डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 22 जनवरी

उत्तर: (a)

हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 को अधिसूचित किए जाने के 16 महीने बाद, मसौदा नियम जारी किए गए थे।

• उद्देश्य: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 को क्रियान्वित करना।
• वर्तमान स्थिति: सरकार एक प्रत्ययी ढाँचे के माध्यम से फीडबैक माँग रही है, जो सार्वजनिक प्रकटीकरण और प्रति-टिप्पणियों पर प्रतिबंध आरोपित करता है।

पृष्ठभूमि

• वर्ष 2011:  न्यायमूर्ति ए.पी. शाह समिति ने गोपनीयता कानून की सिफारिश की।
• वर्ष 2017: न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति का गठन डेटा संरक्षण कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था।

• वर्ष 2023: अधिकार आधारित शासन के माध्यम से डेटा संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम बनाया गया है।
• क्षेत्र: यह भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रसंस्करण को शामिल करता है, जहाँ इस तरह के डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किया जाता है और इसका डिजिटलीकरण किया जाता है।

DPDP अधिनियम, 2023 के मुख्य प्रावधान

• डेटा प्रिंसिपल अधिकार: व्यक्तियों (जिन्हें ‘डेटा प्रिंसिपल’ कहा जाता है) को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुँचने, उसे सही करने और हटाने का अधिकार दिया जाता है।
  • वे अपनी ओर से इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्रतिनिधियों को भी नामित कर सकते हैं।
• छूट: सरकारी एजेंसियों को राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे निर्दिष्ट आधारों पर छूट दी जा सकती है।
  • अधिनियम भारत की डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट देशों को व्यक्तिगत डेटा के सीमा पार हस्तांतरण की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है।
• भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड: अधिनियम अनुपालन की देखरेख, शिकायतों का समाधान करने और उल्लंघन के लिए दंड लगाने के लिए इस बोर्ड की स्थापना करता है। DPB के पास व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की शिकायतों के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियाँ हैं।
• बोर्ड के सदस्य: दो वर्ष के लिए नियुक्त किए जाएँगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
  • केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या और चयन प्रक्रिया जैसे विवरण निर्धारित करेगी। 
  • महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युशरीज को डेटा सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना चाहिए और समय-समय पर डेटा ऑडिट सुनिश्चित करना चाहिए। अतः कथन 2 सही है।
• डेटा स्थानीयकरण: डेटा की कुछ श्रेणियों को भारत के भीतर संगृहीत किया जाना आवश्यक है, ताकि डेटा की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
  • इन श्रेणियों की विशिष्टताएँ सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
• डेटा फिड्युसरी दायित्व: व्यक्तिगत डेटा प्रबंधन करने वाली संस्थाओं, जिन्हें ‘डेटा फिड्युसरी’ कहा जाता है, को सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी तरीके से डेटा को संसाधित करना अनिवार्य है।
• उपयोगकर्ता (डेटा प्रिंसिपल) सहमति: व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत डेटा को संसाधित किया जा सकता है।
  • ‘वैध उपयोग’ के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कि यदि डेटा स्वैच्छिक रूप से प्रदान किया गया हो, सरकार द्वारा लाभ या सेवा का प्रावधान हो, चिकित्सा आपातकाल हो, आदि।
• डेटा संरक्षण अधिकारी (DPO) की स्थापना: केंद्र सरकार किसी भी डेटा फिड्युसरी या डेटा फिड्युसरी के वर्ग को महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
  • महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युसरी एक DPO की नियुक्ति करेगा, जो भारत में रहकर  शिकायत निवारण तंत्र के लिए संपर्क बिंदु होगा।
• बच्चों या विकलांग व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा का प्रसंस्करण माता-पिता या वैध अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति अनिवार्य है।
• अधिनियम में मौद्रिक दंड निर्धारित किया गया है, लेकिन इसमें आपराधिक दंड शामिल नहीं है। अतः  कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (a)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उधारकर्ताओं के साथ बकाया राशि के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) के लिए संशोधित मानदंड प्रस्तुत किए हैं।

दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

• ऋण आकार के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण
• • 1 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये के लिए अनुमोदन हेतु एक स्वतंत्र सलाहकार समिति (IAC) की सिफारिशों की आवश्यकता होती है, जिसमें तकनीकी, वित्तीय या कानूनी क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
    • निदेशक मंडल (जिसमें कम-से-कम दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हों) को IAC’s की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करना होगा और वैकल्पिक पुनर्प्राप्ति विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा।
  • 1 करोड़ रुपये तक के बकाये के लिए निपटान प्रस्तावों को संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण में शामिल न होने वाले अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है, ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके।
    • वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण में शामिल अधिकारी हितों के टकराव को रोकने के लिए निपटान के अनुमोदन में भाग नहीं ले सकते।
• वसूली सुरक्षा उपाय निपटान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निपटान का शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से कम न हो।
• जानबूझकर चूककर्ता या धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं से जुड़े निपटान में, निपटान राशि के बिना, उच्च-मूल्य वाले खातों पर लागू समान कठोर प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC)

• वित्तीय संस्थान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से NPA या खराब परिसंपत्तियों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीदते हैं ताकि वे अपनी बैलेंस शीट को समायोजित कर सकें।
• पंजीकरण: सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत RBI द्वारा एक कंपनी के रूप में पंजीकृत।
• विनियमन: वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतीकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किया जाता है।
  • उदाहरण: नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL), इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड आदि।
• ऐसे ऋणों को खरीदने के लिए आवश्यक धन केवल योग्य खरीदारों से ही जुटाया जा सकता है, ARC को जमा के माध्यम से धन जुटाने से प्रतिबंधित किया गया है।
• योग्य खरीदारों में वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, बैंक, राज्य वित्तीय निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सरफेसी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टी या ARC और SEBI के तहत पंजीकृत एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ शामिल हैं, जो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, FII आदि की ओर से निवेश करती हैं।
• सिक्योरिटाइजेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन का व्यवसाय शुरू करने के लिए ARC के पास न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का नेट ओन्ड फंड (NOF) होना चाहिए।
• उन्हें अपनी कुल जोखिम-भारित परिसंपत्तियों का न्यूनतम 15% पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना भी अनिवार्य है।
• ARC सुरक्षा रसीदें (SR) जारी करके धन जुटाते हैं। अतः  कथन 1 सही है।
• ARC बैंकों और वित्तीय संस्थानों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA) खरीदते हैं।
• इन खरीदों को वित्तपोषित करने के लिए, ARC योग्य खरीदारों (QB) जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थानों और म्यूचुअल फंडों को सुरक्षा रसीदें (SR) जारी करते हैं।
• ये SR अधिग्रहित परिसंपत्तियों के वसूली प्रदर्शन से जुड़ी होती हैं।
• उद्देश्य: खराब ऋणों की वसूली या पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैंकों को तरलता प्रदान करना।

सुरक्षा रसीदों की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अतः कथन 2 सही नहीं है।

• ARC द्वारा जारी SR की गारंटी भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। उनका मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्तियों की प्राप्ति पर निर्भर करता है, जिसका अर्थ है कि रिटर्न वसूली प्रक्रिया की सफलता के अधीन हैं।
• निहितार्थ: SR में जोखिम का एक स्तर होता है क्योंकि वे संप्रभु गारंटी द्वारा समर्थित नहीं होते हैं।

ARC परिसंपत्ति अधिग्रहणकर्ता और परिसंपत्ति प्रबंधक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। अतः कथन 3 सही है।

• एसेट एक्वायरर्स: ARC बैंकों से रियायती मूल्य पर NPA प्राप्त करते हैं, जिससे बैंकों को अपनी बैलेंस शीट का समायोजन  करने में मदद मिलती है।
• एसेट मैनेजर: NPA प्राप्त करने के बाद, ARC रिटर्न को अधिकतम करने के लिए अंतर्निहित परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने, पुनर्गठन करने या समाप्त करने का कार्य करते हैं।
• उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता और आर्थिक दक्षता के लिए तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मूल्य को पुनर्प्राप्त या अनुकूलित करना।

प्रक्रिया 

• खराब ऋणों का अधिग्रहण: ARCs बैंकों और वित्तीय संस्थानों से रियायती मूल्य पर NPA खरीदते हैं, जिससे ऋणदाताओं को अपनी बैलेंस शीट को समायोजित करने में सहायता मिलती है।
• तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान: खराब ऋणों को प्राप्त करने के बाद, ARCs बकाया राशि वसूलने के लिए पुनर्गठन, एकमुश्त निपटान या परिसंपत्ति परिसमापन जैसी विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते हैं।
• ऋणों का प्रतिभूतीकरण: ARCs आगे की परिसंपत्ति अधिग्रहण के लिए धन जुटाने के लिए अंतर्निहित खराब ऋणों द्वारा समर्थित निवेशकों को प्रतिभूतियाँ या बॉण्ड जारी कर सकते हैं।

बिजनेस मॉडल

• तनावग्रस्त ऋणों का अधिग्रहण: ऋणदाता तनावग्रस्त ऋणों को छूट पर ARC को बेचते हैं, जिससे उनके पास नए ऋणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं।
• सुरक्षा रसीदें: ARC ऋणदाताओं को सुरक्षा रसीदें जारी करते हैं, जिन्हें विशिष्ट ऋण की वसूली के बाद रिडीम किया जा सकता है।
• वे वार्षिक रूप से परिसंपत्ति मूल्य का 1.5% से 2% प्रबंधन शुल्क भी लेते हैं और वसूली से कमाते हैं, जो बेचने वाले वित्तीय संस्थानों के साथ लाभ साझा करते हैं।

उत्तर: (b)

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वैश्विक कॉरपोरेट न्यूनतम कर समझौता अब अमेरिका में प्रभावी नहीं है, जिससे अमेरिका प्रभावी रूप से लगभग 140 देशों के साथ बाइडेन प्रशासन द्वारा वर्ष 2021 में की गई ऐतिहासिक व्यवस्था से बाहर हो गया।

• OECD, G20 के साथ मिलकर बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) ढाँचे के हिस्से के रूप में वैश्विक न्यूनतम कर पहल का नेतृत्व करता है। अतः कथन 1 सही है।
  • पृष्ठभूमि: आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने डिजिटलीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए BEPS रूपरेखा विकसित की है।
  • वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) इस रूपरेखा का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एक निष्पक्ष वैश्विक कर प्रणाली सुनिश्चित करना है।
• समझौते में दो-स्तरीय समाधान स्थापित किया गया
  • स्तर एक: जिसमें सबसे बड़ी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ को उनके मुख्यालय वाले बाजारों में पुनर्वितरित करने की बात कही गई है, न कि केवल उन बाजारों में जहाँ वे वास्तव में अपनी बिक्री करती हैं।
  • 10% की सीमा से ऊपर उनके द्वारा अर्जित किसी भी लाभ का एक-चौथाई हिस्सा उन देशों को पुनः आवंटित किया जाएगा, जहाँ वे अर्जित किए गए थे वहाँ कर आरोपित किया जाएगा।
  • स्तर ‘दो’: “बहुराष्ट्रीय उद्यमों” (MNE) के लिए वैश्विक न्यूनतम कर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके लाभ स्थानांतरण को रोकना है कि ये फर्म उन सभी क्षेत्रों में 15% की न्यूनतम प्रभावी कर दर (ETR) बनाए रखें,जहाँ वे कार्य करती हैं।
  • MNE: नियमों के अनुसार, वे संस्थाएँ हैं, जिनका वैश्विक कारोबार 750 मिलियन यूरो से अधिक है।
  • यदि कंपनियों द्वारा बहुत कम माने जाने वाले करों का भुगतान पाया जाता है तो सरकारें अतिरिक्त कर लगाने के लिए उत्तरदायी होंगी।
  • G20 की भूमिका: G20 इस पहल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए OECD का समर्थन और सहयोग करता है, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित करता है।
• GMT का उद्देश्य कम कर वाले क्षेत्राधिकारों में लाभ स्थानांतरण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर से बचने की प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। अतः कथन 2 सही है।
  • उद्देश्य: बहुराष्ट्रीय निगम (MNC) प्रायः अपने लाभ को उन देशों में स्थानांतरित करते हैं, जहाँ कॉरपोरेट कर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते (टैक्स हेवन)।
  • जीएमटी यह सुनिश्चित करता है कि MNC न्यूनतम स्तर का कर अदा करें, चाहे उनका मुख्यालय कहीं भी हो या वे कहीं भी कार्य करते हों, जिससे लाभ स्थानांतरण के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है।
  • प्रभाव 
    • यह उन खामियों को दूर करता है, जो निगमों को कर प्रणालियों में अंतर का लाभ उठाने की अनुमति देती हैं।
    • निष्पक्ष कर देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है और सरकारी राजस्व की सुरक्षा करता है।
• प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर दर 15% है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
  • OECD और G20 ने 25% की बजाय 15% की वैश्विक न्यूनतम कर दर प्रस्तावित की है।
  • यह दर एक आधारभूत कराधान स्तर सुनिश्चित करती है, जिससे “रेस टू बॉटम” को रोका जा सकता है, जहाँ देश अत्यधिक कम कर दरों की पेशकश करके प्रतिस्पर्द्धा करते हैं।

उत्तर: (d)

हाल ही में होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने कहा कि भारत को बायोएथेनॉल और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के माध्यम से कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का लाभ प्राप्त है, लेकिन सरकार को बायोएथेनॉल ईंधन की कीमतों को अधिक किफायती बनाने के लिए एक तंत्र बनाने की आवश्यकता है ताकि इसे उपयोगकर्ताओं के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

• जैव ईंधन हाइड्रोकार्बन ईंधन हैं, जो कार्बनिक पदार्थ (जीवित या कभी जीवित) से अल्प समय में उत्पादित किए जाते हैं।
• प्रकार
  • ठोस: लकड़ी, सूखे पौधे, खाद
  • तरल: बायोएथेनॉल, बायोडीजल
  • गैसीय: बायोगैस

जैव ईंधन के अनुप्रयोग

• डीजल, पेट्रोल और अन्य जीवाश्म ईंधन के लिए प्रतिस्थापन या पूरक।
• परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल अनुप्रयोगों, गर्मी और बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है।

जैव ईंधन की ओर स्थानांतरित होने के कारण

• तेल की बढ़ती कीमतें।
• जीवाश्म ईंधन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन।
• कृषि फसल के उपयोग से किसानों को होने वाले लाभ।

जैव ईंधन की श्रेणियाँ

प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन

• स्रोत: खाद्य फसलें (चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल, पशु वसा)
• उदाहरण: बायोएल्कोहल, बायोडीजल, वनस्पति तेल, बायोईथर, बायोगैस
• लाभ: आसान रूपांतरण प्रक्रिया।
• हानि 
  • खाद्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
  • खाद्य कीमतों और भुखमरी में वृद्धि

द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन

दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का उत्पादन गैर-खाद्य बायोमास, जैसे कृषि अवशेष (जैसे, मकई के डंठल, चावल की भूसी) और काष्ठयुक्त फसलों का उपयोग करके किया जाता है, जो उन्हें पहली पीढ़ी के जैव ईंधन से अलग बनाता है, जो मकई और गन्ने जैसी खाद्य फसलों पर निर्भर करते हैं। अतः कथन 1 सही हैं।

• स्रोत: गैर-खाद्य फसलें या खाद्य फसलों के अखाद्य भाग (जैसे, तने, भूसी, लकड़ी की छीलन)
• उदाहरण: सेल्यूलोज एथेनॉल, बायोडीजल।
• उत्पादन विधियाँ: थर्मोकेमिकल या जैव रासायनिक प्रक्रियाएँ।
• लाभ
  • खाद्य अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करता।
  • पहली पीढ़ी के जैव ईंधन की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है।
• हानि: जटिल उत्पादन प्रक्रिया।

तृतीय पीढ़ी के जैव ईंधन

तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन शैवाल से प्राप्त होते हैं, जो अपनी उच्च पैदावार, तेजी से विकास और न्यूनतम भूमि और जल की आवश्यकताओं के कारण अन्य स्रोतों की तुलना में महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। शैवाल गैर-कृषि योग्य भूमि में भी उग सकते हैं, जिससे वे एक सतत् विकल्प बन जाते हैं। अतः कथन 2 सही है।

• स्रोत: शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव
• उदाहरण: ब्यूटेनॉल
• लाभ
  • खाद्य उत्पादन के लिए अनुपयुक्त भूमि और पानी का उपयोग करता है।
  • समाप्त हो रहे जल संसाधनों पर दबाव कम करता है।
• हानि: इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन सकते हैं।

चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन

चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) तकनीक शामिल है, जिससे वे उत्पादन और दहन के दौरान उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। यह उन्हें कार्बन-नेगेटिव  बनाता है, जो शुद्ध कार्बन अवशोषण में योगदान देता है। अतः कथन 3 सही है।

• स्रोत: उच्च कार्बन युक्त आनुवंशिक रूप से इंजीनियर फसलें
• प्रक्रिया
  • दूसरी पीढ़ी की तकनीकों का उपयोग करके रूपांतरण।
  • कार्बन कैप्चर और जियो-सीक्वेस्ट्रेशन के साथ पूर्व-दहन ईंधन।
• लाभ
  • कार्बन-नेगेटिव जो पर्यावरण से कार्बन को अवशोषित करता है।

उत्तर: (b)

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने JNP बंदरगाह पर क्षमता विस्तार की दिशा में लगभग 2,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया एवं मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) को वर्ष 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में प्रवेश करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

• उन्होंने बंदरगाह की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए एक सौर ऊर्जा चालित नाव, दो स्वदेशी रूप से विकसित 70T टग और तीन अग्निशमन वाहनों का भी शुभारंभ किया।

कामराजार बंदरगाह

• पहले एन्नोर पोर्ट के नाम से जाना जाता था।
• अवस्थिति: तमिलनाडु में चेन्नई से 24 किमी. उत्तर में स्थित। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है।
• महत्त्व:  भारत का 12वाँ प्रमुख बंदरगाह
  • भारत में पहला सार्वजनिक कंपनी बंदरगाह।
• विधिक स्थिति: मार्च 1999 में भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया।
• स्वामित्व:  चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के स्वामित्व में, जो चेन्नई बंदरगाह का भी संचालन करता है।
• बंदरगाह मॉडल: लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के तहत संचालित होता है।
• बंदरगाह प्राधिकरण की भूमिका: एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है।
• बंदरगाह संचालन:  कार्गो हैंडलिंग और अन्य संचालन निजी कंपनियों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

वधवान बंदरगाह 

• आधारशिला: 30 अगस्त, 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई।
• अवस्थिति: महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू शहर के निकट। अतः युग्म 2  सही सुमेलित है।
• महत्त्व: भारत का 13वाँ प्रमुख बंदरगाह, सबसे बड़ा कंटेनर और गहरे पानी का बंदरगाह।
• विकास: वधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (BPPL) द्वारा निर्मित, जो JNPA (74%) और MMB (26%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

मुंद्रा बंदरगाह के बारे में

• यह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है।
• अवस्थिति: यह गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।
• यह एक डीप-ड्राफ्ट, सभी मौसमों वाला बंदरगाह है।
  • यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) भी है।
  • भारत के कंटेनर यातायात का 33 प्रतिशत हिस्सा बंदरगाह से होकर गुजरता है।

गैलाथिया बंदरगाह के बारे में

• अधिसूचना:  केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया।
• अवस्थिति: ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह। अतः युग्म 4 सही सुमेलित नहीं है।
• प्रकार: अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (ICTP)।
• महत्त्व:  भारत का 14वाँ प्रमुख बंदरगाह होगा।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बारे में

• अधिसूचना: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया।
• जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे न्हावाशेवा बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह भारत के अधिकांश कंटेनरीकृत व्यापार को सँभालता है, और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था से लंबी दूरी की कॉल का केंद्र बिंदु है। अतः युग्म 5 सही सुमेलित है।
• महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित, यह भारत का प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह है और वर्ष 2027 तक 10 मिलियन TEU के साथ शीर्ष वैश्विक बंदरगाहों में से एक बनने के लिए तैयार है।