डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 24 अप्रैल

उत्तर: (a)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में विमुक्त जनजातियों (DNTs) के कल्याण और प्रमाणन से संबंधित समस्याओं तथा राज्य समर्थन की कमी को उजागर किया गया।

• कथन 1 सही है: विमुक्त जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 के अंतर्गत “अपराधी जनजाति” के रूप में अधिसूचित किया गया था।
  • लगभग 1,200 समुदायों को औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा “अपराधी” घोषित किया गया था, जिन्हें वर्ष 1952 में इस अधिनियम के निरसन के बाद विमुक्त किया गया।
• कथन 2 सही नहीं है: अधिकांश विमुक्त जनजातियों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग सूचियों में शामिल किया गया है, किंतु लगभग 300 समुदाय अभी भी अवर्गीकृत हैं।
• कथन 3 सही नहीं है: मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विमुक्त जनजातियों के लिए अलग से कोई नया वर्गीकरण या सामुदायिक प्रमाण-पत्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
• प्रमाण-पत्र के अभाव में ये समुदाय आरक्षण, आवास जैसी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

उत्तर: (c)

 NHRC का उल्लेख मानवाधिकार ढाँचे और उसकी सीमाओं के संदर्भ में किया गया है। 

• कथन 1 सही नहीं है: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया है, न कि संवैधानिक निकाय।
  • हालाँकि, यह वर्ष 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है।
• कथन 2 सही नहीं है: NHRC की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं।
• कथन 3 सही है: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 19 के अनुसार, NHRC को सशस्त्र बलों के विरुद्ध शिकायतों की प्रत्यक्ष जाँच करने का अधिकार सीमित है।

उत्तर: (b)

अत्यधिक गर्मी की शीघ्र शुरुआत और हीट एक्शन प्लान (HAPs) की सीमाओं पर चर्चा प्रारंभ हुई है।

• कथन 1 सही है: अत्यधिक गर्मी हृदय संबंधी जोखिम को बढ़ाती है और मृत्यु दर में वृद्धि से जुड़ी होती है।
• कथन 2 सही है: अधिक तापमान के कारण फसलें जल्दी परिपक्व हो जाती हैं, जिससे उपज घटती है और खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है।
• कथन 3 सही नहीं है: भारत में हीट एक्शन प्लान मुख्यतः अल्पकालिक आपातकालीन उपायों पर केंद्रित होते हैं, न कि दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों पर।

उत्तर: (a)

हाल ही में द्रुज्बा पाइपलाइन के यूक्रेन खंड के माध्यम से रूसी तेल आपूर्ति के पुनः आरंभ ने यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव के कारण ध्यान आकर्षित किया।

• कथन 1 सही है: द्रुज्बापाइपलाइन रूस के अल्मेत्येव्स्क क्षेत्र से प्रारंभ होती है और विश्व के सबसे लंबे तथा बड़े कच्चे तेल पाइपलाइन नेटवर्क में से एक है।
• द्रुज्बा(अर्थ “मित्रता”) पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कच्चे तेल के पाइपलाइन नेटवर्क में से एक है।
• यह रूस को मध्य और पूर्वी यूरोप के कई देशों से जोड़ने वाली एक महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पाइपलाइन के रूप में कार्य करती है।
• स्थापना: इस प्रणाली का निर्माण सोवियत संघ द्वारा किया गया था और यह वर्ष 1964 में संचालन में आई, जिसका उद्देश्य तत्कालीन समाजवादी देशों (COMECON) को तेल आपूर्ति करना था।
• यह मध्य रूस के अल्मेत्येव्स्क क्षेत्र से प्रारंभ होती है, जहाँ साइबेरिया, यूराल और कैस्पियन सागर से आने वाली कई पाइपलाइनें मिलती हैं।
• यह बेलारूस से होकर गुजरती है और इसके बाद दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो जाती है:
• उत्तरी शाखा: पोलैंड होते हुए जर्मनी तक जाती है।
• कथन 2 सही नहीं है: पाइपलाइन की दक्षिणी शाखा पोलैंड से नहीं, बल्कि यूक्रेन से होकर हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य तक जाती है।

उत्तर: (c)

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते जोखिम के बीच जलवायु अनुकूलन के विस्तार और वित्तीय अंतराल पर हालिया चर्चा सामने आई हैं।

• कथन 1 सही है: भारत विश्व के सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देशों में से एक है।
  • जर्मनवॉच क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, 2026 के अनुसार, भारत विश्व का 9वाँ सबसे अधिक जलवायु-संवेदनशील देश है। वर्ष 1995 से 2024 के बीच भारत में 430 चरम मौसम घटनाएँ हुईं, जिनसे लगभग 170 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और 1.3 अरब लोग प्रभावित हुए।
• कथन 2 सही नहीं है: NICRA का कार्यान्वयन नीति आयोग द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा किया जाता है।
• ICAR की नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA) परियोजना 151 जलवायु-संवेदनशील हॉटस्पॉट्स में स्थित 448 गाँवों को शामिल करती है तथा 651 जिलों में जोखिम मानचित्रण करती है।
• यह जलवायु-स्मार्ट कृषि और किसानों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
• कथन 3 सही है: लोकली लेड अडैप्टेशन (LLA) योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन, स्वामित्व और नेतृत्व तक सामुदायिक भागीदारी को महत्त्व देती है।
• इस अवधारणा पर COP30 में विशेष रूप से बल दिया गया।