डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 21 जून 2024

उत्तर: (a)

पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा वर्ष 2023 में पारित संशोधनों को खारिज कर दिया।

आरक्षण का संवैधानिक आधार

• समानता और सामाजिक न्याय: भारतीय संविधान का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को संतुलित करना है। 
• अनुच्छेद-15 राज्य को केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से रोकता है। अतः कथन 1 सही है। 
• अनुच्छेद-16(4) और 15(4): ये अनुच्छेद राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित पिछड़े वर्गों तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। अतः कथन 2 सही है।
  • संविधान का अनुच्छेद-15(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

भारत में आरक्षण का ऐतिहासिक मामला

• इंद्रा साहनी मामला (1992)
• • 27% ओबीसी आरक्षण को बनाए रखा।
  • कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लागू की।
  • ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• जनहित अभियान मामला (2022): 10% ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण को बरकरार रखा गया।

उत्तर: (a)

केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई घोषणा के अनुसरण में, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) – 2021-22 से 2024-25 की अवधि के दौरान मुद्रीकरण के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संभावित मुख्य परिसंपत्तियों को सूचीबद्ध करना, संबंधित बुनियादी ढाँचा मंत्रालयों के सहयोग से नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया था।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)

• केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत, देश में संवर्द्धित और सतत् बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिए परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को तीन स्तंभों में से एक के रूप में पहचाना गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। 
  • बजट में मुद्रीकरण पहल को दिशा प्रदान करने और निवेशकों की दृश्यता के लिए एक “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन” (NMP) तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है। 
  • उसी के अनुसरण में, नीति आयोग को ब्राउनफील्ड कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्तियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन बनाने का कार्य सौंपा गया था।
• NMP में चार वर्ष की अवधि के दौरान 6 लाख करोड़ रुपये की मुद्रीकरण क्षमता वाली संपत्तियाँ शामिल थीं।  अतः कथन 2 सही नहीं है। 
• • NMP के तहत पहले दो वर्षों यानी वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए कुल लक्ष्य लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये था, जिसके मुकाबले लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपये हासिल किए गए।
• इस पाइपलाइन का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025 तक छह वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपये के राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत निवेश का समर्थन करना है। NMP के लिए समय सीमा रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत शेष अवधि के साथ निर्धारित की गई है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (d) 

हाल ही में, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में नकली शराब (मेथनॉल) पीने से 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि 80 से अधिक अन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं।

मेथनॉल

• मेथनॉल, जिसे मिथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, एक हल्का, रंगहीन, ज्वलनशील तरल है, जिसकी एक विशिष्ट गंध होती है। 
• मेथनॉल को मिथाइल हाइड्रेट, कार्बिनोल, वुड अल्कोहल या वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे पहले लकड़ी के आसवन द्वारा उत्पादित किया जाता था। 
• मेथनॉल का उपयोग दुनिया भर में कई नवीन अनुप्रयोगों में तेजी से किया जा रहा है जैसे:
  • कारों और ट्रकों, समुद्री जहाजों, बॉयलरों, कुकस्टोव और भट्टियों के लिए ईंधन के रूप में मेथनॉल का उपयोग करना।
  • इसका उपयोग कई उत्पादों को बनाने के लिए एक औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
    • स्याही, रेजिन, चिपकने वाले पदार्थ और रंग।
    • लाह, पेंट और वार्निश।
    • सीमेंट।
    • प्लास्टिक।
    • औद्योगिक कोटिंग्स। अतः विकल्प (d) सही है।

उत्तर: (c) 

IUCN ने आइबेरियन लिंक्स के संरक्षण की स्थिति को ‘लुप्तप्राय’ से ‘सुभेद्य’ में बदल दिया है।

आइबेरियन लिंक्स (Iberian lynx)

• आइबेरियन लिंक्स दुनिया की सबसे लुप्तप्राय बिल्ली प्रजाति है।
• विशेषताएँ: सभी लिंक्स में से, आइबेरियन लिंक्स में ‘हैवी स्पॉटेड कोट’ होता है।
  • यह ‘हैवी स्पॉटेड कोट’ विरल, छोटा और मोटा होता है। ‘हैवी स्पॉटेड कोट’ का आधार रंग चमकीला पीला, लाल या मटमैला होता है, जो गहरे भूरे या काले धब्बों से ढका होता है।
• आवास स्थल: आइबेरियन लिंक्स देशी ओक और प्रचुर मात्रा में झाड़ियों से बने भूमध्यसागरीय वनों में निवास करती हैं।
  • यह आश्रय के लिए घनी झाड़ियों और शिकार के लिए खुले चरागाह को पसंद करती है।
  • आइबेरियन लिंक्स दक्षिण-पश्चिमी स्पेन के केवल दो छोटे क्षेत्रों में आइबेरियन प्रायद्वीप पर, पाइरेनीज पहाड़ों के पश्चिम में पाए जाते हैं।  अतः कथन 1 सही है। 
• संरक्षण स्थिति 
  • इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) द्वारा आइबेरियन लिंक्स को सुभेद्य  माना जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं  है। 
  • आइबेरियन लिंक्स को (CITES) में लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट II के तहत संरक्षित किया गया है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (a)

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI) ने कार्यकुशलता बढ़ाने और लागत कम करने के लिए कॉरपोरेट प्रक्रिया विनियमों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया में संशोधन का प्रस्ताव दिया है और 10 जुलाई तक हितधारकों से सुझाव माँगे हैं। 

दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016 के बारे में 

• कथन 1 सही है: कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं (CIRP) और परिसमापन के माध्यम से ऋण समाधान के लिए एक मजबूत ढाँचा प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में दिवाला और दिवालियापन संहिता लागू की गई थी।
• इसका उद्देश्य परिसंपत्ति मूल्य को अधिकतम करना तथा ऋणदाताओं के बीच उचित आय वितरित करना है।
• दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, भारत में फर्मों के बाहर निकलने के मुद्दे को संबोधित करते हुए, फर्मों के समयबद्ध समाधान का प्रावधान करती है।
• दिवाला और दिवालियापन संहिता के उद्देश्य
  • देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम करना।
  • दिवाला एवं दिवालियापन संहिता के मामलों का समय पर एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना।
  • लेनदारों, देनदारों और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के हितों में संतुलन बनाए रखना।
  • कथन 2 सही है: सीमा पार दिवालियापन मामलों से निपटने के लिए एक ढाँचा प्रदान करना।
• न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (Adjudicating Authority) 
• • कथन 3 गलत है: IBC केवल व्यक्तियों और असीमित देयता भागीदारी फर्मों के लिए दिवालियापन मामलों को संबोधित नहीं करता है। IBC एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है, जिसमें कॉरपोरेट संस्थाएँ और व्यक्ति दोनों शामिल हैं।
  • ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT): यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण होगा, जिसका क्षेत्राधिकार व्यक्तियों और असीमित देयता भागीदारी फर्मों पर होगा।
    • DRT के आदेश के विरुद्ध अपील ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (DRAT) में की जा सकेगी। 
  • राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT): यह कंपनियों और सीमित देयता संस्थाओं पर अधिकार क्षेत्र वाला न्यायनिर्णयन प्राधिकरण होगा।
    • NCLT के आदेश के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) में की जा सकेगी।
    • NCLAT दिवालियापन पेशेवरों या सूचना उपयोगिताओं के संबंध में नियामक के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए अपीलीय प्राधिकारी होगा।