डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 13 दिसंबर

उत्तर: (b)

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में रिपोर्ट किए गए हालिया प्रकोप, जिसने 400 से अधिक लोगों की जान ले ली है, को लेकर चिंता जताई गई है कि यह ‘डिजीज एक्स’ का उदाहरण हो सकता है।

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2018 में इस शब्द को एक अज्ञात रोगजनक का वर्णन करने के लिए दिया  था, जो संभावित रूप से एक प्रकोप या महामारी को जन्म दे सकता है। WHO द्वारा इसे भविष्य के प्रकोपों ​​के लिए तैयार करने के लिए परिकल्पित किया गया था, जिनका पूर्वानुमान लगाना या पहचानना मुश्किल है। अतः कथन 1 सही है।
  • संक्षेप में, डिजीज एक्स (Disease X) एक शब्द है जिसका उपयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसी अज्ञात रोगाणु को दर्शाने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी महामारी का कारण बन सकता है।
• जूनोटिक रोग, ‘डिजीज एक्स’ का संभावित स्रोत हैं, यह शब्द वायरस, बैक्टीरिया और प्रियन सहित अन्य प्रकार के रोगजनकों के लिए भी जिम्मेदार है। अतः कथन 2 सही नहीं है।
• ‘डिजीज एक्स’ में ‘ज्ञात अज्ञात’ (Known Unknowns) (ऐसे खतरे जिनके बारे में हम जानते हैं लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं) और ‘अज्ञात अज्ञात’ (Unknown Unknowns) (ऐसे खतरे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं) दोनों शामिल हैं। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (c)

हाल ही में सहकारिता मंत्री ने लोकसभा को युवा सहकार योजना के बारे में जानकारी दी।

• यह योजना वर्ष 2018 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। अतः कथन 1 सही है।
• ‘युवा सहकार – सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना’ को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), जो कि सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निगम है, द्वारा पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नए और अभिनव विचारों वाली नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।
  • इस योजना का उद्देश्य नई सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों के नवीन विचारों को प्रोत्साहित करना है।
• विशेषताएँ एवं प्रावधान
• • ऋण अवधि: 5 वर्ष तक।
  • ब्याज छूट: परियोजना गतिविधियों से संबंधित सावधि ऋणों के लिए लागू ब्याज दर पर 2% छूट।
  • सब्सिडी एकीकरण: ऋणों को भारत सरकार की अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी के साथ जोड़ा जा सकता है।
  • उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में कार्य करने वाली सहकारी समितियों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है।

उत्तर: (a)

हाल ही में लिंगायत पंचमसाली समुदाय के सदस्यों ने धारवाड़, गडग और हावेरी जिलों में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया तथा आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान बेलगावी में समुदाय के सदस्यों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा की।

• लिंगायत समुदाय को आधिकारिक तौर पर ‘वीरशैव लिंगायत’ नाम से एक हिंदू उपजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन 1 सही है।
  • लिंगायत समुदाय में विभिन्न उपजातियाँ शामिल हैं, जिनमें कृषक पंचमसाली सबसे बड़ी जाति है, जो लिंगायत आबादी का लगभग 70% और कर्नाटक की कुल आबादी का लगभग 14% है।
• लिंगायतों ने जाति के विचार और ब्राह्मणों द्वारा कुछ समूहों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए ‘अपवित्रता’ को चुनौती दी। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया।
  • ये 12वीं सदी के दार्शनिक-संत बसवन्ना के अनुयायी हैं, जिन्होंने एक कट्टरपंथी जाति-विरोधी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें भगवान, विशेष रूप से भगवान शिव के साथ अधिक व्यक्तिगत, भावनात्मक संबंध के पक्ष में रूढ़िवादी कर्मकांडीय हिंदू प्रथाओं को खारिज कर दिया गया था।
• बसवन्ना के बारे में
  • बसवन्ना कल्याणी चालुक्य/कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान हिंदू शैव समाज सुधारक थे।
  • लिंगायत धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है।
  • कलचुरी शासक बिज्जल (1157-1167, ई.) ने बसवेश्वर को आरंभिक चरण में अपने दरबार में करनिका (लेखाकार) के रूप में नियुक्त किया और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया।
  • मुख्य शिक्षाएँ: उनका आध्यात्मिक अनुशासन अरिवु (सच्चा ज्ञान), आचार (सही आचरण), और अनुभव (दिव्य अनुभव) के सिद्धांतों पर आधारित था
  • लिंगांगयोग (दिव्य के साथ मिलन) के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की सिफारिश करता है।
  • व्यापक अनुशासन
    • भक्ति, ज्ञान, और क्रिया (कार्रवाई) को संतुलित तरीके से शामिल करता है।

उत्तर: (a)

हाल ही में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने तमिलनाडु में तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2011 के प्रवर्तन में महत्त्वपूर्ण विलंब, उल्लंघन और कमियों को उजागर किया है।

• CRZ-I में मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं। अतः कथन 1 सही है।
• CRZ-I में परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाओं और निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा आदि के बीच जल के ज्वारीय प्रवाह को प्रभावित किए बिना ट्रांस-हार्बर समुद्री लिंक और सड़कों के निर्माण को छोड़कर किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अतः कथन 2 सही है।
• निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच उन क्षेत्रों में जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, निम्नलिखित की अनुमति दी जा सकती है:
  • प्राकृतिक गैस की खोज और निष्कर्षण।
  • बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर रहने वाले पारंपरिक निवासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण।
  • समुद्री जल के सौर वाष्पीकरण द्वारा लवण का पृथक्करण।
  • विलवणीकरण संयंत्र।
  • अधिसूचित बंदरगाहों के भीतर खाद्य तेल, उर्वरक जैसे गैर-खतरनाक माल का भंडारण।
• CRZ-II:  वे क्षेत्र जो तटरेखा तक विकसित हैं और नगरपालिका सीमा के भीतर आते हैं, उनमें निर्मित क्षेत्र शामिल हैं, गाँव और कस्बे जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं। अतः कथन 3 सही है।
• CRZ-III: वे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत अछूते हैं और श्रेणी I या II में नहीं आते हैं और इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र भी शामिल हैं जो पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हैं। अतः कथन 4 गलत है। 
  • उच्च ज्वार रेखा से 0-200 मीटर के बीच नो डेवलपमेंट जोन है, जहाँ किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
• CRZ-IV: निम्न ज्वार रेखा से प्रादेशिक सीमा तक के जलीय क्षेत्र को CRZ-IV के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ज्वार से प्रभावित जल निकाय का क्षेत्र भी शामिल है।
• • स्थानीय समुदायों द्वारा की जाने वाली पारंपरिक मछली पालन की गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • इन क्षेत्रों में कोई भी अनुपचारित मलजल या ठोस अपशिष्ट नहीं छोड़ा जाएगा या डंप नहीं किया जाएगा।

उत्तर: (b)

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पोर्टल के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक ₹1.84 लाख करोड़ CSR फंड वितरित किए गए है।

• भारत CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला पहला देश बन गया (वर्ष 2014 में)। अतः कथन 1 सही है।
• कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 के तहत, कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली किसी भी गतिविधि को पात्र CSR गतिविधि नहीं माना जाएगा। अतः कथन 2 सही है।
  • कर्मचारियों के लाभ के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी गतिविधि ‘कर्मचारियों को लाभ पहुँचाने वाली गतिविधि’ मानी जाएगी और वह स्वीकार्य CSR व्यय के रूप में योग्य नहीं होगी।
• कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय CSR के लिए संबंधित मंत्रालय है, न कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अतः कथन 3 सही नहीं है। 
• कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में यह अनिवार्य किया गया है कि कुछ कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों के लिए आवंटित करना होगा। अतः कथन 4 सही नहीं है।