डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 15 जून 2024

उत्तर: (b)

हाल ही में अमेरिकी शीर्ष न्यायालय ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा बम्प स्टॉक पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया, तथा निर्णय दिया कि सरकार द्वारा इन उपकरणों को मशीन गन के रूप में वर्गीकृत करना गलत था।

• बम्प स्टॉक एक हथियार को तकनीकी रूप से पूरी तरह से स्वचालित बन्दूक में परिवर्तित किए बिना मशीन गन की दर से फायर करने की अनुमति देता है। अतः विकल्प (b) सही है।
• यह हथियार के स्टॉक की जगह लेता है, जिसे कंधे पर रखा जाता है, और राइफल के बाकी हिस्सों को बिना किसी यांत्रिक भाग या स्प्रिंग्स के प्रत्येक शॉट के साथ आगे और पीछे स्लाइड करने की अनुमति देता है। 
• इस गति के कारण ट्रिगर, शूटर की उंगली से टकराता है और शूटिंग वाला हाथ पीछे की ओर दाब डालता है। 
• यह अनुमान लगाया गया है कि बम्प स्टॉक से सुसज्जित एक अर्द्ध-स्वचालित राइफल मशीन गन के बराबर प्रति मिनट 400-800 गोलियाँ दाग सकती है।

उत्तर: (a)

भारत के प्रधानमंत्री ने G-7 आउटरीच बैठक में भाग लिया।

G-7

• परिचय: वर्ष 1975 में गठित यह अंतर-सरकारी संगठन, वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसी साझा चिंताओं को संबोधित करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है।
• सदस्य: G7 में यूके, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं।
• सभी G7 सदस्य G20 का भी हिस्सा हैं। अतः विकल्प (a) सही है।
• कोई चार्टर नहीं: औपचारिक संगठनों के विपरीत, G7 बिना चार्टर या सचिवालय के संचालित होता है।
• अध्यक्षता और एजेंडा: प्रत्येक वर्ष, अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच स्थानांतरित होती रहती है, जो एजेंडा-सेटिंग की ओर ले जाती है।
  • शेरपा, मंत्री और राजदूत, शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत पहलों पर सहयोग करते हैं।
• पिछला शिखर सम्मेलन: 49वाँ G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में हुआ था।
• भारत की भागीदारी: भारत, हालाँकि G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन उसने क्रमशः फ्राँस, यूके और जर्मनी के निमंत्रण पर वर्ष 2019, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में भाग लिया।

उत्तर: (c)

• केंद्र सरकार ने मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने और उन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते (ABHA ID) से जोड़ने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS) को एक वर्ष का विस्तार दिया है।

डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (DHIS)

• इस योजना के तहत, सरकारी और निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक लैब और फार्मेसियों को उनके द्वारा डिजिटाइज किए गए प्रत्येक अतिरिक्त रिकॉर्ड के लिए 20 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो प्रति माह 100 लेनदेन की सीमा से अधिक है। अतः कथन 1 सही है।
• यह योजना सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने वाली डिजिटल समाधान कंपनियों (DSC) पर लागू है। इसके तहत, प्रत्येक सुविधा या डिजिटल समाधान कंपनी 4 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन अर्जित कर सकती है। अतः कथन 2 सही है।
• इस व्यय को अक्सर अस्पतालों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य की ओर बढ़ने में एक महत्त्वपूर्ण बाधा के रूप में बताया गया है। DHIS देखभाल प्रदाताओं को डिजिटल बनने के लिए तैयार करता है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और रोगियों के लिए अधिक सुविधा संभव हो पाती है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (c)

हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services- INCOIS) ने अल नीनो और ला नीना स्थितियों के उद्भव की भविष्यवाणी करने के लिए एक नया उपकरण विकसित किया है, ये अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) के विभिन्न चरण हैं , जो 15 महीने पहले तक होते हैं।

• ENSO एक जलवायु घटना है, जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में जल के तापमान में परिवर्तन शामिल है, साथ ही ऊपरी वायुमंडल में उतार-चढ़ाव भी होता है। अतः कथन 1 सही है।
  • इससे वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन हो सकता है, जो बदले में, दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है।
• ENSO 2-7 वर्षों के अनियमित चक्रों में होता है और इसके तीन अलग-अलग चरण होते हैं- गर्म (अल नीनो), ठंडा (ला नीना) और तटस्थ।
  • तटस्थ चरण में, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग (दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पश्चिमी तट के पास) पश्चिमी भाग (फिलीपींस और इंडोनेशिया के पास) की तुलना में ठंडा होता है।
• हालाँकि, अल नीनो चरण में, वायु प्रणालियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिससे गर्म जल का विस्थापन कम हो जाता है। परिणामतः, प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है। ला नीना चरण में इसके विपरीत स्थिति होती है।
• भारत में, अल नीनो की स्थिति के कारण आमतौर पर कमजोर मानसून और तीव्र हीटवेव आती हैं, वहीं ला नीना की स्थिति के कारण मानसून सशक्त होता है। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (c)

सेबी ने सरकार को कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि सोशल स्टॉक एक्सचेंजों (SSE) के माध्यम से किए गए दान को CSR गतिविधियों के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सके।

सोशल स्टॉक एक्सचेंजों (SSE) के बारे में 

• इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020 के बजट में प्रस्तावित किया था।
  • SSE स्टॉक एक्सचेंजों के भीतर प्लेटफॉर्म हैं जहाँ सामाजिक कल्याण पर केंद्रित गैर-लाभकारी संगठन धन जुटाने के लिए सूचीबद्ध हो सकते हैं। अतः कथन 1 सही है।
• BSE और NSE दोनों सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज संचालित करते हैं। अतः कथन 2 सही है।
• वर्तमान सूची: NSE, SSE पर वर्तमान में आठ गैर-लाभकारी संगठन सूचीबद्ध हैं।
  • सेबी के नोटिस के अनुसार, SSE के माध्यम से न्यूनतम दान 50 लाख रुपये है।
• लाभ
  • SSE सामाजिक उद्यम को विश्वसनीयता और दृश्यता प्रदान करेंगे।
  • यह सामाजिक क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद करेगा।
  • यह दानदाताओं को जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) प्रतिभूतियों के माध्यम से सामाजिक उद्यमों में निवेश करने की अनुमति देगा।
  • ये प्रतिभूतियाँ कोई मौद्रिक रिटर्न प्रदान नहीं करेंगी, लेकिन वे दानदाताओं को सामाजिक उद्यमों के कार्य का समर्थन करने की अनुमति देंगी।
  • यह दानदाताओं को इस संबंध में अधिक विश्वास दिलाएगा कि उनके दान का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।