डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 7 अप्रैल

उत्तर: (d)

हाल ही में राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों सदनों के 193 विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए उस नोटिस को खारिज कर दिया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की माँग की गई थी।

• अध्यक्षों ने न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 का हवाला दिया।
  • धारा 3 लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को ‘उचित परामर्श’ और ‘उपलब्ध सामग्री पर विचार’ करने के बाद, ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार देती है।
• कथन 1 सही है: अनुच्छेद-324 के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को उसी रीति और उन्हीं आधारों (सिद्ध कदाचार या अक्षमता) पर हटाया जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को।
• कथन 2 सही है: अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है।
• कथन 3 सही है: पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
  • यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रतिष्ठित न्यायविद) का गठन किया जाता है।
• कथन 4 सही है: इसके लिए एक ही सत्र में दोनों सदनों में विशेष बहुमत (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत) की आवश्यकता होती है।
• संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है।

उत्तर: (c)

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में एक आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण करके पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए NHAI को फटकार लगाई।

• कथन 1 सही नहीं है: NGT एक सांविधिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया है, न कि यह एक संवैधानिक निकाय है।
• कथन 2 सही नहीं है: NGT केवल पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित दीवानी (सिविल) मामलों को देखता है; इसके पास आपराधिक अधिकार क्षेत्र नहीं है।
• अधिकरण में शामिल होते हैं:
  • एक अध्यक्ष
  • न्यायिक सदस्य
  • विशेषज्ञ सदस्य
• विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करना पर्यावरणीय निर्णय लेने में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता सुनिश्चित करता है।
• कथन 3 सही है: NGT के पास निम्नलिखित कानूनों के तहत पर्यावरणीय मामलों पर अधिकार क्षेत्र है:-
• • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
  • जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
  • वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
  • वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
  • जैव विविधता अधिनियम, 2002।
• यह पर्यावरणीय क्षति के लिए राहत, मुआवजा और पुनर्स्थापन प्रदान कर सकता है।

उत्तर: (a)

हाल ही में पश्चिम एशिया में तनाव से जुड़ी ऊर्जा-जनित आपूर्ति बाधाओं के बीच FAO खाद्य मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई।

• कथन 1 सही है: FFPI खाद्य वस्तुओं की एक बास्केट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में होने वाले मासिक परिवर्तनों को मापता है, जिसमें पाँच समूह शामिल हैं:—अनाज, वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद, मांस और चीनी।
• कथन 2 सही नहीं है: इसका आधार वर्ष 2014–2016 = 100 है, न कि वर्ष 2023–24।
  • भारत में नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष 2024 = 100 था।

उत्तर: (d)

हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन को लेकर चिंताओं का सामना करना पड़ा, जिससे जलीय प्रजातियों के महत्त्वपूर्ण आवासों पर खतरा मंडरा रहा है।

• राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, भारत के सबसे पारिस्थितिकी रूप से महत्त्वपूर्ण नदीय संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
• यह पहला त्रि-राज्य संरक्षित क्षेत्र है (राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश), जो चंबल नदी (960 किमी.) के 600 किमी. के दायरे में लगभग 5,400 वर्ग किमी. में फैला हुआ है।
• कथन 1 सही है: इस अभयारण्य को एक ‘महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र’ (IBA) के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे IUCN श्रेणी IV (आवास/प्रजाति प्रबंधन क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• कथन 2 सही है: यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल के संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से का आवास है।
• कथन 3 सही है: यह अभयारण्य लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का भी समर्थन करता है, जो एक स्वस्थ नदी पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है।

उत्तर: (c)

हाल ही में यह शोचनीय मुद्दा उजागर हुआ है कि ट्रांसजेंडर कानून में किए गए संशोधन NALSA बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित सिद्धांतों को कमजोर करते हैं।

• नालसा (NALSA) निर्णय (2014) ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ‘थर्ड जेंडर’ के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों को निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया:
  • अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता)
  • अनुच्छेद-15 (गैर-भेदभाव)
  • अनुच्छेद-19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें लिंग पहचान शामिल है)
  • अनुच्छेद-21 (जीवन और गरिमा का अधिकार)।
• अनुच्छेद-17 विशेष रूप से अस्पृश्यता (छुआछूत) के उन्मूलन से संबंधित है और हालाँकि यह महत्त्वपूर्ण है, लेकिन यह नालसा (NALSA) निर्णय का मुख्य आधार नहीं है।