपटान निकाय (DSB) के रूप में गठित होती है।
• DSB के पास निम्नलिखित अधिकार हैं:
  • विशिष्ट मामलों की जाँच और विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुपालन का आकलन करने के लिए विवाद निपटान पैनल स्थापित करना।
  • ऐसे मामलों में जहाँ विशिष्ट या त्वरित निपटान की आवश्यकता हो, मामलों को समाधान के लिए मध्यस्थता के पास भेजना।
  • पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता कार्यवाही से प्राप्त रिपोर्टों को अपनाना।
  • सदस्य राज्यों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों और सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
  • यदि कोई सदस्य स्वीकृत निर्णयों का पालन करने में विफल रहता है, तो समायोजनात्मक या प्रतिशोधात्मक उपायों के निलंबन को अधिकृत करना।
    • DSB विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है, जो व्यापार विवादों का व्यवस्थित, नियम-आधारित समाधान सुनिश्चित करता है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की अखंडता को बनाए रखता है।
• कार्यप्रणाली
  • परामर्श (60 दिन): पक्ष वार्ता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं।
  • पैनल चरण: यदि विवाद का समाधान नहीं होता है, तो स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक विवाद निवारण पैनल स्थापित किया जाता है।
  • अपीलीय समीक्षा: पक्ष अपीलीय निकाय में अपील कर सकते हैं, जो विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  • कार्यान्वयन: हारने वाले पक्ष को प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा या जीतने वाले पक्ष को प्रतिशोधात्मक शुल्क आरोपित करने का अधिकार दिया जा सकता है।
• प्रणालीगत व्यवधान (वर्तमान स्थिति)
  • दिसंबर 2019 से, अपीलीय निकाय निष्क्रिय है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यायिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए न्यायाधीशों की नई नियुक्तियों को रोक दिया है।
  • अपीलीय निकाय के बिना, पैनल के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है (लेकिन निर्णय नहीं हो सकता), जिससे विवाद अनसुलझे रह जाते हैं।
  • इससे एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है, जिससे विश्व व्यापार संगठन प्रणाली में विश्वास कम हुआ है।
• वर्तमान व्यवस्था
• • यूरोपीय संघ के नेतृत्व में कई सदस्यों ने एक अंतरिम समाधान तैयार किया: विवाद निपटान समझौते (DSU) के अनुच्छेद-25 के अंतर्गत बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement- MPIA) की स्थापना।
  • लगभग 25 सदस्य (यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया सहित) इस MPIA का हिस्सा हैं।
    • हालाँकि, भारत, अमेरिका और कुछ अन्य देश इसके सदस्य नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान में उनके पास कोई बाध्यकारी अपील प्रणाली नहीं है।