डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 19 जुलाई 2024

उत्तर: (a)

उच्चतम न्यायालय  ने SC/ST के लिए उप-जाति आरक्षण पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उप-जाति आरक्षण पर किसी भी निर्णय को न केवल कानूनी आधार पर बल्कि शैक्षणिक आधार पर भी उचित ठहराया जाना चाहिए।

डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने समान नागरिक और संपत्ति के अधिकार, रोजगार और शिक्षा से वंचित करने के साथ-साथ अछूतों के समग्र रूप से शारीरिक और सामाजिक अलगाव के कारण तीन प्रकार के नीतिगत उपायों को उचित ठहराया, न कि अछूत समुदाय के भीतर विशिष्ट उप-जातियों को, क्योंकि सभी अस्पृश्यता से समान रूप से पीड़ित थे।

1. जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा।
2. आरक्षण।
3. भूमि, व्यवसाय और शिक्षा जैसी पूंजीगत संपत्तियों का स्वामित्व। अतः कथन-I सही है।

• डॉ. बी. आर. अंबेडकर के अनुसार,  कानून अपने आप में अछूतों के लिए विधायिका, नौकरियों और शिक्षा में उचित हिस्सा सुनिश्चित नहीं करेगा। इसलिए, आरक्षण को कानूनी उपायों के पूरक के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अतः  कथन-II सही है।
• भूमि, व्यवसाय और शिक्षा जैसी पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्वामित्व में सुधार के लिए एक तीसरी नीति को आरक्षण नीति के पूरक उपाय के रूप में आवश्यक माना गया।
• इसका उद्देश्य अछूत युवाओं की शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाना और आरक्षण के तहत नौकरी हासिल करने में सक्षम बनाना था। अतः कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की व्याख्या करता है।

उत्तर: (d)

प्रशांत द्वीप देशों और जापान ने एक संयुक्त कथन जारी कर कहा, कि वे “बल प्रयोग या धमकी के माध्यम से यथास्थिति को बदलने के किसी भी एकतरफा प्रयास का कड़ा विरोध करते हैं,” यह चीन के  परोक्ष संदर्भ में जारी किया गया था।

पैसिफिक आइलैंड फोरम (PIF)

• प्रशांत द्वीप समूह फोरम इस क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है। अतः  कथन 1 सही है।
• स्थापना: वर्ष 1971 
• सदस्य
  • इसमें 18 सदस्य शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नाउरू, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल द्वीप समूह गणराज्य, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
  • फोरम की सदस्यता में संप्रभु देशों के अतिरिक्त न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच पोलिनेशिया जैसी गैर-संप्रभु संस्थाएँ शामिल हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• पैसिफिक विजन
  • इसका उद्देश्य शांति, सद्भाव, सुरक्षा, सामाजिक समावेशन और समृद्धि वाला क्षेत्र बनाना है।
  • लक्ष्य: सभी पैसिफिक निवासी स्वतंत्र, स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकें।
• संवाद साझेदार
  • मान्यता प्राप्त वार्ता साझेदार: कनाडा, चिली, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्यूबा, ​​यूरोपीय संघ, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, फिलीपींस, सिंगापुर, स्पेन, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (c)

आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वाँ अफ्रीकी देश बन गया है। 

सीमापार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन 

(Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes)

• यह अभिसमय वर्ष 1992 में हेलसिंकी में अपनाया गया तथा वर्ष 1996 में लागू हुआ। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• यह अभिसमय एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, जो साझा जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन, संघर्षों की रोकथाम और शांति और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। अतः कथन 2 सही है। 
• आइवरी कोस्ट इस कन्वेंशन में शामिल हुआ और बढ़ते जल तनाव और अपने पड़ोसियों के साथ साझा किए जाने वाले जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उत्तर में सीमापार सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने वाला 10वाँ अफ्रीकी देश बन गया है। यह अब वर्ष 1992 के संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन का 53वाँ पक्षकार देश है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (d)

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले सोलहवें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र पर जनता से सुझाव आमंत्रित करके अपना कार्य शुरू कर दिया है।

वित्त आयोग 

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद-280 के अनुसार वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• इसका गठन प्रत्येक पाँच वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है: 
• संविधान के अनुसार इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
• वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 और वित्त आयोग (वेतन और भत्ते) नियम, 1951 में निहित प्रावधानों के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें सार्वजनिक मामलों में अनुभव हो, और चार अन्य सदस्यों का चयन ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जो–
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, या नियुक्त किए जाने के योग्य हैं; या
  • सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान रखते हैं; या
  • वित्तीय मामलों और प्रशासन में व्यापक अनुभव रखते हैं; या
  • अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते हैं
• कार्य एवं उत्तरदायित्व
• • राज्यों के साथ केंद्रीय करों के बँटवारे पर सिफारिशें, ताकि समान वितरण सुनिश्चित हो सके।
  • राज्यों को उनकी वित्तीय स्थिरता में सहायता के लिए केंद्रीय अनुदानों का आवंटन।
  • पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों का समर्थन करने के लिए राज्य वित्त को बढ़ाने के लिए सुझाव।
  • विचार-विमर्श और मार्गदर्शन के लिए आयोग को भेजे गए किसी भी अन्य मामले को संबोधित करना।

उत्तर: (a)

असम सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा संगठन को निर्देश दिए हैं, कि वह वर्ष 2014 से पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिमों के मामलों को विदेशी न्यायाधिकरणों (FT) को न भेजे।

असम पुलिस सीमा संगठन 

• असम पुलिस सीमा संगठन की स्थापना वर्ष 1962 में पाकिस्तानी घुसपैठ रोकथाम (PIP) योजना के तहत राज्य पुलिस की विशेष शाखा के एक भाग के रूप में की गई थी। अतः कथन 1 सही है।
• इस संगठन को वर्ष 1974 में एक स्वतंत्र विंग बनाया गया था और अब इसका नेतृत्व विशेष पुलिस महानिदेशक (सीमा) करते हैं। अतः कथन 2 सही है।
• बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद, PIP योजना का नाम बदलकर विदेशी घुसपैठ रोकथाम या PIF योजना कर दिया गया।
• इस विंग के सदस्यों को अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने, सीमा सुरक्षा बल के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त करने, अवैध विदेशियों के प्रवेश की जाँच के लिए रक्षा की दूसरी पंक्ति बनाए रखने और “नदी किनारे  क्षेत्रों में बसे लोगों” की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। अतः कथन 3 सही नहीं है।