डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 4 अप्रैल

उत्तर: (a)

अमेरिका–इजरायल द्वारा ईरान पर युद्ध से उत्पन्न तेल संबंधी संघर्षों और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के मध्य, रूस ने आश्वासन दिया है कि उसकी ऊर्जा कंपनियों के पास भारत को तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को निरंतर बढ़ाने की क्षमता है और भारत की उर्वरक आवश्यकताओं को भी पूरा करना जारी रखेगा।

• कथन 1 सही है: 23वाँ भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (2025) भारत में आयोजित किया गया था।
  • वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच बारी-बारी से आयोजित होते हैं।
• कथन 2 सही नहीं है: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी भारत द्वारा की जानी निर्धारित है, न कि रूस द्वारा।
• रूस भविष्य में एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की अपेक्षा रखता है (क्योंकि ब्रिक्स में चक्रीय अध्यक्षता होती है), लेकिन वर्ष 2026 का शिखर सम्मेलन मॉस्को में नहीं है।
• भारत–रूस संबंध ऊर्जा, रक्षा, परमाणु और उर्वरक सहयोग पर आधारित हैं।
• ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी चक्रीय प्रणाली का पालन करती है, और ऐसे प्रश्न प्रायः मेजबान देशों के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण करते हैं।

उत्तर: (c)

ग्रेट निकोबार अवसंरचना परियोजना के कारण निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों पर प्रभाव को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं, जिनमें सहमति, पुनर्वास, और जनजातीय तथा पर्यावरणीय संरक्षणों के अनुपालन से संबंधित मुद्दों की न्यायालयों और प्राधिकरणों द्वारा जाँच की जा रही है।

• कथन 1 सही है: अनुच्छेद-338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए प्रावधान करता है।
• उपबंध (9) यह अनिवार्य करता है कि संघ और राज्य, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करेंगे।
  • अतः, परामर्श एक संवैधानिक आवश्यकता है।
• कथन 2 सही है: शोम्पेन नीति (2015) और पूर्ववर्ती ढाँचे (जैसे- जारवा नीति 2004) जनजातीय अधिकारों के संरक्षण और जनजातीय कल्याण निकायों जैसे अंडमान और निकोबार आदिम जनजाति विकास समिति से अनिवार्य परामर्श पर बल देते हैं।
  • इन नीतियों का उद्देश्य विकास परियोजनाओं से पहले न्यूनतम बाहरी हस्तक्षेप और सूचित सहमति सुनिश्चित करना है।
• कथन 3 सही है: शेखर सिंह आयोग (2002) ने वास्तव में निम्नलिखित की सिफारिश की:
  • जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों में पेड़ कटाई पर प्रतिबंध।
  • कठोर पर्यावरणीय संरक्षण उपाय और पूर्व वनीकरण।
• इसने अनियंत्रित विकास का समर्थन नहीं किया; बल्कि अधिक संरक्षण का समर्थन किया।

उत्तर: (c)

चुनाव की शुचिता, विवादों और भारत निर्वाचन आयोग जैसे संस्थानों की भूमिका से संबंधित मुद्दे चुनाव चक्र के दौरान प्रायः प्रमुखता में आते हैं, जो परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचन याचिकाओं के महत्त्व को एक प्रमुख विधिक उपाय के रूप में रेखांकित करते हैं।

• कथन 1 सही नहीं है: भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त हो जाती है।
  • यह चुनावी विवादों का न्यायनिर्णयन नहीं करता।
  • चुनावी विवादों का समाधान केवल उच्च न्यायालयों में दायर निर्वाचन याचिकाओं के माध्यम से किया जा सकता है।
• कथन 2 सही है: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, एक निर्वाचन याचिका परिणामों की घोषणा की तिथि से 45 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
  • इस अवधि के बाद दायर याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाता है।
• कथन 3 सही है: अधिनियम यह संकेत देता है/प्रयास करता है कि उच्च न्यायालयों को निर्वाचन याचिकाओं का निपटारा 6 महीनों के भीतर करना चाहिए।
  • हालाँकि, यह अनिवार्य नहीं है, और व्यवहार में मामलों में प्रायः अधिक समय लगता है।
• कथन 4 सही है: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 और 84 के अंतर्गत:
  • उच्च न्यायालय चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है।
  • यह उचित होने पर किसी अन्य प्रत्याशी को विधिवत निर्वाचित भी घोषित कर सकता है।

उत्तर: (b)

हाल ही में भारत ने आईएनएस अरिघमन को कमीशन किया, जो अरिहंत-श्रेणी की तीसरी परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिससे इसकी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता और परमाणु त्रयी क्षमता सुदृढ़ होती है।

• कथन 1 सही नहीं है: आईएनएस अरिघमन भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी नहीं है।
  • पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु-संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत (वर्ष 2016 में कमीशन) थी।
  • अरिघमन, अरिहंत-श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है।
• कथन 2 सही है: परमाणु त्रयी का अर्थ है परमाणु हथियार प्रक्षेपित करने की क्षमता:
  • भूमि-आधारित मिसाइलें।
  • वायु-आधारित प्रणालियाँ।
  • समुद्र-आधारित प्लेटफॉर्म (पनडुब्बियाँ)।
• यह विश्वसनीय द्वितीय प्रहार क्षमता और निरोधक क्षमता सुनिश्चित करता है।
• भारत उन कुछ देशों में शामिल है (अमेरिका, रूस, चीन, फ्राँस) जिनके पास परमाणु त्रयी क्षमता है।

उत्तर: (a)

भारत ने हाल ही में आईएनएस तारागिरी को विशाखापत्तनम में कमीशन किया, जिससे समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ होती है और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिलता है।

• कथन 1 सही है: आईएनएस तारागिरी एक निर्देशित-मिसाइल ‘स्टील्थ फ्रिगेट’ है।
• यह निम्नलिखित से सुसज्जित है:
  • सतह-से-सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें।
  • उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली।
  • यह भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन क्षमता को बढ़ाता है।
• कथन 2 सही नहीं है: आईएनएस तारागिरी परमाणु-संचालित नहीं है; यह संयुक्त डीजल या गैस (CODOG) प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करता है।
• यह एक सतही युद्धपोत है, न कि पनडुब्बी, और न ही यह परमाणु निरोधक क्षमता (त्रयी) का हिस्सा है।