डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 19 अप्रैल

उत्तर: (a)

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा संचालित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्टडीज (NIAS) द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह सिफारिश की गई है कि पर्यावरण मंत्रालय अपने वर्ष 2015 के उस आदेश को वापस ले, जिसके तहत सभी 537 कोयला संयंत्रों में फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) इकाइयाँ स्थापित करना अनिवार्य किया गया था।

• FGD का उपयोग मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) को हटाने के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्राथमिक कार्य कोयले से चलने वाले विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लू गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) को हटाना है। इस प्रक्रिया में रेचन गैसों (Exhaust Gases) को चूना पत्थर, अमोनिया या सोडियम सल्फाइट जैसे क्षारीय पदार्थों से युक्त स्क्रबिंग प्रणाली से गुजारा जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड को निष्क्रिय और पृथक किया जा सके। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • दूसरी ओर, NOx निष्कासन के लिए आमतौर पर चयनात्मक उत्प्रेरक न्यूनीकरण (SCR) या चयनात्मक गैर-उत्प्रेरक न्यूनीकरण (SNCR) प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जो FGD प्रणालियों से भिन्न होती हैं।
• FGD प्रणालियाँ संचालित होने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की खपत करती हैं और चूँकि अधिकांश कोयला-आधारित विद्युत संयंत्र नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित नहीं होते हैं, इसलिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता आमतौर पर अधिक कोयला जलाने से होती है, जिससे अधिक CO₂ उत्सर्जन होता है। अतः कथन 2 सही है।
  • इसके अलावा, गीले FGD सिस्टम के लिए जल की खपत भी पर्यावरण संबंधी चिंताओं में योगदान दे सकती है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (NIAS) द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि सभी संयंत्रों में FGD सिस्टम लगाने से 2030 तक 69 मिलियन टन अतिरिक्त CO₂ उत्सर्जन हो सकता है।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आँकड़ों और अन्य शोध निकायों के अध्ययनों के अनुसार, भारतीय ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले 92% कोयले में सल्फर की मात्रा 0.3% से 0.5% तक कम है। इसे कम सल्फर सामग्री माना जाता है और यह उस सीमा से काफी नीचे है, जिसके लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) जैसे आक्रामक उपायों की आवश्यकता होगी। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (b)

हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में, भारत ने समावेशी, न्यायसंगत और सतत् कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

• ब्रिक्स की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 2001 में हुई, जब अर्थशास्त्री जिम ओ’नील ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के बढ़ते प्रभाव को संदर्भित करने के लिए ‘BRIC’ शब्द का प्रतिपादन किया। बाद में वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका को समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स (BRICS) का गठन हुआ।

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में

• अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में छह देशों को ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनकी पूर्ण सदस्यता 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।
  • अर्जेंटीना
  • मिस्र
  • इथियोपिया
  • ईरान
  • सऊदी अरब
  • संयुक्त अरब अमीरात
• हालाँकि, बहरीन और कतर इस विस्तार के दौरान ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित देशों में से नहीं थे। अर्जेंटीना ने दिसंबर 2023 में ब्रिक्स से अपनी सदस्यता वापस ले ली।

उत्तर: (d)

हाल ही में वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने समन्वय और सूचना साझाकरण को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

• FIU-IND की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में मनी लॉन्ड्रिंग, संबंधित अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय खुफिया जानकारी के संग्रह एवं साझाकरण को समन्वयित व मजबूत करने के लिए की गई थी। अतः  विकल्प (a) सही है।
• यह एक स्वतंत्र निकाय है, जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है। अतः  विकल्प (b ) सही है।
• प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, FIU-IND राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन है।
• FIU-IND एक प्रशासनिक FIU के रूप में स्थापित है, यानी एक स्वतंत्र सरकारी निकाय के रूप में जो विश्लेषण प्राप्त करता है और STR को उचित कानून प्रवर्तन या जाँच एजेंसी को प्रसारित करता है। अतः विकल्प (c) सही है।
• यह धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के उल्लंघन के लिए संगठनों पर जुर्माना लगा सकता है। हाल ही में, FIU-IND ने PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अतः विकल्प (d) सही नहीं है।

उत्तर: (b)

हाल ही में केरल स्थायी लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और सुनवाई की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

• लोक अदालत: लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहाँ अदालत में लंबित मामलों (या विवादों) या ऐसे मामले जो अभी अदालत के समक्ष नहीं लाए गए उन  पर समझौता किया जाता है अथवा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है।
• वर्ष 1987 तक लोक अदालतें अपने निर्णयों के लिए किसी वैधानिक समर्थन के बिना एक स्वैच्छिक और सुलहकारी एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थीं। इसलिए, लोक अदालत की संस्था को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है।

स्थायी लोक अदालतें गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित विवादों का निपटारा नहीं कर सकती हैं, जिनमें चोरी, हमला, दुष्कर्म आदि जैसे गंभीर आपराधिक कृत्य शामिल हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।

• उनकी न्यायिक शक्ति केवल सिविल विवादों और समझौता योग्य अपराधों तक ही सीमित है (अर्थात्, वे जिनमें पक्षों के बीच कानूनी रूप से समझौता किया जा सकता है)।

अधिनियम की धारा 22E(4) में कहा गया है: “इस अधिनियम के तहत स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा तथा इसे सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाएगा।” इसे किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। अतः कथन 2 सही है।

• यदि कोई पक्ष सीमित आधारों (जैसे- प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन) पर इसे चुनौती देना चाहता है, तो संविधान के अनुच्छेद-226 या 227 के तहत रिट अधिकारिता के माध्यम से ही एकमात्र उपाय है।

उत्तर: (c)

हाल ही में, भगवद्गीता और नाट्यशास्त्र को मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के रूप में उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को मान्यता देते हुए यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है।

वर्ष 1992 में स्थापित यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड (MoW) रजिस्टर का उद्देश्य वैश्विक महत्त्व की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना है। अप्रैल 2025 तक, भारत की इस रजिस्टर में 14 प्रविष्टियाँ हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की 14 प्रविष्टियाँ:

• भगवद्गीता पांडुलिपियाँ (2025), भरतमुनि का नाट्यशास्त्र (2025), मैत्रेयव्याकरण पांडुलिपि (2023), गिलगित पांडुलिपियाँ (2017), ऋग्वेद की तीस पांडुलिपियाँ – भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे (2007), शैव पांडुलिपियाँ – पांडिचेरी (2005), जियाउद्दीन बरनी द्वारा तारीख-ए-फिरोजशाही, इब्न सीना का “कैनन ऑफ मेडिसिन” (फारसी अनुवाद) – भारत में रखा गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) के अभिलेखागार – साझा प्रविष्टि (भारत-नीदरलैंड-इंडोनेशिया-श्रीलंका-दक्षिण अफ्रीका), एशिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस अभिलेखागार – गोवा, कलिला वा डिमना पांडुलिपियाँ, शिवाजी का राज्यव्यवहार कोष (प्रशासनिक मैनुअल), भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार का पांडुलिपि संग्रह, जयदेव द्वारा गीत गोविंद पांडुलिपियाँ। अतः विकल्प (c) सही है।