डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 10 दिसंबर

उत्तर: (b)

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है जिसमें दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) में संशोधन की मांग की गई है।

• निजी सदस्य विधेयक (PMB) कोई भी सांसद पेश कर सकता है जो मंत्री न हो, चाहे वह सत्ताधारी दल का हो या विपक्षी दल का। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • निर्णायक कारक मंत्री पद है, न कि दल संबद्धता।
• भारत ने PMB की अवधारणा ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली से अपनाई है, जहाँ पीछे की बेंच पर बैठे सांसद भी ऐसे विधेयक पेश कर सकते हैं। अतः कथन 2 सही है।
• PMB को लोकसभा या राज्यसभा में नियमित विधायी प्रक्रिया और अतिरिक्त नियमों के साथ पेश किया जा सकता है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (d)

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘हिंदू संवृद्धि दर’ का स्तर भारत को स्वाभाविक रूप से अनुत्पादक के रूप में गलत तरीके से चित्रित करता है, जबकि उदारीकरण से पहले और बाद में मजबूत आर्थिक वृद्धि के प्रमाण मिले हैं।

• ‘हिंदू संवृद्धि दर’ शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्री राज कृष्ण ने वर्ष 1982 में भारत की धीमी GDP वृद्धि दर, जो 1950 के दशक से 1970 के दशक के अंत तक लगभग 3-3.5% थी, के संदर्भ में किया था। अतः विकल्प (d) सही है। 
• इसमें लाइसेंस-परमिट राज, अंतर्मुखी नीतियाँ, सीमित प्रतिस्पर्द्धा और कम उत्पादकता जैसी संरचनात्मक आर्थिक बाधाएँ परिलक्षित हुईं।

उत्तर: (c)

BNHS वैज्ञानिक परवीन शेख को उनकी ‘नेस्ट गार्जियन’ पहल के लिए अभयारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ।

• ‘नेस्ट गार्जियन’ पहल एक सामुदायिक नेतृत्व वाला संरक्षण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय भारतीय स्किमर पक्षी और अन्य स्थल पर घोंसला बनाने वाली प्रजातियों को शिकार और मानवीय हस्तक्षेप जैसे खतरों से बचाना है।
• अभयारण्य वन्यजीव सेवा पुरस्कार की शुरुआत और आयोजन सैंक्चुअरी नेचर फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जो संरक्षण पत्रिका सैंक्चुअरी एशिया (पहली बार वर्ष 1981 में प्रकाशित) का प्रकाशन भी करता है। अतः कथन 1 सही है।
• वर्ष 2025 का पुरस्कार BNHS की वैज्ञानिक परवीन शेख को उनकी ‘नेस्ट गार्जियन’ पहल के लिए प्रदान किया गया, जिसने सामुदायिक नेतृत्व वाली निगरानी और आजीविका से जुड़े संरक्षण के माध्यम से घोंसलों के जीवित रहने की दर में उल्लेखनीय सुधार किया और लुप्तप्राय इंडियन स्किमर के संरक्षण को मजबूत किया। अतः कथन 2 सही है।

उत्तर: (a)

भारत ने वर्ष 2025 में गैर-जीवाश्म स्रोतों से अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 50% हासिल कर लिया है, जिससे उसने वर्ष 2030 की समय-सीमा से पाँच वर्ष पहले ही पंचामृत लक्ष्य हासिल कर लिया है।

ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धि

• 50% गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य: राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन जैसी योजनाओं के कारण भारत ने कुल 485 गीगावाट क्षमता में से 243 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा स्थापित की है।
• भारत के ऊर्जा मिश्रण के घटक:
  • कुल 485 गीगावाट क्षमता में से 243 गीगावाट, अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत, गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हुई है।
  • भारत में 116 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता है, और वर्ष 2030 तक 292 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

भारत के पंचामृत में COP26 (ग्लासगो, 2021) में घोषित पाँच जलवायु प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं:-

• वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता। अतः कथन 1 सही है।
• वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करना। अतः कथन 2 सही है।
• वर्ष 2030 तक संचयी अनुमानित उत्सर्जन में 1 अरब टन (1.5 नहीं) की कमी। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45% से कम की कमी। अतः कथन 4 सही है।
• वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना (वर्ष2047 नहीं)। अतः कथन 5 सही नहीं है।

उत्तर: (a) 

हाल ही में गोवा के अरपोरा विलेज में एक नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की जान चली गई, जिससे अग्नि सुरक्षा अनुपालन संबंधी गंभीर खामियाँ उजागर हुईं।

• भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा वर्ष 1970 में जारी और वर्ष 2016 में अद्यतन की गई राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) भारत में अग्नि सुरक्षा, निर्माण मानदंडों, निकास मार्गों और बचाव उपायों के लिए संदर्भित केंद्रीय  ढाँचा है। अतः कथन 1 सही है।
• केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आदर्श भवन उपनियम (2016) दिशानिर्देश हैं, अनिवार्य नियम नहीं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• राज्य स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार NBC प्रावधानों को शामिल करते हुए अपने स्वयं के भवन उपनियमों को संशोधित या तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
• नगरपालिकाएँ इन्हें राज्य विधान या स्थानीय भवन विनियमों के माध्यम से लागू करती हैं।