डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 6 फरवरी

उत्तर: (d)

हाल ही में हाशिमपुरा नरसंहार के दोषियों ने फरलो के बारे में दिल्ली जेल के नियम के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इस नियम के अनुसार फरलो देने का अधिकार उस न्यायालय को है, जहाँ दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित है।

• फरलो और पैरोल दोनों ही जेल मैनुअल और जेल नियम से संबंधित हैं और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हैं। दोनों ही सशर्त रिहाई का माध्यम हैं, जो जेल में अच्छे व्यवहार और विशिष्ट अपराध न करने के अधीन हैं। अतः कथन 1 सही है। 
• पैरोल संभागीय आयुक्त द्वारा दी जाती है, जबकि फरलो जेल उपमहानिरीक्षक द्वारा दी जाती है। पैरोल के लिए, एक विशिष्ट कारण की आवश्यकता होती है, जबकि फरलो का अर्थ कारावास की एकत्मकता को तोड़ना है। पैरोल कई बार दी जा सकती है, जबकि फरलो के मामले में सीमा होती है। चूँकि फरलो किसी विशेष कारण से नहीं दी जाती है, इसलिए समाज के हित में इसे अस्वीकार किया जा सकता है।  अतः कथन 2 सही है।
• पैरोल अल्पावधि कारावास में दी जाती है, ताकि बीमारी, फसलों की बुवाई और कटाई जैसी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कैदियों को राहत प्रदान की जा सके और सर्वोच्च न्यायालय में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील की जा सके। अतः कथन 3 सही है।
  • फरलो आमतौर पर लंबी अवधि के कारावास के मामले में और एक निश्चित अवधि जेल में बिताने के बाद दी जाती है। इसका उद्देश्य कैदियों को एकांत में रहने से रोकना, उन्हें पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाने की अनुमति देना, अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करना और जेल में अनुशासित रहना है।

उत्तर: (b)

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व में आया।

• IBCA 95 बिग कैट रेंज वाले देशों और गैर-रेंज वाले देशों का एक बहु-देशीय, बहु-एजेंसी गठबंधन है, जो बिग कैट संरक्षण में रुचि रखते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने और बिग कैट  के लिए वैश्विक संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में  अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)  लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य: सात बड़ी बिल्लियों – बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना।
• प्राथमिक उद्देश्य: हितधारकों के बीच सहयोग और तालमेल को सुविधाजनक बनाना, वैश्विक स्तर पर बिग कैट के संरक्षण के एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सफल संरक्षण प्रथाओं और विशेषज्ञता को समेकित करना।
• विदेश मंत्रालय (MEA), भारत सरकार, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) के लिए रूपरेखा समझौते का भंडार है, जिसका मुख्यालय भारत में है। अतः कथन 2 सही है।
• सदस्य: निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया ने औपचारिक रूप से IBCA के सदस्य बनने के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

उत्तर: (a)

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने “कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्त्वपूर्ण सुधार लाने तथा ‘एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल’ (ELS)  कपास किस्मों को बढ़ावा देने” के लिए पाँच वर्ष के मिशन की घोषणा की।

एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन 

• कपास को उसके रेशों की लंबाई के आधार पर लंबे, मध्यम या छोटे रेशे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  • भारत में उगाए जाने वाले कपास का लगभग 96% हिस्सा गोसीपियम हिर्सुटम (Gossypium hirsutum) से बना है, जो मध्यम स्टेपल श्रेणी में आता है, जिसके रेशे की लंबाई 25 से 28.6 मिमी. तक होती है। 
  • एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल किस्मों में रेशे की लंबाई 30 मिमी. और उससे अधिक होती है।
• ELS कपास उच्च तापमान और उपजाऊ मृदा में उत्पादित किया जाता है, जो लंबे, मजबूत और एकसमान कपास रेशों के विकास के लिए आवश्यक स्थिति है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले कपास का उत्पादन करने में मदद मिलती है जिसका उपयोग प्रीमियम वस्त्रों में किया जाता है। अतः कथन 1 सही है।
• अधिकांश ELS कपास गोसिपियम बारबेडेंस (Gossypium Barbadense) प्रजाति से संबंधित है, जिसे आमतौर पर इजिप्टयन या पिमा कपास (Egyptian or Pima Cotton) के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिकी मूल का होने के बाबजूद, ELS कपास आज मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है। अतः कथन 2 सही है।  
• भारत में, कुछ ELS कपास महाराष्ट्र के सांगली जिले में अटपडी तालुका के वर्षा आधारित भागों और तमिलनाडु में कोयंबटूर के आसपास उगाया जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। 
• • ELS कपास की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या हरियाणा में नहीं की जाती है, जो अन्य प्रकार के कपास उगाने के लिए बेहतर जाने जाते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में उच्च तापमान, उपजाऊ मिट्टी और विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उन्हें ELS कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त बनाती हैं।

उत्तर: (b)

हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ने भी इंदौर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख माँगने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके और विस्थापित भिखारियों के लिए वैकल्पिक समाधान उपलब्ध कराया जा सके।

• भारत का संविधान संघ और राज्य सरकारों को समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15) के तहत भीख माँगने (भिक्षावृत्ति सहित), खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है। 
• भिक्षावृत्ति पर कोई केंद्रीय अधिनियम नहीं है। इसके बजाय, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने कानून बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 पर आधारित किए हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• इस अधिनियम में भिखारी (भारतीय संविधान के अनुच्छेद-17 के अनुसार नहीं) को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भिक्षा माँगता है, प्रदर्शन करता है या बिक्री के लिए सामान पेश करता है, या निर्वाह के दृश्यमान साधनों के बिना निराश्रित दिखाई देता है।
• प्रस्तावना में ‘न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) और ‘बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना’ की परिकल्पना की गई है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-23 में उल्लेख किया गया है कि राज्य को मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति और जबरन श्रम के सभी रूपों को प्रतिबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। अतः कथन 3 सही है। 
• संबंधित सरकारी पहल
  • बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959
  • किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015
  • आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (SMILE), 2022: भीख माँगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए बनाई गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

उत्तर: A

हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय घाटे से ऋण-से-जीडीपी अनुपात को वित्त वर्ष 2026-27 से प्राथमिक राजकोषीय समर्थन के रूप में बदलने की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2031 तक 50±1% अनुपात प्राप्त करना है।

• उच्च ऋण-से-जीडीपी अनुपात यह दर्शाता है कि किसी देश पर उसके आर्थिक उत्पादन के सापेक्ष अधिक ऋण है, जिससे देश के ऋण दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई होने पर डिफाल्ट और वित्तीय अस्थिरता का जोखिम बढ़ सकता है। अतः कथन-I सही है। 
• ऋण-से-जीडीपी अनुपात किसी देश के कुल ऋण के अनुपात को उसके जीडीपी की तुलना में दर्शाता है, जो उसकी आर्थिक स्थिरता और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करने में मदद करता है। अतः कथन-II सही है।  
• यदि ऋण-से-जीडीपी अनुपात अधिक है, तो यह संकेत देता है कि देश को अपने ऋण चुकाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डिफाल्ट या वित्तीय अस्थिरता हो सकती है। अतः  कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I का सही स्पष्टीकरण है।