डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 11 दिसंबर

उत्तर:  (c)

भारत, रूस उन्नत रडार प्रणाली वोरोनिश (Voronezh) के लिए 4 बिलियन अमरीकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं।

• यह भारत की मिसाइल पहचान और वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा, निगरानी रेंज को बढ़ाएगा और रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्र के अभियान का समर्थन करेगा।
• रडार का अर्थ है, ‘रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग’। रडार प्रणाली लक्ष्य का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं।

रडार के कई अनुप्रयोग हैं, जिनमें शामिल हैं:

• राडार का उपयोग मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए एक्स-रे, मिलीमीटर-वेव स्कैनर या रासायनिक सेंसर जैसी अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अतः  कथन 1 सही नहीं है।
• रडार का उपयोग विमान, जहाज और वाहनों जैसी वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए निगरानी और टोही के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।
• मौसम रडार विशेष रूप से वर्षा, बर्फबारी और चक्रवात सहित वर्षा की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं।  अतः कथन 3 सही है।
• प्रवास के दौरान पक्षियों, चमगादड़ों और अन्य उड़ने वाले जानवरों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए पारिस्थितिक अध्ययन में रडार का उपयोग किया जाता है। अतः कथन 4 सही है।

उत्तर: (b) 

महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 218 में वर्णित साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है। न्यायाधीशों के महाभियोग की अवधारणा और प्रक्रिया भारत के संविधान और न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में निर्धारित की गई है।

न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया

• प्रारंभ: यह प्रक्रिया लोकसभा के 100 सदस्यों या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव से शुरू होती है, जिसे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम 1968 के तहत क्रमशः अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत किया जाता है।
• जाँच समिति का गठन: प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर, एक जाँच समिति का गठन किया जाता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं।
• प्रक्रिया: अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय (या किसी उच्च न्यायालय) के न्यायाधीश को केवल ‘राष्ट्रपति के आदेश द्वारा’  पद से हटाया जा सकता है
• • संसद के प्रत्येक सदन के अभिभाषण के बाद पारित किया गया।
  • उस सदन की कुल सदस्यता के विशेष बहुमत द्वारा समर्थित।
  • सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से।
  • इसी सत्र में इसे हटाने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
• महाभियोग के आधार: संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए केवल दो आधार हैं  ‘साबित कदाचार या अक्षमता’। अतः कथन 1 सही है।
• संविधान विधायिका को हटाने के प्रस्तावों के अलावा अन्य संदर्भों में न्यायिक कदाचार के आरोपों पर चर्चा करने से रोकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
• सर्वोच्च न्यायालय की आंतरिक प्रक्रिया न्यायाधीशों को गंभीर आरोपों के मामलों में महाभियोग से बचने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। अतः कथन 4 सही है।

उत्तर: (c)

भारतीय पारिस्थितिकीविद् माधव गाडगिल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा वर्ष 2024 के लिए छह ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ में से एक नामित किया गया है।

• यह वार्षिक पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, जो लोगों और पृथ्वी की रक्षा के प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाने वालों को मान्यता देता है।

वर्ष 2010 में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पारिस्थितिकीविद् डॉ. माधव गाडगिल थे।

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) की मुख्य सिफारिशें

• संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित किया जाएगा। अतः विकल्प (c) सही है। 
• पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर तीन पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। (ESZ 1, 2, 3)। 
  • ESZ 1: सबसे अधिक पारिस्थितिकी संवेदनशील, सख्त प्रतिबंधों के साथ
  • ESZ 2 और ESZ 3:  मध्यम से कम प्रतिबंधात्मक क्षेत्र
• ESZ 1 में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध:
  • खनन और उत्खनन
  • नए ताप विद्युत संयंत्र और जल विद्युत परियोजनाएँ
  • बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाएँ
• ESZ में निषेध: आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, प्लास्टिक बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नए हिल स्टेशनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, आदि।
• पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (WGEA)
• • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया जाना।
  • पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियाँ।
• रिपोर्ट को पर्यावरण पर केंद्रित माना गया, लेकिन यह जमीनी वास्तविकता से मेल नहीं खाता।

उत्तर: (a)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से सर्पदंश को अधिसूचित रोग बनाने का आग्रह किया है।

अधिसूचित रोग के बारे में

• एक ‘अधिसूचित रोग’, एक ऐसा रोग जिसे निजी और सार्वजनिक दोनों अस्पतालों द्वारा सरकार को सूचित करना कानूनी रूप से आवश्यक है।
• आमतौर पर, संक्रमण जो प्रकोप का कारण बनने की संभावना रखते हैं, मृत्यु का कारण बनते हैं, और जिनकी उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने के लिए जल्दी से जाँच की आवश्यकता होती है, उन्हें अधिसूचित रोग घोषित किया जाता है। अतः कथन 2 सही है।
• हालाँकि ‘अधिसूचित रोग’ की सूची राज्य दर राज्य अलग-अलग होती है और राज्य सरकारें अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, उनमें से अधिकांश तपेदिक, एचआईवी, हैजा, मलेरिया, डेंगू और हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों को अधिसूचना योग्य मानते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है।

सर्पदंश के रूप में

• सर्पदंश से देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती उत्पन्न हो सकती है, सर्पदंश से गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए तत्काल देखभाल की आवश्यकता होती है।
• वे गंभीर पक्षाघात का कारण बन सकते हैं जो साँस लेने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, घातक रक्तस्राव का कारण बन सकता है, और विभिन्न ऊतकों को नुकसान पहुँचा सकता है।

उत्तर: (b)

चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा विकास (IFD) समझौते को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में 128 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है।

• हालाँकि, भारत, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और तुर्किए 16-17 दिसंबर को जेनेवा में होने वाली WTO की सामान्य परिषद की बैठक से पहले इस पहल का विरोध करना जारी रखेंगे।

 निवेश सुविधा विकास (Investment Facilitation for Development) 

• निवेश सुविधा विकास (IFD) समझौता विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वैश्विक मानक प्रदान करता है।
• उद्देश्य: IFD वैश्विक निवेश माहौल में सुधार करने और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का दावा करता है, विशेष रूप से विकासशील और कम विकसित देशों को लाभान्वित करता है। अतः कथन 1 सही है।
• पहल: IFD को पहली बार वर्ष 2017 में चीन और अन्य देशों द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो चीनी निवेश पर बहुत अधिक निर्भर हैं, और संप्रभु धन निधि वाले देश भी उस समझौते के पक्षकार हैं।
• भारत की स्थिति: भारत का मानना है कि IFD का समर्थन करने वाले कई देश गलत धारणा में हैं कि इससे उन्हें लाभ होगा।
  • ‘विकासशील देशों के लिए, यह समझौता उनके नीतिगत क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा। हालाँकि अधिक सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं, भारत इसका विरोध करना जारी रखेगा, क्योंकि इसमें अल्पविकसित देशों की नीति को कमजोर करने की क्षमता है।