डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 20 फरवरी

उत्तर: (d)

शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनीं रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुना गया है।

• एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद दिल्ली को विशेष दर्जा देने के लिए संविधान (69वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद-239(AA) जोड़ा गया था।
  • यह समिति दिल्ली के लिए राज्य के दर्जे की माँगों पर विचार करने के लिए गठित की गई थी।
• भारत के संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है। अतः कथन 1 सही है।
• अनुच्छेद-239 के तहत केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अतः कथन 2 सही है।
  • अनुच्छेद-239 के तहत नियुक्त प्रशासकों को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।
• अनुच्छेद-239A कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों के निर्माण का प्रावधान करता है। अतः कथन 3 सही है।
•  संसद के पास दिल्ली के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, यहाँ तक कि दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विषय पर भी।
  • यदि दिल्ली के कोई कानून एवं संसदीय कानून में  अंतर्द्वंद्व  की स्थिति है तो संसदीय कानून ही मान्य होगा तथा दिल्ली का कानून अमान्य हो जाएगा।
• यदि दिल्ली का कोई कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित है और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, तो वह वैध होगा।
  • हालाँकि, संसद के पास अभी भी किसी भी समय ऐसे कानून को संशोधित करने, निरस्त करने या रद्द करने की शक्ति है।

उत्तर: (c)

हाल ही में CDRI ने आपदाओं के समय भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की तैयारियों पर एक रिपोर्ट जारी की है।

• रिपोर्ट में सरकारों को आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के तरीके सुझाए गए हैं।
• CDRI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य आपदाओं के प्रभाव के विरुद्ध बुनियादी ढाँचा प्रणालियों का  लचीलापन बढ़ाना है।
• यह सहयोग के लिए एक मंच है, जहाँ सदस्य देश ज्ञान और संसाधनों को साझा कर सकते हैं।
• इसे भारत द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही है।
• आपदा रोधी सोसायटी के लिए निजी क्षेत्र गठबंधन और जलवायु रोधी निवेश के लिए गठबंधन इसके सदस्य हैं। अतः कथन 2 सही है।
• CDRI भारत को वैश्विक जलवायु कार्रवाई और आपदा लचीलापन प्रयासों में अग्रणी के रूप में स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है।

उत्तर: (d) 

ब्राजील ने प्रमुख तेल निर्यातक देशों के साथ मिलकर OPEC+ में प्रवेश की घोषणा की है।

• यह कदम ब्राजील की एक प्रमुख तेल निर्यातक के रूप में बढ़ती स्थिति को उजागर करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP-30, से पहले इसके प्रवेश के कारण इसकी आलोचना भी हुई है। तेल राजस्व को ब्राजील के हरित परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

OPEC के बारे में

• 12 तेल निर्यातक विकासशील देशों का स्थायी अंतर-सरकारी संगठन।
  • भारत  इसका सदस्य नहीं है।
• उत्पत्ति: इसे वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया था।
• संस्थापक सदस्य:  ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला।
  • अन्य देश: कतर (1961), इंडोनेशिया (1962), लीबिया (1962), संयुक्त अरब अमीरात (1967), अल्जीरिया (1969), नाइजीरिया (1971), इक्वाडोर (1973), गैबॉन (1975), अंगोला (2007), इक्वेटोरियल गिनी (2017) और कांगो (2018)।
  • वे देश जो अब OPEC का हिस्सा नही है: इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर और अंगोला।
• उद्देश्य: पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय तथा एकीकरण करना।
• मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)
• पूर्ण सदस्यों के लिए सदस्यता मानदंड
  • कच्चे पेट्रोलियम का पर्याप्त शुद्ध निर्यात होना चाहिए।
  • मौजूदा सदस्य देशों के समान हित होने चाहिए।
  • पूर्ण सदस्यों के तीन-चौथाई से अनुमोदन और सभी संस्थापक सदस्यों की सर्वसम्मति से स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
• OPEC+: वर्ष 2016 में अमेरिकी शेल तेल उत्पादन में वृद्धि के कारण तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिसकी प्रतिक्रिया में ओपेक ने 10 अतिरिक्त तेल उत्पादक देशों के साथ गठबंधन बनाया, जिसके परिणामस्वरूप OPEC+ की स्थापना हुई।
  • सदस्य: इसमें 12 ओपेक देश और अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाखस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान, सूडान और ओमान शामिल हैं। अतः  विकल्प (d) सही है।

उत्तर: (a)

फरवरी तकनीकी रूप से सर्दियों का महीना है, लेकिन मुंबई में दिन का तापमान पहले ही 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। शहर में बहने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएँ अरब सागर के ऊपर एक एंटीसाइक्लोनिक सिस्टम द्वारा उत्पन्न हुई थीं।

• एक प्रतिचक्रवात उत्तरी गोलार्द्ध में दक्षिणावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्द्ध में वामावर्त दिशा में घूमता है। अतः कथन 1 सही है। 
• उत्तरी गोलार्द्ध में, कोरिओलिस प्रभाव के कारण हवाएँ उच्च दाब प्रणाली (एंटीसाइक्लोन) के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमती हैं।
• दक्षिणी गोलार्द्ध में, कोरिओलिस प्रभाव के कारण हवाएँ उच्च दाब प्रणाली के चारों ओर वामावर्त घूमती हैं।
• एंटीसाइक्लोन उच्च दाब प्रणाली है, जहाँ वायु सतह की ओर उतरती है। जैसे-जैसे वायु नीचे उतरती है, यह गर्म एवं शुष्क हो जाती है, जो बादलों के निर्माण को समाप्त कर  देती है, जिससे आसमान साफ ​​हो जाता है। अतः कथन 2 सही है।
• प्रतिचक्रवात आम तौर पर शुष्क और साफ मौसम निर्मित करते हैं, कुछ स्थितियों में कोहरा का निर्माण हो सकता है, खासकर रात्रि के दौरान। जब सतह गर्म विकरण परावर्तित करती है और शीघ्र ही ठंडी हो जाती है, तो सतह के पास की वायु संतृप्त हो सकती है, जिससे कोहरा बनता है। यह विशेष रूप से ठंडे मौसम या उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में उच्च दाब प्रणाली के तहत सामान्य घटना है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (c)

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश के रायसेन में शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations- NAKSHA) का उद्घाटन करेंगे।

शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण

• कवरेज: यह 26 राज्यों एवं 3 केंद्रशासित प्रदेशों (UT) में 152 शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को शामिल करेगा।
• नोडल मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग।
• उद्देश्य: भूमि स्वामित्व के सटीक एवं विश्वसनीय दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना तथा उन्हें अपडेट करना। अतः कथन 1 सही है।
• भारतीय सर्वेक्षण विभाग तृतीय पक्ष के विक्रेताओं के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण करने और ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अतः कथन 2 सही है।
• अन्य भागीदार
• • मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (MPSEDC) द्वारा एंड-टू-एंड वेब-GIS  प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
  • स्टोरेज सुविधाएँ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक ( NICSI) द्वारा प्रदान की जाएँगी।
  • राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारें: ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी का उपयोग करके क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना।
• वित्तपोषण: NAKSHA पायलट कार्यक्रम पर लगभग ₹194 करोड़ खर्च होने की संभावना है, जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।